काठमाडौं । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)को नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल रेडक्रसका दुवै कार्यसमितिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल रेडक्रसको कार्यसमिति विवादमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता नटुंगिएसम्म आईएफआरसीले मानवीय सहायतासम्बन्धी परियोजना आफैं सञ्चालन गर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
नेपाल रेडक्रसमा प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपाल र डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा अलग–अलग कार्यसमिति छन्। दुवैले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर, आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय हातामै रहेको आईएफआरसीको कार्यालयका प्रमुख अजमत उल्लाले हालै इमेल पठाएर दुवै समितिलाई मान्यता नदिने बताएका हुन्।
तर, मान्यता नपाएको प्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले भने रेडक्रसको बजेटमा गोष्ठी, सेमिनार, प्रदेशसभा गरिरहेको छ। तर, आईएफआरसीको नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल रेडक्रसको कार्यसमितिले आधिकारिकता नपाएसम्मका लागि अस्थायी सञ्चालन पद्धति जारी गरेको छ। उसले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संक्रमणकालीन परिवेशमा शासकीयस्वरूप व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कार्य ढाँचाको अवस्थिति नै जारी गरेको छ।
यस्तो छ परियोजना चलाउने मोडालिटी
अजमत उल्लाले पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘आईएफआरसी र यसका सदस्यहरूले जबसम्म कानुनी स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि समूहसँग परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न रोक्नेछ।’ नेपाल रेडक्रसको कार्यालयमा आवश्यक मानव संसाधन, अनुगमन र उपयोगका साथै सहमति भएका राष्ट्रियस्तरका गतिविधिको लागत मात्रै आफूले व्यहोर्ने उसले स्पष्ट गरेको छ।
आईएफआरसी र सदस्यहरूले समय–सीमा तोकेर निश्चित रकममात्रै अनुमोदन एवम् स्थानान्तरण गर्ने उसले स्पष्ट गरेको छ। रेडक्रसका शाखामा रकम स्थानान्तरण गर्दा केन्द्रीय कार्यालयका प्राविधिकसँग पूर्ण समन्वय सुनिश्चित गरिने इमेलमा उल्लेख छ।
आईएफआरसी र सदस्यका जिल्ला शाखाहरूले सञ्चालन गर्न नसकेका ठूला खरिद र परामर्शका फाइलको सञ्चालन जारी राख्नेछन्, इमेलमा भनिएको छ, ‘यो पनि नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयका प्राविधिकसँग पूर्ण समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछन्।’ आईएफआरसी र सदस्यहरूले देशभर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित गर्न र समन्वय बढाउनको लागि नेपाल रेडक्रससँग मिलेर कार्यक्रम र सञ्चालनको वित्तीय अनुगमन प्रणालीलाई कडाइका साथ जारी राख्ने इमेलमा जनाइएको छ।
डा. तिमिल्सेना नेतृत्वमा गत असार २५ गते एउटा केन्द्रिय कार्यसमिति बनाइयो। साउन २ गते प्राध्यापक नेपालको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति बन्यो। दुवै समितिले चुनावी नतिजा नेपाल सरकारलाई पेस पनि गरे। दुवै समूहले नेपाल रेडक्रसको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थापनका कार्यमा आफ्नो वैधानिकता दाबी गरे। ‘जबकि दुवै चुनाव एकै मापदण्डका समेत थिएनन्। यसको न्यायिक निरूपण आईएफआरसीको शासकीय संरचनाबाट हुने नै छ,’ इमेलमा भनिएको छ।
आईएफआरसी अनुपालन र मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले प्रा. नेपाललाई २०२३ अक्टोबर २६ मा पत्र लेखेको थियो। आईएफआरसीको शासकीय संरचनाले नोभेम्बर २०२३ मा एसिया प्रशान्त सम्मेलन र डिसेम्बर २०२३ मा आईएफआरसी महासभामा भाग लिन प्राध्यापक नेपाललाई आमन्त्रण गरेको थियो। तर, हालसम्म आईएफआरसीको केन्द्रीय व्यवस्थापनले आईएफआरसी नेपाल प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखलाई नेपाल रेडक्रसको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थापनको मान्यताका लागि कुनै आधिकारिक निर्देशन नगरेको पनि इमेलमा स्पष्ट छ। इमेलमा उल्लेख छ,‘ संक्रमणकालीन समितिले नेपालको अवस्थालाई नियालेर हेरिरहेको छ र आईएफआरसी सीएमसीमार्फत आईएफआरसीको शासकीय संरचनालाई नियमित अध्यावधिक गरिरहेकै छ।’
सञ्चालन व्यवस्थापन र नेतृत्व सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले कुनै एक समूहसँग मिलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको इमेलमा उल्लेख छ। ‘अदालत र सम्बन्धित निकायबाट निर्णय निरूपणमा भएको ढिलाइको सम्बन्धमा र यसले कानुनी रूपमा कुनै एउटा समूहसँग संलग्न भएका आईएफआरसी/सदस्यहरूको लागि कानुनी जोखिम सिर्जना गर्दछ,’ इमेलमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दुवै कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएको कुरा पनि इमेलमा उल्लेख छ। यो खवर अन्नपूर्णपोष्टबाट लिईएको हो ।
