धादिङ, असार ६ -सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा च्यातिएको सक्कल मतपत्र एक साताभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मंगलबारको इजलासले च्यातिएको मतपत्र, निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्र च्यात्नेमाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल एक साताभित्र ल्याउन आदेश दिएको हो । मतगणना भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको भन्दै निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भरतपुर वडा नम्बर १९ का वडा सदस्यका उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन ऐनको दफा ५१ बमोजिम च्यातिएका मतपत्र बदर गरी बाँकी मतपत्रको गणना गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पुन: मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी मतगणना कार्य पुन:सञ्चालन गर्न, गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।
मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले जेठ १४ गते मतपत्र च्यातेको आरोप छ । यसअघि, आयोगले मतगणनास्थल अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको टोलीले छानविन गर्दा ९० ओटा मतपत्र च्यातिएको भेटिएको थियो । आयोगले छानविनपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह उम्मेदवार छन् । एमालेबाट मेयरमा देवी ज्ञवाली र उपमेयरमा दिव्या आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । २० नम्बर वडाको मतगणना बाँकी रहदा १९ नम्बरको आधा भन्दा बढि गणना भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो ।
पछिल्लो गणनामा एमालेका देवी ज्ञवाली माओवादीकी रेणु दाहाल भन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए ।
