बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना धादिङ र गोर्खाका हजारौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, यो नेपालको ऊर्जा, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । तर विडम्बना, दशकौँदेखि आशा र प्रतीक्षाको केन्द्र बनेको यो आयोजना अझै पनि राजनीतिक भाषण, चुनावी प्रतिबद्धता र बजेटका आश्वासनबीच अल्झिएको छ ।
गत निर्वाचनमा बुढीगण्डकी आयोजना प्रमुख चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलका उम्मेदवारहरूले डुबान क्षेत्रका नागरिकसँग आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरेका थिए । चुनावी सभाहरूमा “बुढीगण्डकी अब बन्नैपर्छ” भन्ने नारा बारम्बार सुनियो । डुबान क्षेत्रका नागरिकले पनि यसपटक आफ्ना पीडा, अन्योल र वर्षौँदेखिको प्रतीक्षाले निकास पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
धादिङको राजनीतिक परिवेशमा पनि बुढीगण्डकी महत्वपूर्ण विषय बनेको थियो । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । धादिङले देशको दोस्रो सर्वोच्च संवैधानिक पदका रूपमा सम्माननीय सभामुख पाउने गौरव हासिल गर्यो । सभामुखको पदमा पुगेपछि जिल्लावासीमा स्वाभाविक रूपमा विकास र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाले गति लिने आशा बढेको थियो ।
यसैबीच, गत निर्वाचनमा धादिङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखिएको आकर्षण र स्थापित दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिले पनि राजनीतिक सन्देश दिएको थियो । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले वर्षौँदेखि गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएको अनुभूति जनतामा बढ्दै गएकाले परिवर्तनको खोजीमा मतदाताले वैकल्पिक शक्तिलाई अवसर दिएका थिए । धादिङमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको मत केवल एउटा दलप्रतिको समर्थन मात्र थिएन, त्यो पुराना वाचाप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेत पनि थियो ।
तर निर्वाचनपछि पनि बुढीगण्डकीको विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारका विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । कहिले आयोजना बन्ने आश्वासन दिइन्छ, कहिले आर्थिक स्रोतको अभाव देखाइन्छ । केही समयअघि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आयोजना तत्काल निर्माणको सम्भावना कमजोर रहेको संकेत दिएको थियो ।
यता बजेट भाषणको अघिल्लो दिन सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय सभामुखले बुढीगण्डकी आयोजनाको विषय उठाउँदै यसलाई अगाडि बढाउने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । डुबान क्षेत्रका नागरिकका लागि त्यो अभिव्यक्ति ठूलो आशाको आधार बनेको थियो । धादिङले पाएको सभामुखको पद र सभामुखबाट आएको सकारात्मक सन्देशले धेरैलाई लाग्यो—सायद अब बुढीगण्डकीले गति लिनेछ ।
तर त्यो आशा टिक्न सकेन ।
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा बुढीगण्डकी आयोजना स्पष्ट प्राथमिकताका साथ समेटिएको देखिएन । आयोजना सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम, स्पष्ट बजेट व्यवस्था वा निर्माणको सुनिश्चित मार्गचित्र नआएपछि डुबान क्षेत्रका नागरिक फेरि निराश बने । वर्षौंदेखि बजेट भाषणको दिन कुर्दै आएका प्रभावित समुदायले यसपटक पनि स्पष्ट उत्तर पाएनन् ।
यो निराशा केवल बजेटमा एउटा आयोजना छुटेको विषय मात्र होइन । यो हजारौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएको पीडा हो । आयोजनाको नाममा मुआब्जा वितरण गरियो, घर निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइयो, विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता नदिइयो, तर आयोजना कहिले बन्ने भन्ने निश्चितता अझै दिइएको छैन । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका घरमा धेरै परिवार अझै बसिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले पनि डुबान क्षेत्र भएकै कारण धेरै विकास योजना अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।
गोर्खाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ वटा साविक गाविस प्रभावित हुने, ६० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा डुबानमा पर्ने र ८ हजार १५३ घरपरिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना केवल स्थानीय सरोकारको विषय होइन । १,२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएको बुढीगण्डकी नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने आयोजना हो । यसले औद्योगिकीकरण, पर्यटन, रोजगारी, जल व्यवस्थापन र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
तर आयोजनाभन्दा ठूलो समस्या अहिले नीतिगत अन्योल बनेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै धारणा फेरिने, नेतृत्व फेरिँदा प्राथमिकता बदलिने र प्रत्येक चुनावमा नयाँ प्रतिबद्धता दोहोरिने क्रमले डुबान क्षेत्रका नागरिकलाई थकित बनाएको छ । उनीहरूलाई अब नयाँ आश्वासनभन्दा स्पष्ट निर्णय चाहिएको छ ।
बुढीगण्डकी बनाउने हो भने निश्चित समयसीमा, बजेट र कार्ययोजनासहित अगाडि बढाइनुपर्छ । नबनाउने हो भने पनि सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दशकौँसम्म हजारौँ नागरिकलाई अनिश्चितताको अवस्थामा राख्नु कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि उपयुक्त अभ्यास हुन सक्दैन ।
आज प्रश्न फेरि उही छ—निर्वाचनमा सबैको एजेन्डा बनेको, सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मले महत्व दिएको, धादिङ र गोर्खाका जनताको जीवनसँग जोडिएको बुढीगण्डकी आखिर कहिले बन्छ ?
जबसम्म यसको स्पष्ट उत्तर आउँदैन, तबसम्म प्रत्येक चुनावी प्रतिबद्धता र प्रत्येक बजेट भाषण डुबान क्षेत्रका नागरिकका लागि आशाभन्दा बढी निराशाको कारण बन्नेछ ।
