काठमाडौं । देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएका छैनन्, राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइरहेका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिई उद्योग विभागमा दर्ता वा नवीकरण गरेर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा छ । तर, देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता छैनन् । राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइरहेका छन् । दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गरेपछि राज्य संयन्त्र निरीह छ ।
अवैध रूपमा चलेका अधिकांश उद्योगले सरकारको मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन् । बरु, मापदण्ड पालना गराउने सरकारी अधिकारीलाई ‘चलाउने’ हैसियत बनाएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन पहल गर्ने सरकारी अधिकारीलाई धाकधम्की दिने मात्रै होइन, सरुवा गर्ने हैसियतसमेत राख्छन् । डेढ वर्षअघि तनहुँका तत्कालीन सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीहरूकै पहलमा चार महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो । व्यवसायीहरूकै पहलमा लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईलाई पनि १७ सरुवा भयो ।
उनको सरुवा भएको एक साता नबित्दै स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो । त्यस्तै, १४ महिनाअघि स्थानीय प्रशासनले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूसँगै संगठित भएका नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई सरुवा गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
०७४ पछि स्थानीय सरकार गठनसँगै क्रसर झन् थपिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै लगानीमा नयाँ क्रसर खुलेका छन् । तर, ती क्रसरहरूको त विभागमा रेकर्डसमेत छैन । ०७३ यता खुलेका नयाँ क्रसर विभागमा दर्ता नभएकाले कति खुले भन्ने विभागलाई थाहा छैन ।
गृह मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनमा एक सय २३ क्रसर राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । गृहले ७७ मध्ये ६८ जिल्लामा रहेका क्रसरहरूबारे रिपोर्ट संकलन गरेको हो । ती जिल्लामा नौ सय २१ क्रसर रहेको र यीमध्ये एक सय २३ कुनै निकायमा पनि दर्ता नभएको गृहको रिपोर्ट छ । यसले अवैध गतिविधिलाई मात्रै प्रश्रय दिएको छैन, राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ नयाँपत्रिकाबाट
