–
धादिङ भदौ ३
सार्वजनिक जग्गा तथा जंगल अतिक्रमण खाली गराउन स्थानीय राजनीतिक दलहरु बाझिए पछि जिल्ला वन कार्यालयको अभियान प्रभावित भएको छ । जिल्लाका सदरमुकाममा विभिन्न संघसंस्था, सहकारी र पृथ्वीराजमार्गमा होटल तथा व्यापारीले अतिक्रमण गरेपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने अभियान थालेको थियो ।
राजमार्ग छेउछाउका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरुमा सडक मापदण्ड तथा सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि घर टहरा, होटल, घुम्ती पसल, सार्वजनिक शौचालयका नाममा व्यापारिक पसलहरु संचालन गरिएका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालयले गत साउन २२ गतेदेखि राजमार्गको बैरेनी, भल्टार स्थित बालकुमारी सामुदायिक वनमा रहेका ३ वटा पसल र २९ गते बेनीघाटको सलाङ्गघाटस्थित नाम चलेको कृपान्जली होटल डोजर लगाएर भत्काएको थियो । जिल्ला वन कार्यालयले एक हप्ताअघि खाली गर्न पत्राचार गरेको सदरमुकामस्थित अमरावती सामुदायिक वनमा धादिङ संचार सहकारीद्वारा संचालित एकै भवनमा रहेको धादिङ रेडियो, त्रिशुली रेडियो र स्थानीय सहयात्री समाज नामक संस्थाले संचालन गरेको स्नेह घर साउन ३० गते भत्काउन दलबलसहित गएको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालयले रेडियो भवन भत्काउन गरेको प्रयासलाई शेयरधनीको विरोध, माथिको आदेश भन्दै जनपद प्रहरीले अटेर गरेपछि उक्त अभियान तत्काल स्थगित भएको थियो ।
‘कानूनीरुपले नै खाली गराउन कारवाही समेत गर्न सकिने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको जंगल खाली गराउने कुरामा जिल्लाका ठुला राजनीतिक दलहरु एकमत नभएर विभाजित भएपछि अभियान केहि दिन अवरुद्ध भएको छ । रणनीति र थप सुरक्षा नीति अपनाई जारी रहन्छ,’ जिल्ला वन अधिकृत ईमानाथ पौडेलले बताए ।
स्थानीय प्रशासक र जिल्ला वन अधिकृत माओवादी केन्द्रबाट परिचालित भई एमाले समर्थकहरुका मात्रै अतिक्रमणलाई लक्षित गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनमा एमालेले विज्ञप्ती निकाल्नुका साथै प्रजिअ विस्वप्रकाश सुवेदीको कार्यकक्षमा २ पटक चर्काचर्की परेको छ । .jpg)
‘एमालेले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका नाममा भूकम्पपीडितहरुलाई वर्षातको समयमा घरटहरा भत्काई घर खाली गराउने तथा भत्काउने अभियान तत्काल स्थगित गर्न सर्वदलिय पत्र एवं विज्ञप्ती समेत प्रकासित गरी स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौं,’ नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष भुमी त्रिपाठीले बताए ।
अतिक्रमित घर टहरा हाललाई नहटाउन जिल्लास्थित अन्य राजनीतिक दलहरु सहमत भए पनि माओवादी केन्द्रले भने मानेको छैन । ‘जिल्ला सदरमुकाम लगायत अधिकांस महत्वपुर्ण स्थलका सार्वजनिक जग्गा, सडक र राजमार्गसँग जोडिएका जग्गा, सामुदायिक र कवुलियती वन, गौचरण, मसानघाट, मठमन्दिरका गुठी अतिक्रमण गरि कब्जा गर्न यौटा गिरोह नै सक्रिय रहेकोले खाली गराउन यो अभियान युद्धस्तरमै लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, संघसंस्था र सहकारीका नाममा सरकारी जग्गा हडप्न पाईन्न,’ पुर्व सभासद शालिकराम जम्मरकट्टेलले दाबी गरे ।
सदरमुकामको मध्य भागमा रहेको नेपाली कांग्रेसका युवा कार्यकर्ताले विसं २०४० संचालन गरेको धादिङ समाज नामक संस्थाको भवन भत्काउन माओवादी केन्द्र र एमाले लगायतका ७ राजनीतिक दलहरुले गत वैशाख २८ गते स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
नेपाली कांगेसले जेठ १३ गते बसेको सवैदलिय बैठकमा ३२ वर्ष देखि भोगचलन गर्दै आएको भवन भत्काउने भए सदरमुकामका अन्य अतिक्रमित जग्गा पनि खोजबिन गरि हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख देव चौलागाईंको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै जिल्ला वन कार्यालयले उजुरी परेका र अख्तियारबाट ताकेता गरिएका अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गरेको थियो ।
स्थानीय प्रशासनमा विज्ञप्ती बुझाउन गएको एमाले सभासदसहितको समुहले स्थानीय प्रशासकलाई तथानाम गालीगलौच गरेपछि चर्केको हो । नेपाली कांग्रेसको मध्यस्थतामा बुधबार बसेको सर्वदलिय बैठक अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी राख्नेकुरामा समेत २ मत देखिएको छ । एमालेले योजनावद्ध रुपले वर्षातपछि मात्रै खाली गराउनु पर्ने अडान लिए पनि माओवादी केन्द्रले मानेको छैन ।
‘सदरमुकाम र राजमार्ग क्षेत्रका जथाभावी अतिक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न वन, सडक र स्थानीय निकायले आआफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने नियमित कार्यलाई निरन्तरता दिादै छिट्टै ९दश पन्ध्र दिनमा० जिल्लाको भविष्यको हितसमेतलाई दृष्टिगत गरीे ‘अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्ययोजना’ बनाई पुनस् यस्तै सर्वदलीय बैठकबाट परिमार्जनसहित अनुमोदन गरी अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको छ । पत्राचार गरिएका अतिक्रमति घर टहरा छिटै खाली गराउछौं,’ प्रजिअ सुवेदीले भने ।
प्रजिअ सुवेदीका अनुसार जिल्लाको सार्वजनिक सम्पत्ति र धरोहरहरूको लगत लिई अतिक्रमण र दुरूपयोगबाट सुरक्षित गर्ने विषयमा सर्वदलीय रुपमै सर्वसम्मति भएको छ ।
कान्तिपुरबाट
