धादिङ माघ २१ । स्थानिय स्तरको नीतिगत प्रावधानमा राखिने समितिमा गै.स.स.प्रतिनिधिको सहभागि गराउन धादिङका नागरिक समाजले जिल्ला समन्वय मार्फत धादिङका स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाललाई अनुरोध पत्र बुझाउँदै नागरिक समाजले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ अनुसार स्थानीय सरकारले बिभिन्न कानून बनाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपुर्ण, सहभागीतात्मक र जनमुखी बनाउन गैसस प्रतिनीधिलाई पनि सहभागिता गराउनु पर्ने माग राख्दै अनुरोध पत्र बुझाएका हुन् ।
सोमबार जिल्ला समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहका लागि नागरिक समाजले गरेको अनुरोध पत्र जस्ताको तस्तैः
अनुरोध–पत्र
मिति : २०७५/१०/२१
श्री प्रमुख ज्यु ,
जिल्ला समन्वय समिति
धादिङ
मार्फत
श्री मेयर/अध्यक्ष ज्यू ,
सबै १३ वटा स्थानीय तह
धादिङ
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आर्थिक समृद्धि, विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी, सहभागिमूलक न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप स्थानीय श्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सहकारिता, सहअस्तित्व, पारस्परिक जवाफदेहिता र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्नुका साथै जनसहभागीता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका र परिणाममुखी कार्य गर्ने राज्यको संकल्प, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ र ९ का अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २२६ अनुसार तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को प्रक्रिया पुरा गरी स्थानीय तहले आवश्यक ऐन, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भका साथै सुशासनका आधारभुत सिद्धान्त मान्यता एवं सहभागीता, समानुपातिकता र समावेशीताको मर्मलाई मध्यनजर गरी नागरिक मैत्री तथा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक ऐन, नीति र कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने एवं सार्वजनिक नीति तर्जुमाको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र विपन्न एवं सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, र समुदायको अपनत्व हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने मान्यतालाई हृदयङ्गम गर्दै, नेपालको संविधानको धारा ५० को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्रगत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको अवस्थामा धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले समेत संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विभिन्न कानुन, नीति र ऐनहरु बनाईरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी र वास्तविक रुपमा नागरिक तथा नागरिक समाजको अर्थपुर्ण सहभागीतामा कमी भएको भन्ने आधारलाई समेत जोड दिदै, आगामी समयमा तपसिलका पक्षहरुलाई ध्यान दिई स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्न गराउनुका साथै प्रभावकारी तथा अर्थपुर्ण सहभागीता गराई नागरिकहरुको कानुनप्रतिको अपनत्व बनाई सही कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि जिल्लाका नागरिक वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु जनमैत्री कानुन, ऐन, कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा सृजनतात्मक रुपमा योगदान गर्ने प्रतिवद्धता सहित यो अनुरोध पत्र पेश गरेका छौं ।
तपसिल
क) नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ अनुसार स्थानीय सरकारले बिभिन्न कानून बनाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपुर्ण, सहभागीतात्मक र जनमुखी बनाउनुपर्ने ।
ख) नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० ले व्यवस्था गरेको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था अनुसार जिल्ला भित्रका संघ र प्रदेश माताहतका कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय, सहकार्य गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण भुमिका सविधानमै प्रष्ट उल्लेख गएिको प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र अपांगता भएका, महिला, बालबालिका, दलित, पछाडि पारिएको समुदायको क्षेत्रमा बनेका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने ।
ग) नागरिक तथा नागरिक समाजको अर्थपुर्ण संलग्नता सम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनलाई वास्तविक रुपमा जोड दिनुपर्ने
घ) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ कोे प्रक्रिया अनुसार बनाइएका ऐन तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन,
ङ) स्थानिय स्तरको निति निर्माण पुर्व पालिका स्तरमा गै.स.स. महासंघको प्रतिनिधित्व सहितको जानकारी वैठक वस्नुपर्ने ब्यवस्था गरियोस ।
च) ड्राफ्ट गरिएका निति नियममा सम्वन्धित क्षेत्रका अनुभवी नागरिक समाज विच पारित हुनु अगावै छलफलको ब्यवस्था गरियोस
छ) स्थानिय स्तरको नितिगत प्रावधानमा राखिने विविध संरचना तथा समितिमा गै.स.स. महासंघको प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेे ब्यवस्था गरियोस
अन्तमा, निर्वाचनका दौरानमा जनप्रतिनिधिले विकासका लागि गरेका प्रतिवद्धताको स्मरण गर्दै नागरिकस्तरबाट गरिएको यस पहललाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरूबाट सकारात्मक रूपमा लिई आगामी दिनमा नागरिक सहभागिताको ठोस पहलकदमी हुने अपेक्षा सहित यो अनुरोधपत्र बुझाएका छौंं ।
आउनुहोस्, उपयुक्त नितिगत ब्यवस्थाका लागि सहकार्य गरौं !
