धादिङमा सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई ४ लाख मात्र दिइयो

Avatar photo
Dhadingpost
मङ्लबार, साउन १०, २०७४

धादिङ साउन १० । सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई सरकारले ५ लाख दिने भनेपनि धादिङमा ४ लाख मात्र दिइएको छ ।

धादिङका १८२ जना सहिद परिवार र २८ जना वेपत्ता परिवारलाई सरकारले घोाषणा गरेको ५ लाख नदिइ जिल्ला प्रशासनले ४ लाख मात्र उपलब्ध गराएको हो ।

सेना, प्रहरीबाट ४० जना, अन्य १४२ जना र वेपत्ता २५ जनाको परिवारलाई ५ लाखको दरले पैसा निकासा नभएकोले दामासाही बाढ्दा अहिले ४ लाखको दरले दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले धादिङपोष्टलाई बताउनु भयो ।

अब नपुग थप १ लाखको लागि निकासा गर्न सरकार सँग गनुरोध गरिसकिएको र रकम निकासा भएपछि फेरि बोलाएर दिइने छ, सरकारले दिने भनेको ५ लाख नै हो तर रकम निकास कम भएकोले एकै पटक ५ लाख दिन नसकिएको अधिकारीले बताउनु भयो ।

थप पाउनेमा सहिद तथा वेपत्ता परिवारको आशङ्का
बेनिघाट रोराङ गाउपलिका वडा नं १० का सहिद परिवार आइतबार राहात लिन जिल्ला प्रशासन आए थिए । २०५८ साल फागुन ११ गते कालिकोट कोटडाँडा विमानस्थल निर्माण गर्दागर्दै तत्कालिन नेपाली सेनाद्धारा मारिएका १७ जनाको परिवार ५ लाख पाउने आशा लिएर आएका थिए, तर पाए ४ लाख मात्र ।

दिने भए एकै पटक दिन्थ्यो नदिन यस्तो बहाना गरिएको हो धनमायाँ चेपाङले थप पाउनेमा आशङ्का गर्नुभयो । ५ लाख सरकारले दिने भनेको हो, तर जिल्ला प्रशासनले ४ लाख मात्र दियो डम्बर थापामगरलाई उदृढ गर्दै तिलक चेपाङले बताउनु भयो ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुँदा र डा बाबुराम भट्टराइको प्रधानमन्त्रीकालमा तिन किस्ता गरी रु ५ लाख उपलब्ध गराइएको थियो । २०५८ साल फागुन ११ गते कालिकोट कोटडाँडा विमानस्थल निर्माणकार्य गर्दै गर्दा सेनाद्धारा धादिङ जोगिमाराका १७ जना सहित ३५ जनाको हत्या गरिएको थियो ।

नगद हैन अन्य सेवा
सहिद तथा वेपत्ता परिवार, द्वन्द पिडितहरुलार्ई राज्यले प्रदान गर्ने गरेको नगद रकम प्रति विरोधका स्वरहरु गुन्जन थालेका छन् ।
नगद रकम सरकारले प्रदान गर्छ, कतिपय सहिद परिवारका सदस्यहरु बीचनै कस्ले लिने भन्नेमा विवाद हुने गरेको पाएइको छ । बुझेको रकम पनि सहि सदुपयोग भयो या भएन कुन प्रयोजनको लागि खर्च भयो केहि अनुगमन भएको छैन यो त राज्यको रकम दुरुपयोग भयो यो भनेको सहिद तथा वेपत्ताको अपमान हो, एक सहिद परिवार सदस्यले बताए ।

राज्यले सहिद परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको लागि सहयोगको नीति अवलम्बन गरे राज्यको रकम दुरुपयोग नहुने समेत उनले सुझाव दिए ।