संसारमा सबैभन्दा बढी राजनीति कही हुन्छ भने त्यो न्यायालयमा हुन्छ । सुशीला कार्की प्रकरणको सबैभन्दा गुदी कुरो पनि त्यही हो । कार्यकारी प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने लालसाले घर गरेको थियो उनलाई । लोकमान सिंह कार्कीले जस्तै राज्य चलाउने धुमिल सपनामा थिइन सायद कार्की ।
नेपालीमा एउटा प्रचलन छ, गुन गर्नेको बैगुन नगर्नु । तर कार्की बैगुनी मात्रै होइन, जरो किलो नै उठाएर फाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढिन् । विराटनगरमा कानुन व्यावसाय गरिरहेकी दुर्गा सुवेदीको पत्नीलाई गिरिजाप्रसादलाई देखाउनकै लागि काँग्रेसका नेताहरुले काठमाडौँ ल्याएका थिए । २०६२ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन चल्दै थियो, सुवेदीलाई काठमाडौँ आउन काँग्रेस नेताहरुले जोड बल गरेकै थिए ।
माओवादीका नेताहरुसँग पनि सुवेदीको राम्रै सम्बन्ध थियो । प्रजातन्त्रका लागि हवाई जहाज अपहरण गर्ने सम्मको आँट भएका सुवेदीलाई माओवादीले असल मित्रको रुपमा लिएको थियो । प्रचण्ड, बाबुरामसँग सुवेदीको राम्रै सम्बन्ध थियो ।
क्रान्तिकारी स्पिरिटका धनी सुवेदीसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र दीर्घकालीन बनाउन माओवादी नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक काम गरेकै थियो । माओवादीका एक उच्च नेताका अनुसार प्रजातन्त्र स्थापनामा अग्रणाी भूमिका खेलेका सुवेदीलाई काँग्रेसले गरेको हेलाको क्षतिपूर्ति आफूहरुले दिलाइदिने बताएका थिए । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । कानुन मन्त्रीमा देव गुरुङ रहे ।
माओवादी नेतृत्वले उनै सुवेदीकी पत्नी सुशीलालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनायो । त्यो क्रान्तिप्रतिको सम्मान थियो । त्यो माओवादीले सुवेदीलाई दिएको वचन पूरा गरेको थियो । पछिल्लो पटक काँग्रेसका नेताहरु कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहदैन थिए, कारण सतहमा आएको छैन । उनी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशमा लामो समयसम्म रहनु प¥यो । उनै प्रचण्ड कहाँ सुवेदी सहपत्नी पुगे । फेरी आग्रह गरे, लौन केही त गरिदिनुप¥यो । खड्ग ओली प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने गौरवपूर्ण इतिहासलाई किन नामेट पार्ने माओवादीलाई लागेकै थियो । कल्याण श्रेष्ठ उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट बाहिरिइ सकेका थिए । उनै प्रचण्डले सबैतिर कुरा गरेर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए । किनकी महिला प्रधानन्यायाधीश हुने र बन्ने कुरा आम विश्वका लागि पनि नेपालको शानको विषय थियो ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सियो भएर पसेकी कार्की आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि फाली भएर निस्किइन, स्रोतहरुले दावी गरेका छन् पछिल्लो पटक कार्यकारी अधिकार समेत आफैले प्रयोग गर्ने र सबैलाई जेल हाल्ने योजनामा कार्की लागेकी थिइन । त्यसका पछाडि केही तथ्य र कारणहरु छन् । पहिलो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने सवालमा सबै दलको सहमतिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । आयोगको ऐन यो बनाउ, त्यो नबनाउन, यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिने अख्तियार अदालतको थिएन र होइन पनि । त्यो संसद्को हो । खड्ग ओली निकटका एड्भोकेसी फोरम, इन्सेक जस्ता संस्थाले युद्धको खाटा बेच्न कागजात तयार पार्थे ।
त्यसमा अदालतले सही छाप गरिदिन्थ्यो । एमाले निकटका वकिलहरु मुद्दा हाल्थे, कल्याण श्रेष्ठ र कार्कीहरु मिल्थे माओवादी अपराधी नै हो भन्ने ठहर गर्थे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम नै गर्न नदिने अवस्थामा कार्की, एमाले निकटका एनजिओले पु¥याएका थिए । स्रोतहरुको दावी छ, पछिल्लो पटक कल्याण श्रेष्ठको योजनामा सबै काम भएका थिए ।
बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सात दिन भित्र पक्रनु भन्ने आदेशको मस्यौदा एमाले निकटका एनजिओ र आइएनजिओले बनाएका थिए । उनै ढुंगेलका सर्वोच्च कमाण्डर कार्यकारीमा रहने अनि बालकृष्णहरु पक्राउ पर्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको थियो । सो आयोग गठन ऐनको संशोधन विधेयक र प्रस्तावित मस्यौदामाथि उनै कार्कीहरुले बन्देज लगाएका थिए ।
राजनीतिक तहमा भएको सम्झौतालाई मान्दिन भन्दै कार्की स्वेच्छाचारी तवरले चलेकै थिइन । सत्य निरुपणको अधिकार क्षेत्रमाथि उनले हस्तक्षेप गरेकै थिइन । आज उनले जे जे भने पनि आफूलाई जन्माउने आमा र बाबुमाथि नै कारवाही गर्ने स्थितीमा पुगेकि थिएन । नेपालीमा एउटा लोकोक्ति प्रख्यात छ अति गर्नु अतिसार नगर्नु । न्यायालयको नेतृत्वमा रहेर अन्याय गर्ने छुट कार्कीलाई थिएन । स्रोतहरु भन्छन् कार्कीले कोही कसैलाई टेर्न छाडेकी थिइन ।
बालकृष्ण प्रकरणमा उनको आदेशको मक्सद त्यही थियो । खड्ग ओली निकटका एनजिओले तयार पारेको कार्यसूचीमा अगाडि बढ्नु न्यायालयको नेतृत्वको बहादुरी हो र ? सुशीला कार्कीले जवाफ दिनु पर्दैन, कानुन क्षेत्रका एक जानकारले भने । उनीमाथि महाअभियोग दर्ता नभएको भए उनले माओवादीका अरु केही नेतालाई समेत अपराधी करार गराउने योजनामा लागेकी थिइन । त्यसको पूर्व संकेतहरु सतहमा देखिएका थिए । पछिल्लो पटक किर्ते कागजात तयार पारेका नेपाल प्रहरीका अधिकृत नवराज सिलवाललाई उनले बोकेकी थिइन ।
सरकारी कागजात किर्ते गर्नेलाई कानुनले के भन्छ उनै कार्की जानकार थिइन तर सरकारी कागजात किर्ते गर्ने सिलवाललाई खड्ग ओलीहरुको आदेशमा उनी बोकेर हिडेकी थिइन । वैशाख १९ गते आदेश आउँदै थियो नवराज सिलवाललाई जसरी भएपनि प्रहरी प्रमुख बनाउनु । एक उच्च स्रोतकाअनुसार फैसलाको ड्राफ्ट एमाले नेता अग्नि खरेलले तयार पारिरहेका थिए ।
सरकारी कागजात किर्ते गर्नेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन एमाले नेतृत्व ज्यान फालेर लागेको थियो । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा, स्थायी समितिको बैठकमा, संसदमा विशेष समय लिएर सिल्लवालको पक्षमा बोल्नेहरु र कार्कीको योजना मिलेकै थियो । अदालतको सम्मान गर्दै सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनायो । तर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जसरी एमालेलाई सिलवाल प्रहरी प्रमुख नबनाइ भएकै थिएन । न्यायको सिद्धान्त विपरित सरकारी कागजात किर्ते गर्नेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने विषयमा किन यति जोडबल हो, कार्कीले उत्तर देलिन् वा नदेलिन तर समयले त्यो बताउने नै छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखको विषयलाई त्यति धेरै नउचाल्न र विधिअनुसार निर्णय गर्न कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्कीले कार्यकारी प्रमुखको सामान्य सुझाव र सल्लाहलाई समेत अस्वीकार गरेकी थिइन ।
त्यसको पछाडि सिलवालको पत्नी सिर्जनाको केही एनजिओ र आइएनजिओसँगको सम्बन्ध तथा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीसहरुको सम्बन्धले पनि काम गरेको थियो । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा समेत कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको विषय प्रमुख रहेको छ । न्यायलयको नाममा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित जानु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्नु, अनि जसले जन्म दियो उसैलाई अपराधी करार गर्न खोज्नु सुशीला श्रीमानको कुन खेलो फड्कोले काम गरेको थियो ? उत्तर सहज छ, स्रोतहरु भन्छन् उनमा खिलराज रेग्मीलाई जस्तै कार्यकारी प्रमुख बन्ने र सरकार चलाउने भूतले काम गरेको थियो । किर्ते कागजात पेश गर्ने सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाएरै छाड्ने उनको उद्देश्यका पछाडि सोही कारणले काम गरेको थियो ।
