
धादिङ । आज नोभेम्बर १४ अर्थात् सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी, अवैध व्यापार तथा गैरकानुनी रूपमा स्थानान्तरण रोक्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को ४०औँ महासभाले सन् २०१९ मा नोभेम्बर १४ लाई सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
यो दिवसले सांस्कृतिक सम्पत्तिको चोरी, लुटपाट तथा अवैध कारोबारले समाजको पहिचान, इतिहास र सांस्कृतिक स्मृतिमा पार्ने क्षतिबारे विश्वव्यापी रूपमा सचेत गराउने उद्देश्य राख्छ ।
नेपालमा सांस्कृतिक सम्पत्ति चोरीको जोखिम
प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक मठमन्दिर, गुम्बा, पुरातात्त्विक स्थल तथा धार्मिक मूर्तिहरूले समृद्ध नेपालमा सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्षण विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालका विभिन्न मठमन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थलमा रहेका काठ, ढुङ्गा र धातुबाट निर्मित मूर्तिहरू चोरी तथा अवैध व्यापारको जोखिममा छन् । कतिपय बहुमूल्य कलाकृति चोरी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा निजी सङ्ग्रहमा पुर्याइने गरेका छन् ।
नेपालबाट चोरी भएका सांस्कृतिक सम्पत्ति विदेशमा भेटिएपछि फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत हुँदै आएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकाको मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्टमा रहेका उमामहेश्वर र बुद्धका मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता ल्याइएको घटनालाई सांस्कृतिक सम्पत्ति पुनःप्राप्तिको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।
सांस्कृतिक सम्पत्ति चोरी हुँदा केवल एउटा मूर्ति वा कलाकृति मात्र हराउँदैन, त्यससँग जोडिएको इतिहास, धार्मिक आस्था, परम्परा र समुदायको पहिचानमा समेत क्षति पुग्छ ।
सांस्कृतिक सम्पत्ति चोरी गरे कस्तो हुन्छ कानुनी कारबाही ?
नेपालमा प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक वस्तु तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागू गरिएको छ । उक्त ऐनले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक वस्तु चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने, अनधिकृत रूपमा हटाउने, परिवर्तन गर्ने तथा क्षति पुर्याउने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ ।
ऐनको दफा १२ अनुसार :
- प्राचीन स्मारक चोरी वा नष्ट गरेमा : बिगो असुल गरी २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
- प्राचीन स्मारकमा अनधिकृत रूपमा क्षति पुर्याएमा : बिगो असुल गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
- पुरातात्त्विक वस्तु चोरी वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा : बिगो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
यसका साथै ऐनको दफा १३ ले तोकिएका प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक वस्तुको स्थानान्तरण, खरिद बिक्री, निकासी तथा सङ्ग्रहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कानुनले तोकेको प्रक्रिया र अनुमति नलिई यस्ता वस्तुको कारोबार वा ओसारपसार गर्नु गैरकानुनी हुन सक्छ ।
सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल सरकार वा पुरातत्त्व विभागको जिम्मेवारी मात्र नभई नागरिक, स्थानीय समुदाय, धार्मिक संस्था तथा सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो ।
सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनु भनेको आफ्नो इतिहास, पहिचान र भावी पुस्ताको अधिकार जोगाउनु हो । चोरी भएका मूर्ति तथा कलाकृति फिर्ता ल्याउने प्रयाससँगै आफ्नै ठाउँमा रहेका सम्पदाको सुरक्षा, अभिलेखीकरण र संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्रोत : युनेस्को, नेपाल कानून आयोग

