पोखरा,बैशाख २४ । प्रदेश ४ सरकारले ल्याएको बजेट दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको छ । आइतबारकै बैठकमा स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको छ । अर्को बैठक सोमबार ४ बजे फेरि बस्ने छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको बजेट विपक्षीहरुको अवरोधकै बीच आइतबार पारित भएको हो ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले एमाले–माओवादीका सांसदले प्रदेश नामाकरणको मिति एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गरेपछि आइतबार मात्रै यसको म्याद थप भएको हो । प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा सझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न चैत १२ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रदेशका ११ वटा जिल्ला पुगेर राय तथा सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ ।
पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशमा सत्तारुढ दल एमाले–माओवादीबाहेकका दलले पार्टीको आधिकारिक धारणा समितिमा बुझाइसकेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले समितिको म्याद थप प्रस्ताव गरेका थिए भने समितिका सदस्य धनञ्जय दवाडीले समर्थन गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १९ गते १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । दुई दिनको छलफलपछि बजेट पारित गर्ने दिन शुक्रबार प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नयाँ शक्तिले एक्कासि संसद अबरुद्ध गराएपछि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नयाँ शक्तिले प्रदेशको विकासलाई भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने र अनियमितता बढाउने गरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रतिपक्षको चासो सम्बोधन नगरी बजेट ल्याइएकाले अवरोध गर्नुपरेकोे बताए ।
आइतबार १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि दलहरु सहमति निर्माणमा जुट्दा ढिलोगरी ६ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । चित्त नबुझेका कुरा प्रतिपक्ष दलले राख्ने र त्यसमाथि अर्थमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने सहमतिपछि बैठक बसेको थियो ।
एमाले–माओवादी धारणा नआउँदा प्रदेश नामाकरण प्रभावित
नामाकरणका सम्बन्धनमा पार्टीका धारणा बनाउन बैठक नबसिएको एमाले सांसद तथा समिति सदस्य धनञ्जय दवाडीले बताए । ‘पार्टीमा छलफल हुनै पाएको छैन । प्रदेशको नामले दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ सांसद दवाडीले भने, ‘छिट्टै बैठक बसेर पार्टीको धारणा पेश गर्छौं ।
प्रदेश नामाकरण एक महिनापछि धकेलिएको छ । सत्तारुढ दल एमाले–माओवादीको धारणा नआएकाले आइतबारको संसद बैठकले प्रदेश राजधानी तथा नामाकरण समितिको एक महिना म्याद थप गरेको हो ।
पहिले पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर धारणा बनाउने र पछि दुवै पार्टीको संयुक्त बैठकले नामाकरणका विषयमा एक मत लिएर जाने तयारीमा एमाले–माओवादी छ । ‘पार्टी एक हुँदैछ, हाम्रो प्रस्ताव वा मत पनि एकै हुनुपर्छ,’ माओवादी सांसद् दीपक कोइरालाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ब्यस्तताले बैठक बस्न नभ्याइएको हो ।’
