काठमाडौं । एमालेले तीन वटै (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिहरुले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) मा उम्मेदवारी दिन नपाउने नीति तय गरेको छ ।
एमालेले प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
