धादिङ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित धादिङमा तत्काल राहतको चरण पूरा भएको निष्कर्षसहित अब पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको २०८३ भदौ २० गते बसेको बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, सार्वजनिक संरचना तथा प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनासहित तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विभिन्न कामबारे निर्णय गरेको हो।
बैठकले धादिङको सदरमुकामसहित उत्तरी क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको फुर्केखोलामा बेलिब्रिज निर्माण वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत यथाशीघ्र यातायात सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीले फुर्केखोलाको मोटरेबल पुल बगाएपछि धादिङबेँसी हुँदै उत्तरी क्षेत्रसँगको मुख्य सडक सम्पर्क प्रभावित भएको छ। त्यसलाई सहज बनाउन पहिचान गरिएका चार वटा वैकल्पिक सडकको आकस्मिक मर्मत तत्काल गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
धादिङबेँसी–ज्वालामुखी–बुङ्कोटघाट–बेनीघाट सडकमा जोड
पृथ्वी राजमार्गबाट धादिङको सदरमुकाम तथा उत्तरी क्षेत्र जोड्ने वैकल्पिक प्रवेशमार्गका रूपमा धादिङबेँसी–ज्वालामुखी–बुङ्कोटघाट–बेनीघाट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक सडकका रूपमा पहिचान गरिएको परेवाटार–मास्टार सडकको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयबाट आएको अनुरोधका आधारमा आवश्यक सामग्रीको परिमाण यकिन गरी नियमानुसार उपलब्ध गराउन सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिएकोमा समितिले त्यसलाई समर्थन गरेको छ।
अब विस्थापितलाई घर फर्काउने तयारी
समितिले तत्काल राहतको चरण पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब प्रभावित नागरिकलाई सकेसम्म आफ्नै घरमा फर्काउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिएको छ।
बाढीले घर तथा बस्तीमा थुपारेको लेदो हटाउने, घर मर्मत गर्न सहयोग गर्ने तथा तत्काल घरमा बस्न नसक्ने परिवारलाई निश्चित समयका लागि स्थानीय तहले भाडा व्यहोर्ने गरी सुरक्षित कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
यसबाट राहत वितरणमा केन्द्रित रहेको प्रारम्भिक चरणपछि अब प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र सामान्य जीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकता दिइने देखिएको छ।
सडक, पुल र खानेपानी पुनर्निर्माणमा जोड
बाढीबाट क्षति भएका सडक, पुल तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थ क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण सडक तथा पुलमा पुनः ठूलो क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले दिगो हुने गरी सडक तथा पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, बाढीले कृषि क्षेत्रमा गरेको कटान रोकथाम तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माणका लागि थप वा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
टेलिकम र विद्युत्को ‘ब्याकअप’ व्यवस्था गरिने
समितिले आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राख्दै टेलिकम तथा विद्युत् सेवाको वैकल्पिक ‘ब्याकअप’ व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपद्का बेला सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत तथा सूचना प्रवाहमा थप समस्या हुने भएकाले पूर्वतयारीका रूपमा यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्था खोजिने
हालसम्म सम्पर्कमा नआएका नागरिकको अवस्था यकिन गरी उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा क्षतिपूर्ति घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत भएको छ।
समितिले सम्पर्कमा नआएका नागरिकको सम्झनामा उपयुक्त स्थानमा स्तम्भसहितको पार्क निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबीच समन्वय तथा साझेदारी गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वसूचना प्रणाली जडानमा जोड
बाढी, पहिरोलगायतका विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधियुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली जडान गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीको समयमा जोगिएका मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुलका संरचनामा नदीको निरन्तर कटानका कारण जोखिम बढिरहेको भन्दै तत्काल संरक्षणका लागि सडक विभाग तथा सस्पेन्सन ब्रिज महाशाखालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन संरक्षणका काममा सुरक्षा निकायलाई समेत परिचालन गरिने भएको छ।
चार स्थानीय तहका प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाको काम
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित गल्छी, गजुरी, बेनीघाट रोराङ र सिद्धलेक गाउँपालिकाका प्रभावित वडामा तत्काल राहतपछि गर्नुपर्ने कामबारे बैठकमा विस्तृत छलफल भएको छ।
गल्छीका वडा नं. १, २, ४, ६ र ७, गजुरीका वडा नं. १, २, ५ र ६, बेनीघाट रोराङका वडा नं. ३, ५, ७, ९ र १० तथा सिद्धलेकका वडा नं. ३, ४, ६ र ७ मा प्रभावित नागरिकका लागि लेदो हटाउने, साना पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण सडकको आकस्मिक मर्मत, खानेपानी शुद्धीकरण तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी लाइन मर्मतलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
बाढीबाट भएको क्षतिको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समितिको निर्णयले देखाएको छ।
