धादिङ साउन २
कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन निर्माण गर्नुअगावै भावी सरकारको नेतृत्व र स्वरूपलगायतका विषयमा भित्री सहमति भइसकेको छ । कति मन्त्रालय कसले राख्ने भन्ने सहमति जुटेर कुन मन्त्रालय कसले राख्ने भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पाएका दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले १३ र माओवादीले नौ मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको छ । बाँकी मन्त्रालय गठबन्धनमा आउने अन्य दललाई दिने सहमति भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी सहमति मधेसी
थारूलगायतका आन्दोलनकारीको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयन कार्यमा लाग्ने सहमति कांग्रेस–माओवादीको छ । तर, त्यसका लागि सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने सहमति छ ।
सकभर आन्दोलनरत मधेसी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मुद्दाहरूको पनि सम्बोधनको प्रयास गर्ने सहमति दुई दलबीच छ ।
ओलीले टुक्रयाएका मन्त्रालय जोड्ने
देउवा–प्रचण्डबीच नयाा सरकारको समीकरण बनाउँदा मन्त्रालय टुक्रयाएर भागबन्डा नलगाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार विस्तारका क्रममा टुक्रयाएका मन्त्रालयलाई पनि एकै ठाउामा गाभ्ने सहमति दुई नेताले गरेका छन् । ‘मन्त्रालय टुक्रयाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउादैनौा, ओलीजीले टुक्रयाउनुभएको मन्त्रालय पनि एकै ठाउामा गाभ्ने सहमति गरेका छौा,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो ।
ओलीले कृषि मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर कृषि र पशुपंक्षी, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय बनाएका थिए । त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पनि बनाएका थिए ।
दुई चरणमा तीन चुनाव
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी ७ माघ ०७४ भित्र सरकारले तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानमै छ । कांग्रेस–माओवादीले दुई चरणमा तीनवटै निर्वाचन गराउने सहमति गरेका छन् ।
स्थानीय तहको एक चरणमा तथा प्रदेश र केन्द्रको एक चरणमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति छ । एक चरणको निर्वाचन प्रचण्डले र अर्को चरणको देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ
शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी सहमति
द्वन्द्वकालका मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस–माओवादी सहमति छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसाग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी लागु गर्ने सहमति दुई दलको छ ।
सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बााकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने, सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने सहमति दुई दलले गरेका छन् ।
ओली सरकारले प्रस्ताव गरेको समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुने
कांग्रेस–माओवादीबीचको सहमतिले ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिरमा प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुने लगभग निश्चित भएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा देउवा–प्रचण्डले सहमति जनाएका छन् ।
तीनवटै चुनावसम्म सत्ता साझेदारी कांग्रेस–माओवादीले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने गरी सहमति गरेका छन् । त्यसका लागि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दासम्मको नौ महिनाको अवधिमा सरकरको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नेछन् ।
त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनको नेतृत्वमा प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सहमति भएको छ ।
