धादिङ । धादिङसहित आसपासका जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव रहेको गुनासो बढिरहेका बेला गजुरीस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा भने लाखौं किलो रासायनिक मल मौज्दात रहेको पाइएको छ । तर स्थानीय तहहरूले भने आवश्यकताअनुसार मल नपाउँदा किसानहरू रोपाइँको मुख्य समयमा समस्यामा परेको बताएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय गजुरीले असार २२ गते जारी गरेको पत्रअनुसार प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त ‘बफर कोटा’ वितरणका लागि कार्यालयमा युरिया मल ३ लाख ३४ हजार ७५० किलोग्राम, डीएपी १ लाख २४ हजार १०० किलोग्राम, पोटास २ हजार ९ सय किलोग्राम तथा कृषि चुन ५२ हजार ९ सय किलोग्राम मौज्दात रहेको उल्लेख छ ।
कम्पनीले नीलकण्ठ नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै पाँच दिनभित्र ६ सय बोरा युरिया मल उठाएर लैजान अनुरोध अनुरोध गर्यो । तर नगरपालिकाले भने यो परिमाण आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाले यसअघि नै खेतीयोग्य क्षेत्रफलका आधारमा आवश्यक पर्ने मलको विवरण तयार गरी चैत ६ गते कृषि विकास कार्यालय, धादिङमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो । नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार ४ हजार ६ सय ५९.६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका लागि ८४० मेट्रिक टन युरिया, २५० मेट्रिक टन डीएपी र १० मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नगरपालिकाका अनुसार युरिया मात्रै करिब १६ हजार ८ सय बोरा आवश्यक भए पनि हालसम्म १ हजार ९ सय ४० बोरा मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यस्तै डीएपी ५ हजार बोरा आवश्यक भए पनि ७ सय बोरा मात्र उपलब्ध भएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका ३ का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले गोदाममा ठूलो परिमाणमा मल मौज्दात रहेको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै “धादिङमा पर्याप्त मल छ” भन्ने सन्देश प्रवाह गरिए पनि वास्तविक अवस्था फरक रहेको बताए ।
उनले भने, “गोदाममा मल थुप्रिएको छ भन्ने देखाइन्छ, तर पालिकाले माग गरेअनुसार मल पाउँदैनन् । किसानले समयमै मल नपाउँदा धान रोपाइँ र बाली व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ ।”
उनका अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिका मात्रै होइन, धादिङका अन्य स्थानीय तहले समेत मागअनुसार रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि वितरण सीमित हुँदा किसानहरू निजी बजारमा महँगो मूल्यमा मल खोज्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
रोपाइँको मुख्य सिजनमै किसानले आवश्यक परिमाणमा रासायनिक मल नपाउँदा उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मौज्दात रहेको मल आवश्यकता, खेतीयोग्य क्षेत्रफल र किसानको मागका आधारमा पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
यस विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय गजुरीले भने प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त कोटाअनुसार नै पालिकाहरूमा मल वितरण गरिएको जनाएको छ । किसानको वास्तविक माग र उपलब्ध कोटाबीच ठूलो अन्तर रहेकाले समस्या सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
