बेनीघाट रोराङलाई भदौ ६ गते मन्त्रालयले सम्मान गर्ने

Avatar photo
Dhadingpost
बुधबार, भदौ ५, २०८१

धादिङ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय स्तरमा उच्चतम अंक हासिल गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भोली भदौ ६ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मान गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा धादिङको बेनीघाट रोराङ ९९.७५ अंक सहित दोस्रो भएकोले सम्मानित हुने भएको हो । सम्मानित हुने मधेश प्रदेशको महोत्तरी गाउँपालिकाले १०० अंकका साथ प्रथम हुन सफल भएको छ । देशभरमा खैरहनी नगरपालिका चितवन ९८.५ अंकका साथ तृतिय, रत्ननगर नगरपालिका चितवन ९८ अंकका साथ चौंथो हुँदा धादिङ कै नीलकण्ठ नगरपालिका पाँचौं भएको छ ।

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको यो नतिजाका हिस्सेदार तात्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भीष्म कुमार मल्ल हुन् । हाल उनी सरुवा भएर धादिङकै थाक्रे गाउँपालिकामा कार्यरत छन् उनी कार्यरत रहँदा बेनीघाट रोराङले यो सफलता हात पारेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन २०८१ अनुसार धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा २०७९/८० मा बेरुजु शुन्य देखिएको छ । देश भरीबाट पाँच वटा स्थानीय तहहरुको बेरुजु शुन्य देखिँदा पाँच मध्य बेनीघाट रोराङ पनि परेको हो ।

कसरी हुन्छ मूल्यांकन ?
स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर त्यसको मूल्यांकन स्वयंबाट गराउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिले स्वमूल्यांकनका विभिन्न १० वटा विषयक्षेत्र र तीन सूचक निर्धारण गरेको छ । ती विषयक्षेत्र र सूचकहरूमा स्थानीय तह स्वयंले आफ्नो स्थिति मूल्यांकन गर्छन् ।

कार्यविधिमा टेकेर मन्त्रालयले लिजा प्रणाली विकास गरेको थियो । कार्यविधिले निर्धारण गरेका विभिन्न सूचकहरूमा आफ्नो स्थिति स्थानीय तह स्वयंले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई अलगअलग युजर र त्यसको ‘लगइन पासवर्ड’ दिइएको छ । सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कार्यविधिमा तोकिएका सूचकमा अंकभार निर्धारण गरी स्थानीय तहले सफ्टवेयरमा विवरण अपलोड गर्छन् ।

स्थानीय तहले आफैँ गरेको मूल्यांकनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकन नतिजाको गुणस्तर सुनिश्चितता परीक्षणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँ, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति वा तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिए गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

स्वमूल्यांकनका लागि समयसीमासहित कार्ययोजना नै कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार १५ मंसिरभित्र स्वमूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने, मंसिर मसान्तभित्र प्रारम्भिक नतिजा पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र जिससबाट प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत मिलाएर तयार भएको प्रारम्भिक नतिजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छलफलका लागि १५ पुसभित्र कार्यपालिकामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । पुस मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी पुस मसान्तभित्रै स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजाको समग्र समीक्षा गर्ने र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको सात दिनभित्र मूल्यांकनको नतिजा कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने तथा सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसको समयसीमा माघ पहिलो सातासम्म छ । स्वमूल्यांकनपछि त्यसको नतिजा लगत्तै बस्ने गाउँ/नगरसभामा जानकारीका लागि पेस गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । स्वमूल्यांकन नतिजा प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक रूपमै हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । लिजाको सफ्टवेयर प्रणाली एकैचोटि सबै स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन हेर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको छ ।

यस्ता छन् मूल्यांकनका सूचक र विषयक्षेत्र
स्वमूल्यांकनका लागि कार्यविधिले विभिन्न १० वटा विषयक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय छन् । यी छुट्टाछुट्टै विषयक्षेत्रहरूको अलगअलग पूर्णांक तोकिएको छ ।

यी प्रत्येक विषयक्षेत्रलाई तीनवटा सूचकमार्फत मूल्यांकन गरिन्छ । ती सूचकहरू समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति छन् । समग्र स्थितिमा स्थानीय तहको समग्र अवस्था दर्शाउने सूचक, प्रक्रियागतमा स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सरोकारका विषय सम्बोधन हुने खालका प्रक्रियाउन्मुख सूचक र परिमाणात्मकमा तुलना गर्न, मापन गर्न र संख्यात्मक रूपमा उल्लेख गर्न सकिने प्रकृतिका नतिजामूलक सूचकहरू पर्छन् । यी सूचकहरूलाई क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ ।स्वमूल्यांकन नतिजालाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारको रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।