काठमाडौं, चैत २८ । निर्वाचन आयोगले घुमाउरो बाटोबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को अधिकार प्रदान गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न असफल भएपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामार्फत घुमाउरो भाषामा ‘मत दिन्नँ’ भन्ने अधिकारसहितको व्यवस्था ल्याएको हो ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा मत अस्वीकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि दलहरूबीचको असहमतिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि आयोगले निर्देशिकाको सहारामा यस्तो व्यवस्था अघि सारेको छ । तर, आयोगले गरेको यो व्यवस्थाको वैधानिक हैसियत भने प्रस्ट छैन ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको दफा ३१ मा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख थियो । तर, दलहरूको असहमतिपछि यो व्यवस्था हटाएर निर्वाचन कानुन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।
आयोगले गत १७ चैतमा स्वीकृत गरेको निर्देशिकाको दफा ९६ मा मतदान केन्द्रमा पुगेर सबै प्रक्रिया पूरा गरी मतदान गर्न लिएको मतपत्रमा कसैलाई मत दिन नचाहे अभिलेख राखी फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आजको जधानी दैनिकरामा खबर छ ।
निर्देशिकाको सो दफाको ‘मतदाताले फिर्ता दिएको मतपत्रको लगत राख्ने’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै मतदाताले मतदान नगर्ने निश्चय गरी आफूले मतदान गर्न लिएको मतपत्र मतदान अधिकृतलार्ई फिर्ता दिए मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतपत्रको लगत राख्नुपर्नेछ ।’ निर्देशिकाअनुसार यसरी फिर्ता गरिएको मतपत्रमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले फिर्ता गरिएको व्यहोरा जनाएर छुट्टै खाममा राखेर निर्वाचन अधिकृतलार्ई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी मतदान गर्न अस्वीकार गरी फिर्ता गरिएका मतपत्रको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा भने निर्देशिका मौन छ ।
अदालतको आदेशअनुसार आयोगले तयार पारेको ‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भने यस्तो मतको वैधानिक हैसियत हुने उल्लेख थियो । ‘अदालतको आदेशअनुसार कसैलाई पनि मत दिन्न भन्न पाउने मतदाताको अधिकार ऐनमा सुरक्षित गर्न नसकिएका कारण निर्देशिकामार्फत केही हदमा भए पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले भने ।
ती आयुक्तका अनुसार मतदान गर्न औंलामा चिह्नसमेत लगाई मतपत्र लिएका व्यक्तिले यो निर्देशिकालाई टेकेर मत नदिई खाली मतपत्र फिर्ता गर्न सक्नेछन् । ‘यो मत दिन्न भन्ने अधिकार हो, तर यस्ता मत के गर्ने भन्ने विषयमा भने केही बोलिएको छैन,’ ती आयुक्त भन्छन् । सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा निर्वाचनमा मतदाताले मत नदिई सबै उम्मेदवार इन्कार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलार्ई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबैलार्ई बहिष्कार गर्न पाउने नेपाल विश्वको १५औं मुलुक बन्ने थियो । हालसम्म नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएरै उम्मेदवारलार्ई अस्वीकार गर्न नपाउँदा मतदाताले मतदानका सबै प्रक्रिया बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मत अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए मतदाताले उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नका अतिरिक्त कसैलार्ई पनि मत दिन्न भन्ने कोष्ठकमा मतदान गर्न पाउनेछन् । तर, निर्देशिकाको मतपत्र फिर्ता गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाले भने यो छनोटको अधिकार दिएको छैन । आयोगले स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा मतदाताले फिर्ता दिएको मतपत्रको लगत मात्र रहने व्यवस्था छ ।
