काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आफ्नो माग सरकारले पुरा नगरेको भन्दै आजबाट एक हप्ता देशभरका सामुदायीक विद्यालय आन्दोलन स्वरुप बन्द गर्ने घोषणा गरेको ।
परिषदको उक्त आन्दोलनलाई माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले एक विज्ञप्ती निकालेर ऐक्यवद्धता जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, दशकौंदेखि विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी नगरिनु र न्यूनतम श्रम ऐन अनुसारको सेवा सुविधा प्रदान नगर्नु घोर अन्यायपूर्ण र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । राज्यले अरु सबै क्षेत्रका कर्मचारकिो तलब वृद्धि हुँदा समेत विद्यालय कर्मचारीको तलब नहुनु खेदजनक छ ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदले परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रकृया पुर्याई स्वत स्थायी प्रकृयामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलार्य एक पटकका लागि उमेर हद नगाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलार्य प्रचलित कानुनबमोजिम शिषक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई अवकाश ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै बुधबारदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
