धादिङ । रुबी भ्याली गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर आयोजनाले स्थानीयको जल, जमिन तथा जंगल प्रयोग गरिरहेको भन्दै स्थानीयले आयोजनाबाट हुने लाभमा आफूहरूको पनि उचित हिस्सा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय रोहित तामाङले आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत, निजी जग्गा तथा सार्वजनिक संरचना प्रभावित भइरहेको भन्दै स्थानीयको अधिकार, रोजगारी, शेयर, मुआब्जा तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार स्थानीयको जल, जमिन र जंगल प्रयोग भइरहेकाले आयोजना निर्माणमा प्रभावित समुदायलाई बेवास्ता गर्न नहुने र स्थानीयसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी तथा जनजाति समुदायको अधिकार र सहभागितासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायको अधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीयले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग कुल लगानीको १० प्रतिशत बराबरको निःशुल्क शेयर स्थानीयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने र आयोजनामा उपलब्ध रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सीप नभएका स्थानीयलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीमा जोड्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा सामाजिक संस्थाको विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अति गरिब तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा सार्वजनिक मठमन्दिर, खेलमैदानलगायतका संरचना प्रभावित वा मासिएको अवस्थामा पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनीले गर्नुपर्ने माग पनि स्थानीयले अघि सारेका छन् ।
निजी जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने
हाइड्रोपावर आयोजनाका लागि स्थानीयको निजी जग्गा प्रयोग गरिएको वा आयोजनाका कारण निजी जग्गा प्रभावित भएको अवस्थामा उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको मुख्य माग छ ।
रोहित तामाङका अनुसार केही महिनाअघि रुबी भ्याली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीयबीच रुबी भ्याली गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बृचेत बेराङमा बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा बोराङको रकु, लाबगेम, आसोङ, लाबागाङ, बतासे डाँडा हुँदै कल्नाङ प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा गणेश हिमालको फेदी हिन्दुङ–नेबेरसम्म मुआब्जा दिने विषयमा छलफल गरी माइन्युटसमेत गरिएको तामाङको दाबी छ ।
तर बैठकमा भएको भनिएको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले हाइड्रोपावर कम्पनी र रुबी भ्यालीका जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेका छन् ।
‘बैठक बसेर माइन्युट गरिएको विषयसमेत कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले कसरी विश्वास गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न तामाङले गरेका छन् ।
डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो
आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा सम्याउने तथा अन्य कामका लागि डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ।
आयोजनाका कारण गाउँबस्ती, खेतीयोग्य जमिन वा अन्य सम्पत्तिमा पहिरो तथा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी हाइड्रोपावर कम्पनीले लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
स्थानीय रोहित तामाङले विगतमा संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र रुबी भ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले हाइड्रोपावरबाट प्रभावित स्थानीयको पक्षमा पर्याप्त आवाज नउठाएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयले हाइड्रोपावर कम्पनीबाट आफूहरूले शेयर, रोजगारी, निःशुल्क विद्युत्, उचित मुआब्जा, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य–शिक्षा सहयोग तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासमा सहभागिता पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यससँगै आयोजनाले स्थानीयको प्राकृतिक स्रोत तथा निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्दा प्रभावित समुदायसँगको समन्वय, सहमति र विगतमा भएका भनिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
