धादिङ, ३१ साउन । मिडियालाई राज्यको चौंथो अंग मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने, राज्यलाई उत्तरदायी बन्न दवाव दिने र गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउने मिडिया आफैँ गलत काम गर्न उद्धत भएपछि कसको के नै लाग्छ र १ यस्तै भएको छ धादिङमा पनि ।
जिल्ला वन कार्यालय धादिङले अहिले जिल्लाभरी नै वन क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचनाहरु हटाउने अभियान चलाएको छ । सामुदायिक वनको अतिक्रमण रोक्न जिल्ला वन कार्यालयको यो कदम सरहानीय छ । निकै प्रसंसायोग्य र कानुनसम्बत यो अभियानमा धादिङकै एउटा रेडियोले ठाडो चुनौती खडा गरेको छ ।
प्रसङ्ग हो सामुदायिक वनको अतिक्रमण गर्ने रेडियो धादिङको । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा पर्ने अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन भत्काउन गएको जिल्ला वन कार्यालय धादिङको डोजरसहितको टोलीमाथि रेडियो पक्षले आइतबार अवरोध गरेको छ । यसक्रममा डोजरमा ढुंगामुढा समेत प्रहार भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलसहितको टोली दिनभर रेडियो परिसरमा रह्यो । तर, कानुन मिचेर सामुदायिक वनमा भवन बनाउने रेडियो पक्षले उल्टै दादागिरी देखायो ।
कानुन कार्यान्वयनमा दवाव दिने र अनैतिक काम रोक्न आवाज उठाउनु पर्ने रेडियोको यस्तो कामले मिडिया क्षेत्रको नै बदनाम गरेको छ । रेडियोको भवन सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बनाएको पाइएपछि जिल्ला वन कार्यालयले यसअघि नै त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन पत्राचार गरेको थियो । तर, आजसम्म वैधानिकता दावी गर्न नसकेको रेडियो धादिङ अझसम्म त्यहाँबाट हट्न अटेरी गर्दै आएको छ ।
वन कार्यालयले आफ्नो वैधानिकता दावी गर्न रेडियोलाई एक साता अघि नै पत्राचार गरेको थियो । वैधानिकता पेश गर्नु त कता हो कता, उल्टै कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने बाटो रोजेपछि के मिडिया कानुनभन्दा माथि हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सामुदायीक वन क्षेत्रको रक्षा र प्रोत्साहन गर्न महत्वपूण भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने रेडियोले नै सामुदायकि वन अतिक्रमण गरेपछि सबै तिर चर्चाको बिषय बनेको छ ।
