धादिङ भदौ २९
सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतका लागि स्थान तय गरेको हो।संसद्ले कानुन पारित गरेपछि उच्च अदालत गठनका लागि बाटो खुलेको हो।
कुन प्रदेशको अदालत कहाँ ?
प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ)
प्रदेश २ नं को जनकपुर (धनुषा)
प्रदेश नं ३ को पाटन (ललितपुर)
प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की)
प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ)
प्रदेश नं ६ को सुर्खेत
प्रदेश नं ७ को दीपालय
बैठकले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरुप विस्तार गरेको छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।
