किरण लोहनी
गोरखा, भदौ ८ –
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने गोरखाको आरुघाट बजारका बासिन्दाले आयोजना बन्छ भन्ने आशमा अब लामो समय धैर्य गर्न नसक्ने बताएका छन् । आयोजना बन्ने नबन्ने अन्यौलका कारण जीविकोपार्जन र ब्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरुले अब धैर्य गर्न नसक्ने बताएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले आफूहरुलाई परेको असरको स्थलगत अध्ययन गरि तत्काल राहतको उचित ब्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएकोमा पनि आरुघाटका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । डुबान प्रभावितको उचित ब्यवस्थापन नै नगरि जग्गा किनबेच रोकिएको भन्दै उनीहरुले कि किनबेच तथा अंशवण्डा खुलाउन नभए छिटो मुआब्जा दिनु पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका आरुघाटका बासिन्दाले बुधबार राजनीतिक दल लगायतसँग अन्तक्र्रिया गरेका छन् । डुवान प्रभावितले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको साँवा, ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गरेका छन् । डुवानको सम्भावनाका कारण त्यहाँका भूकम्पपीडितले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन् । तर प्रभावित आरुघाटका बासिन्दाले निशर्त रुपमा एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन र अर्ध स्थायी प्रकारको घर बनाउन दिन माग गरेका छन् ।
आफूलाई परेको समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतलाई सुनाउन जिल्लाकै दोस्रो ठूलो ब्यापारिक केन्द्र मानिने आरुघाटका बासिन्दा दुई वटा बस रिजर्भ गरेर सदरमुकाम आएका थिए । आफूहरु राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनको स्पष्ट धारणा जान्न आएको बताएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले आफू धेरै विषयको जवाफ दिन सक्ने ठाउँमा नरहेको बताउनुभयो ।
सरकारको नीतिगत अलमलका कारण धेरै कुराको टुंगो नलागेको उहाँको भनाई छ । गोरखाका घ्याल्चोक, भूम्लीचोक र दर्बुङमा मुआब्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिएपनि केन्द्रिय नियकाहरुले सबै प्रभावितलाई एकै पटक बाँड्ने भनेकाले रोकिएको उहाँको भनाई छ । ‘म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर हाम्रै अकर्मण्यताका कारण तपाईहरुसँग क्षमा माग्नु पर्ने अवस्था छ ।’
आफू नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले जिल्लाका १४ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको सबैजसो तयारी पूरा गरेको बताउँदै उहाँले सरकारले नीतिगत ब्यवस्था गरि पैसा पठाएदिए एक हप्ताभित्र वितरण गरि सक्ने बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै भट्टले भन्नुभयो, ‘हामी काम गर्न बसेका हौं, यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भनेर हामीलाई डर नदेखाइदिनुस् ।’
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सरकार परिवर्तन सँगै बूढीगण्डकी आयोजनाप्रतिको धारणा फेरिने गरेको भन्दै चिन्ता जनाए । धेरैजसो विषय उर्जा मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायले हल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले आफ्ना दल मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
कार्यक्रममा सत्तारुढ एकीकृत माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य विष्णु भट्टले उर्जामन्त्रीलाई ब्यक्तिगत रुपमा भेटेरै भएपनि बूढीगण्डकी प्रभावितका समस्याबारे अवगत गराउने बताउनुभयो । अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सचीव पूर्ण दाहालले स्थानीय तहमा उल्लेख्य काम भएपनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको उहाँको दावी छ । प्रभावित क्षेत्रकै बासिन्दा रहेका नेकपा एमालेका सचीव कृष्ण नेपालीले सरकारको इच्छा शक्ति भए बजेटका कारण आयोजनाको निर्माण नरोकिने बताउनुभयो । आयोजना बन्न नदिन देशिविदेशी चलखेल सुरु भएको उहाँको आशंका छ ।
