काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो ।
केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेकोप्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टी सदस्य बनेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत तीन वटै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
