काठमाडौं, साउन ३ । बैंकले फर्म तथा कम्पनीलाई ऋण दिदा वा नविकरण गर्दा पछिल्लो समय तिरेको करको प्रमाणपत्र खोज्ने भएको छ ।
५० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा दिदा वा नविकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङलाई कर्जा मूल्याङकनको आधार मान्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको यो नयाँ व्यवस्था हो जुन आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
ऋण दिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले करचुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाण पत्र वा वा इ–स्टेटमेन्ट लिएपछि मात्र ऋण दिने वा नविकरण गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था आजबाट लागु भएको छ ।
