धादिङ भदौ १३
सदरमुकाम धादिङवेशीबाट सञ्चालन हुदै आएको रेडियो धादिङ १०६ मेगाहर्जको भवनलेअन्तः वैधानिकता नपाउने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अमरावती सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको रेडियो धादिङको भवन भत्काउने जिल्ला बन कार्यालयको निर्णय लाई सदर गरेकोछ ।रेडियो धादिङले हामि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढेको भन्दै दावि गर्दै आएको थियो भने जिल्ला बन कार्यालयले भवन सामूदायिक बन मिचेर मापदण्ड विपरीत रहदै आएको भन्दै एक किसिमको टकरावको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो ।
मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै जिल्ला बन कार्यालयले गत साउन ३० गते डोजर सहित भत्काउन पुगेका थिए तर रेडियो व्यवस्थापन समितिको अवरोधको कारण उक्त दिन भत्काउनि कार्य रोकिएको थियो । अब भने रेडियो धादिङको भवन माथि हुदै आएको विवाद फैसलासँगै कानुन अनुसार अघि बढने देखिएको छ । रेडियोको तर्फवाट सुवास खतिवडाले जिल्ला वन कार्यालय , धादिङले चालु रहेको संचार माध्यम भत्काउन नपाउने उत्पे्रेषण को माग गर्दै गत ५ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस गोपाल पराजुलीको एकल ईजलासले जिल्ला बन कार्यालय वाट सूचनाको हक अवरुद्ध हुने गरि चालु भएको संचार माध्यम भत्काउनुनै पर्ने कारण र स्थानीय प्रशासन लाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकोछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस गोपाल प्रसाद पराजुलीको ईजलाशले गरेको फैसलामा भनिएको छ,‘विपक्षी निकायले रेडियो सञ्चालन गर्न असर नपर्नेगरी व्यवस्थापन सक्ने नै देखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिहनु परेन । नियमाअनुसार गर्नु ।’ निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र अधिवक्ता अमर बहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।
नियमानुसार गर्नु भन्ने उल्लेखित उक्त आदेशमा सार्वजनिक सम्पती, वन क्षेत्र, सामुदायिक सम्पतीको जगेर्ना गर्नु पनि राज्यकै दायित्व भएता पनि जंगल प्रयोग गर्ने पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख छ । आदेशमा सर्वोच्चले अर्को टुङ्गो नलागे सम्म भत्काउने निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश नदिएकोले नियमानुसारनै गर्ने गराउने जिल्ला बन कार्यालयका प्रमुख ईमानाथ पौडेलले वताए । प्रमुख पौडेलले ुउक्त क्षेत्र सामुदायिक वन जंगलनै रहेको भन्ने हामी संग रहेका पर्याप्त प्रमाण हरु लिएर जवाफ पेश गर्छौ , नियमानुसार गर्नु भन्ने सर्वोच्चकै आदेशमा उल्लेख छ ।
धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम नजिकै अमरावति वन उपभोक्ता समितिको अधिनमा रहेको वन क्षेत्रमा रेडियो धादिङ र रेडियो त्रिशुलीले भवन बनाएका थिए । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने अभियान अन्तर्गत रेडियो धादिङको भवन खाली गराउन गरेको प्रयास शेयरधनीको विरोध, माथिको आदेश भन्दै जनपद प्रहरीले अटेर गरेपछि उक्त अभियान तत्काल स्थगित भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पत्रमा वन समितिबाट रेडियोको भवन बनाउँन अनुमति लिएकोलाई आधार मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पत्र
