धादिङ । धादिङबेसीबाट राजमार्ग जोडिने मुख्य नाका फुर्केखोलाको पुल बाढीले बगाएपछि वैकल्पिक सडकमार्फत काठमाडौं जाने यात्रुहरूबाट सार्वजनिक यातायातका साधनले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो बढेको छ ।
फुर्केखोलाको पुल बगाएपछि यात्रुहरूले झोलुङ्गे पुल हुँदै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही बस तथा माइक्रोले मनलाग्दी भाडा असुल गरिरहेको यात्रुहरूको गुनासो छ ।
बढी भाडा लिएको विषयमा दीपक कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक यातायातले विपद्को समयमा मनलाग्दी भाडा बढाएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले धादिङ–काठमाडौं रुटमा साविकमा ३२० र ३६० रुपैयाँ रहेको भाडा अहिले ४५० र ५०० रुपैयाँसम्म लिइएको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा यात्रुमाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुने बताएका छन् । उनले झोलुङ्गे पुल तरेर कष्टपूर्ण यात्रा गरिरहेका यात्रुबाट बढी भाडा असुल्ने कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले यातायात समितिहरूको धारणा र जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
यता, धादिङ मण्डली यातायात प्रालिका अध्यक्ष शरद अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिभन्दा फरक भाडा लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सहमतिभन्दा बढी भाडा लिने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत फोन गरेर विपद्को अवस्थामा बढी भाडा लिन नमिल्ने विषयमा जानकारी गराएको बताए । धादिङ मण्डली यातायात प्रालिको स्पष्ट धारणा नै तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन नहुने रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, ग्रामीण यातायात धादिङका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले पनि बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । विपद्को समयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो यातायात प्रालिले पनि विपद्का बेला सहयोग गर्दै आएको बताए ।
यातायात व्यवसायीका अध्यक्षहरूले बढी भाडा लिन नहुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरे पनि केही बस तथा माइक्रोले यात्रुसँग खुलेआम बढी भाडा लिइरहेको यात्रुहरूको गुनासो कायमै छ ।
फुर्केखोलाको पुल बगेपछि धादिङबेसी र काठमाडौं जोड्ने नियमित सडक यातायात प्रभावित भएको छ । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा यात्रुले थप दूरी र असहज यात्रा व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा भाडा समेत बढेको गुनासो आएपछि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी तोकिएको भाडा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग उठेको छ ।
