काठमाडौं, असोज ७ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै व्यावसायीको मागअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा १० प्रतिशत बढाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागसँग ३१ भदौमा दुईबुँदे सहमति गर्दै दसैँपछि भाडा बढाउन व्यवसायी सहमत भएलगत्तै आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको थियो । सोको विरोध गर्दै व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने वा भाडा बढाउनुपर्ने सर्त अगाडि राखेका थिए ।
५ असोजमा बुकिङ खोल्ने सहमति गरेका व्यवसायीले नखोलेपछि शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र व्यावसायीबीच चारबुँदे सहमति भएपछि भाडा बढाएर बुकिङ खोल्न व्यवसायी सहमत भएका हुन् ।
शनिबारबाटै लागू हुने गरी यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत बढाउने सहमति भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले जानकारी दिए । भाडा बढाउन मन्त्रालयले विभागलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
‘सो आधारमा २०७५ मंसिर २९ गते सम्ममा सार्वजनिक यातायात सेवाको भाडा दर समायोजन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने ।’ व्यवसायीको मागअनुसार बैंक खाता खोल्न मन्त्रालय लचिलो बन्न थालेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले बैंकबाट केही रकम चलाउन पाउने गरी गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति व्यवसायीसँग भएको छ ।
‘तत्कालीन यातायात व्यवसायी संघ समितिहरूको रोक्का रहेका बैंक खाताबाट समितिको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्चहरूको भुक्तानी छिटो छरितोसँग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीले यसअघि पनि पटक –पटक रोक्का रहेको बैंक खाता खुलाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सिन्डिकेट कायम गरेको भन्दै सरकारले २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।
