उत्तम बिक ।
यतिबेला गाउँ/शहरदेखि बिदेशमा रहेका नेपालीहरु माझ जताततै स्थानीय निर्वाचनको चर्चा फैलिएको छ । सामाजिक संजालदेखि बिभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाईन मिडिया, रेडियो, टेलिभिजनमा स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसार हुन थालेका छन् । बिभिन्न राजनैतिकदलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यतिबेला चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन दौडधुप गर्न थालेका छन् । झट्ट हेर्दा यतिबेला नेपाली जनताको घर दैलोमा एउटा ठुलै चाड आएको भान हुन्छ । नेपाली जनतामा अलिकति आशाको किरण झुल्किएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ यतिबेला । बिगत लामो समयदेखि जनप्रतिनीधि बिहिन अबस्थामा रहेको स्थानीय तहमा अब नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनीधि आफैले चुन्न पाउने भएका छन जसले गर्दा पनि नेपाली जनतामा एकप्रकारको खुसियाली छाएको देखिन्छ ।
झन्डै दुई दशक लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय स्तरमा हुने सबै प्रकारको दैनिक कामकाजदेखि लिएर बिकास निर्माणका कामहरु समेत रोकिएका थिए । ग्रामिण भेगका जनताहरुले अति आवश्यक कामका लागी सदरमुकामसम्म धाउन पर्ने बाध्यता रहेको थियो । यही बाध्यताको अन्त्य गर्नको लागी पनि स्थानीय प्रतिनिधी चुनिने स्थानीय निर्वाचनको आवश्यक्ता रहेको हो । यही अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको २०७४ साल बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन स्वागत योग्य रहेकोमा कुनै दुईमत छैन ।
बिगतमा भएका स्थानीय निर्वाचन र हाल दुई दशकपछि हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन बीच भने आकाश जमिनको फरक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको स्थानीय निर्वाचनले सिंहदरबार केन्द्रित जनताको अधिकारहरु स्थानीय स्तरका जनताको घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराएर निर्वाचित प्रतिनिधीहरुलाई शासन संचालन गर्न दिने ब्यबस्था रहने छ । आफ्नो गाउँ–नगर बिकास गर्ने प्रणालीको सुरुवात हुने भएको छ । नेपालको संबिधानमा पनि स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न गराएर स्थानीय जनताको समस्या समधान गर्न जिल्ला र केन्द्रसम्म धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको बेला हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेको छ ।
आगमी बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागी ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका तथा ६६८० वडा रहने स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट १४८८ जना प्रमुख र उपप्रमुख रहने छन भने ६६८० वडाबाट अध्यक्ष र २ महिला सहित ५ सदस्यको दरले ३३४०० जना पदाधिकारीहरु हुनेछन । नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा गरि जम्मा ३४,८८८ पदाधिकारीहरु हुने छन । यसरी हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने अबको स्थानीय निर्वाचन पछि नेपाली जनताले बिगतमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म धाउन पर्ने झन्झट बाट मुक्त पाउने छन ।
दश बर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा बिभिन्न आन्दोलनहरु मार्फत देशमा परिवर्तनका ढोकाहरु खुले । जनताको नैसर्गिक अधिकारको लागी संबिधानसभाको निर्वाचन भयो र उक्त निर्वाचन पश्चात नेपालको संबिधान घोषणा पनि भयो तर देशमा जनताका कामहरु ज्ति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । कुनै पनि काम हुन नदिनको लागी पुराना सोचले ग्रसित राजनैतिकदलका नेताहरुदेखि अन्धभक्त कार्यकर्ताहरु समेत हात धोएर लागिपरेका छन । विभिन्न बहानामा किचलो निकाल्दै संबिधान कार्यान्वयन, प्रदेशको सिमाङ्कन, संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरामा अड्को थाप्ने गर्नाले पनि चाहेको दिशामा देश निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
पचासौं बर्षदेखि देशको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्दै अरबौं भ्रष्टचार गरेका ब्यक्ति र दलहरु जसले देश र जनताको लागि सिन्कोसम्म भाँचेनन या भाँच्न चाहेनन् आज त्यही व्यक्तिहरु अहिले आएर हामीले गाँउ–नगर बिकास गर्छौ भोट दिनुहोस भन्दै गाउँ घरमा आईपुगेका छन । सबैलाई भेला गराएर रक्सी र मासु खुवाएर सोझा सिधा जनतासंग भोट किन्ने कुचेष्टा गर्दैछन । त्यस्ता प्रकृतिका व्यक्ति र दलहरुबाट यदि हामी नबच्ने हो भने देशमा भएको परिबर्तन पनि धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले आगमी स्थानीय निर्वाचनमा पुराना सामन्ती सोच भएका ब्यक्ति र दलहरुलाई जनताले सधैको लागी बिदाई गर्दै देश र जनताको लागी अत्यावश्यक व्यक्ति र दललाई निर्वाचित गराउन आबश्यक छ ।
एक्काईसौं शताब्दीको समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने नेपाली जनताहरु एक हुँदै देश र जनताको लागी काम गर्ने ब्यक्ति र दललाई छनोट गरौं । कसैको झुठो प्रचार, प्रलोभन, डर, धम्की र त्रासमा परि आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको दुरुपयोग नगरौ । दश बर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश तथा जनजाति आन्दोलन लगायत बिभिन्न खाले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न हामी सबै लागी परौं । कुलमान घिसिङजस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनार्दन शर्मा जस्ता राष्ट्रप्रेमी र विकासप्रेमी मन्त्रीलाई देश र जनताले चाहन्छन भने उनीहरुले पनि देश र जनताको हित चाहन्छन । हामीले यस्तै किसिमका ब्यक्तिहरुलाई छनोट गरौ । शताब्दीऔं देखिको असमानताको जालोलाई तोड्दै समानताको राँको बाल्न र सिंहदरबार केन्द्रित जनताको अधिकार स्थानीय जनताको घर दैलोमा पु¥याउदै त्यसलाई स्थापित गरि देश बिकासको लागी आम नेपाली लागि परौं । आगामी बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन सही व्यक्ति र दलको छनौट गरि सफल पारौं ।
