धादिङ भदौ ३१
१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण नागरिकहरुले लगानी गर्न नहुने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले बताएका छन् । आयोजनाको लागत महंगो पर्ने भएकाले जनतालाई बुढीगण्डकीको शेयरबाट फाइदा नहुने उनको तर्क छ ।
शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री प्रभाकरले बुढीगण्डकी राज्यले नै निर्माण गर्ने तर शेयर लगानीमा जनतालाई समावेश गर्न नहुने धारणा राखे ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकको ३७ बुँदे अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना सार्बजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत प्रतियुनिट १३ देखि २४ रुपैयाँ लाग्छ । मंहगो लागत लाग्ने आयोजनाबाट जनतालाई फाइदाभन्दा घाटा हुन्छ ।’
उनले अघि भने, ‘उनीहरु (जनता)लाई समय अनुसारकै दर रेटमा मुआब्जा दिनु उचित हुन्छ । शेयर लगानीमा समावेश गर्न हुन्न ।’
जनताले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पनि बुढीगण्डकी जस्तो ठूलो आयोजनामा लगानी गर्ने चाहना राख्न नहुने शर्माले बताए । सस्तो र सानो आयोजनामा जनताले शेयर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने उनले तर्क गरे ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित जनतालाई सरकारले चितबुझ्दो रुपमा मुआब्जा र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम भने ऋणमा लिएर राज्यले नै यसको सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्छ ।’
धादिङ र गोर्खा जिल्लामा पर्ने बुढीगण्डकी आयोजनाको कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी राज्यले नै निर्माण गर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले बुढी गण्डकीबारे सार्बजनिक गरेको यो धारणा भने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
बुढीगण्डकी आयोजनाले विगत पाँच वर्षदेखि विनियोजन भएको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अहिले विगत डेढ वर्षदेखि बुढीगण्डकीको आयोजनाको काम मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहणमै रोकिएको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पनि मुआब्जा वितरणका लागि ६३ अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान भइसकेको छ ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङको २७ गाविसका करिब ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै ६० हजार रोपनी निजी जग्गा ढुवानमा पर्ने छ ।
source:onlinekhabar.com
