काठमाडौं, असार ३१ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको दाबीसहित पद यथावत राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा शुक्रबारसम्म १४ जना रिट निवेदन लिएर पुगिसकेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चले विष्णुबाबु मिश्रलाई पनि कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मिश्र निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । मिश्रलाई अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई साउन २ गतेका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसाद, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, नेपाल खानेपानी संस्थानका सञ्चालक सदस्य लीलाराम शर्मा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य विमलकुमार निरौलालगायतले पदबहालीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।
कानुनविपरीत सरकारले हटाएपछि पुनःबहालीको मागसहित सर्वोच्चको आदेशपछि पदमा आसिन भएका यसअघिका उदाहरण छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले वरीयताक्रम मिचेर तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। चर्चित रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नियुक्ति रोकिएको थियो ।
विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्यलगायत पुनःबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चका अनुसार रिट लिएर पुग्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
रिट निवेदकमध्येका ६ जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय यथावत राख्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले छजनालाई एकैखालको आदेश दिएको हो।
