काठमाडौं । पूर्व बालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाल लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा। भट्टराईका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइ सवोृच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
निवेदकहरुले तत्काल आफूहरुलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् । मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले पेसी मंगलबारका लागि तोकेको छ । यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ । तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राप्रपाको प्रमुख सचेतक समेत रहेका शाहीले उक्त मुद्दामा जेष्ठ ३० गते अदालतमा हाजिर हुन पत्र काटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा दिएर अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने बताए । युद्ध अपराध देशले नभई व्यक्तिले गरेको तर्क गर्दै शाहीले देशको प्रधानमन्त्री नभइ पुष्पकमल दाहाल भएर अदालत जानुपर्ने बताए । उनले नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
