वीरगञ्ज, कार्तिक १५ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म नेपालतर्फको १९ किलोमिटर क्षेत्रमा जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।
तीव्रगतिमा बाँकी काम भइरहेकाले बढीमा तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न भई भारत बिहारको राजधानी पटनाबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आउने सो कार्यालय सिमराका इञ्जिनियर शरदप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बाधा अवरोध नभए तीन महिनाभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आउनेछ ।
बाँकी रहेको भू–भागमध्ये पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ किलोमिटर, नाला, स–साना पुलपुलेसा, नदी, क्रसिङ सडक, गण्डक क्षेत्रमा पाइपलाइन ओछ्याउन बाँकी छ भने भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३३ दशमलव ७ किमीमध्ये घना बस्ती भएका कारण रक्सौल क्षेत्रमा केही भागमा पाइप ओछ्याउने काम बाँकी छ ।
भारु ३५० करोड लगानी
नेपालको लाइफलाइनको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारले ३५० करोड भारतीय लगानी गरेको बताइएको छ ।
तीन महिनाभित्र निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको सो पाइपलाइन निर्माण सम्पन्नपछि पटनाबाट प्रतिघण्टा २५० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट भित्रिने छ ।
पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न अमलेखगञ्ज आयल निगमको डिपोमा ३९ सय किलोलिटर क्षमता भएका दुई तथा ४१ सय किलोलिटर क्षमता भएको दुई गरी चार ट्याङ्करको मर्मतसम्भार द्रूतगतिमा भइरहेको छ, जसमध्ये एउटा तयार भइसकेको छ भने तीन ट्याङ्कर बनाउने काम भइरहेको छ ।
जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इन्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङ्गको पाइप राखिएकाले खिया लाग्दैन । यो परियोजना सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नाका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर अपेक्षा गरिएको छ ।
गत चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरूपमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले तीव्रता पाएको हो ।
पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म आठ किमी क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर पाइपलाइन जाने भएकाले निकुन्जभित्रका पाँच हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेकाले वातावरण मूल्याङ्कन प्रभावबारे सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएपछि रुख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र रुख काट्ने काम अघि बढ्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख हरिभक्त आचार्यले बताए ।
