सरकारको निर्णय: ५१ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने

Avatar photo
Dhadingpost
शुक्रबार, भदौ ३, २०७३

धादिङ भदौ ३

pm office-57b669b82a2ef7.05425938

तराई, मधेस र थरुहटमा सीमांकन विवादमा भएको आन्दोलनमा निधन भएका ५१ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले कैलालीका दुईवर्षीय टेकबहादुर साउद र जलेश्वरका ७० वर्षीय गणेश चौधरीसहित ५१ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सहिद घोषणा गरिएकामा ४० जना आन्दोलनकारी हुन् भने ११ जना सुरक्षाकर्मी हुन् । मृतकमध्ये ४० जनाको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले मधेस आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सात सदस्यीय आयोगका अन्य सदस्य प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले तोक्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तीनवटा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार केही विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको राइट अफ वे निर्माण तथा सञ्चालनका लागि वर्षात्को समयमा पनि वन क्षेत्रभित्र परेका रूखबिरुवा संकलन गरी हटाउन स्कीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

हेटौडा-ढल्केबर-दुहबी चार सय केभी प्रसारण लाइन, हेटौडा-बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन र भुलभुले-मध्यमस्र्याङ्दी एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको राइट अफ वेसहित टावर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहज बनाइदिएको हो ।

तीनवटा प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा परेका रूखबिरुवा हटाउँदा वन क्षेत्रको पुनरोत्पादनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने, लगातार पानी परेको समयावधिमा वन क्षेत्र प्रवेश नगर्ने, वन क्षेत्र प्रवेश गर्दा जिल्ला वन अधिकृतले तोकिदिएको एउटामात्र बाटो प्रयोग गर्ने सर्त तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले काबुल आक्रमणमा मारिएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन लागेको हवाई खर्चको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । अपगानिस्तानको काबुलमा आतंककारी आक्रमणमा परी निधन भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज काठमाडौं-काबुल-काठमाडौं सेक्टरमा चार्टर्ड गर्दा ७८ लाख ७३ हजार चार सय १४ रुपैयाँ, ती शव मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तथा स्काई ट्रक प्रयोग भएबापत १२ लाख ४३ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ गरी ९१ लाख १६ हजार सात सय आठ रुपैयाँ सम्बन्धित निकायलाई भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।