धादिङ बैशाख १६ । मुलुकको राजनीति अहिले संविधान संशोधनमा अड्किएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन अगाडी नै संविधान संशाधनको माग मधेसवादी दलले राखे पछि संशोधनको लागि गणितिय जोडघटाउ सुरुभएको हो ।
प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलले संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्री सबै दलबीच सहमतिको सम्भावना खोज्ने प्रयासमा छन् ।
यहि १७ गते भित्र विधेयक टुङ्गोमा पुग्नेछ । दुई तिहाई बहुमतका लागि हाल व्यवस्थापिका संसदमा कायम रहेको संख्यामध्ये ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्दछ ।
ब्यवस्थापिका संसदमा अहिले जम्मा ५९४ जना सांसद छन् । मधेसी मोर्चालाई बैशाख ३१ र जेठ ३ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयक पास गराउन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ संख्या अर्थात ३९६ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सरकारसंग नेपाली कांग्रेसको २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१, राप्रपा पार्टीको को ३७, राजपा नेपालको २४, संघिय समाजवादी फोरमको १५ मत निश्चित हो ।
१४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक नबोले पनि विधेयकमा पक्षमा मतदान गर्दा सरकारसंग अन्य सानादलहरुको सहित जम्मा ३९१ स्पष्ट मत देखिन्छ ।
विपक्षमा १९५, अनिर्णित १० मत
विपक्षी गठबन्धनसंग एमालेको १८१, नेकपा मालेको ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ गरी १ सय ९५ मत स्पष्टरुपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ ।