धादिङ भदौ ८
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट १९ नम्बर बुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अादेश दिएकाे छ। न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख दिने भनी बजेटको बुदाँ नम्वर १९ मा भएको व्यवस्था अर्को सुनुवाई नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो।
लडाकुलाई दिने भनि छुट्टाएको रकम दिनुको कानुनी आधारका बारेमा दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई भदौ १५ गते बोलाएको छ। उनीहरुले अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ को बजेट वक्तव्यमा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाख उपलब्ध गराउने बजेट विरुद्ध विधेयक पास भएको करिव एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए थिए।
संसदमा छलफल हुँदा मौन बसेका पार्टीका कार्यकताहरु उक्त विधेयक पास भएपनि न्यायिक परीक्षण माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले साउन ३१ गते दर्ता गराएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एक सातासम्म बजेटको बुदाँ कार्यान्वयन नर्गन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
यसरी सर्वोच्च जानेमा संसदिय सुनुवाई समितिका सभपति तथा नेपाली काग्रेसका नेताद्धय कुलवहादुर गुरुङ, विनयध्यज चन्द लगायत १ सय २७ जना माओवादी पीडित र तीनका परिवार रहेका छन् ।
