धादिङ, भदौ १४ । सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको भवन भत्काउने अभियान चालेका जिल्ला वन कार्यालय धादिङका वन अधिकृत इमानाथ पौडेलमाथि ज्यान मार्ने धम्कि आएको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघले तयार पारेको रिपोर्टमा उनीमाथि ज्यानमार्ने धम्की समेत आएको उल्लेख गरिएको छ । ‘ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आएको देखिएको छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृतले सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा औपचारिक रुपमै पत्राचार गरी सुरक्षा व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ ।’
संघले स्थलगत भ्रमण गरी तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार वन कार्यालयलाई सडक विभागले असहयोग गरेको समेत देखिएको छ । ‘भवन भत्काउने सिलसिलामा सडक विभागसंग डोजर माग गर्दा उपलब्ध नगराए पछि भाडामा लिई चलाउनु परेको अवस्था समेत देखियो,’ उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ ।
किन आयो धम्किी ?
धादिङ जिल्लाको निलकण्ठ नगरपालिकामा अवस्थित रेडियो धादिङले सामुदायीक वन अतिक्रमण गरेर भवन बनाएको पाइएपछि जिल्ला वन कार्यालयले तदारुकता देखाएको थियो । २०७३ साउन २० गते जिल्ला वन कार्यलय धादिङले स्थलगत निरिक्षण गरि कुनै वैधानिक प्रमाण भए सात दिन भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, रेडियो व्यबस्थापन पक्षले कुनै हकदावी रहेको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सामुदायीक वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको भवन भत्काउन जिल्ला वन कार्यालयले प्रयास गरेको थियो । प्रहरी सहितको टोली भवन भत्काउन पुगेको अवस्थामा रेडियो व्यवस्थापन पक्षले सरकारी अधिकारीमाथि नै दुव्र्यबहार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही घटनापछि उनीमाथि ज्यान मार्ने धम्कि समेत आएको बताइएको छ । यद्धपी उक्त धम्कि कसबाट आएको भन्ने प्रतिबेदनमा खुलाइएको छैन ।
यसरी कब्जा गरिएको छ सामुदायीक वन
निलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रको १२.१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अमरावति सामुदायीक वन क्षेत्र भित्र संस्थागत अतिक्रमण स्वरुप विभिन्न अनाधिकृत संरचनाहरु रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार रेडियो धादिङ, १०६ मेगाहर्ज संचालन भएको २ तले पक्की भवन रहेको भेटिएको छ । त्यस्तै एक तले पक्की भवनमा स्नेह केन्द्र सञ्चालन गरेको समेत पाईएको छ । आरसिसि पिलर भएको र जस्ताले छाएको एक योग भवन पनि सामुदायीक भवन भित्र बनेको पाईएको छ । कुनै उद्देश्य नभएको दुईवटा पक्की भवन र ३ वटा मन्दीर पनि सामुदायीक वनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वन अतिक्रमण गर्नेलाई के हुन्छ कानुनी कारबाही ?
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यसै ऐनको दफा १६ ले राष्ट्रिय वनलाई नीजि सम्पतिको रुपमा दर्ता हुनबाट बचाउ गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा ६८ मा कुनै विकल्प नभएको अवस्था र वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने प्राबधान भए बमोजिम नेपाल सरकारबाट वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधी, २०६३ तयार पारी लागू भएको छ ।
यस अधि छापिएका यहि अमरावती सामुदायीक वन केन्द्रित समाचारहरु फेरि पढौं
रेडियो धादिङको भवनले वैधानिकता पाउन सकेन , सर्वोच्चले भन्यो :नियमअनुसार गर्नुस
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना हटाउन राजनीतिक दल बाझिए
वन जोगाउन सिडियो कार्यालयमा अनसन बस्छु -वन प्रमुख (फोटो सहित)
उज्यालो अनलाईनको समाचार प्रति धादिङ वन प्रमुखको चुनौती
अमरावती सामुदायीक वन र अतिक्रमण गरि भवन बनाउने सँग वनले वैधानिकता खोज्यो
धादिङका वन प्रमुखज्यू, ‘वनक्षेत्रमा बनेका पहुँचवालाका भवनहरु कहिले भत्काउने ?’
