धादिङबेसी कात्तिक १२ । सर्वोच्च अदालतले रेडियो धादिङलाई दुई महिनाभित्र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट रेडियोको उपकरण अन्यत्र सार्न समय दिएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय र रेडियो धादिङबीच रेडियोले वन अतिक्रमण गरेको बनाएको भवनको बारेमा चलेको विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी रेडियो धादिङले भवन बनाएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय धादिङले रेडियो धादिङको भवन भत्काएपछि रेडियो धादिङ सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
रेडियो सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण संचार सहकारी संस्थाका सुवास खतिवडाले जिल्ला वन कार्यालयलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट हालेका थिए । उक्त रिटका विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
रिटमा निवेदक रेडियो धादिङको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी तथा अम्बर राउतले बहस गरेका थिए भने जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ र सहन्यायाधिवक्त उद्धव पुडासैनीले बहस गरेका थिए । यसैगरी विपक्षी नेपाल विद्युत प्रधिकरणको तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार पोखरेल पनि बहस सहभागी भएका थिए ।
दुबै पक्ष विपक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास न्यायाधीसहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको मितिले दुई महिना समय दिई उपकरण तथा समान अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न समय दिने अन्तरीम आदेश दिएको हो ।
अन्तिरीम आदेशमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक वनमा रेडियोले भवन बनाउनुपूर्व वन नियमावली ०५१ को नियम ३१(२) बमोजिम वन अधिकृतबाट कुनै स्वीकृत प्राप्त गरेको देखिएको छैन ।’
सर्वोच्चको अन्तरीम आदेश जस्ताको तस्तै-
