काठमाडौं, असार ३० । सत्ता परिवर्तनको चलखेल सुरु भएपछि भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा दुई लाख अनुदान रकम दिने कार्य अनिश्चित बनेको छ ।
विपत् व्यवस्थापनविज्ञ डा। रञ्जन दाहालले सरकार परिवर्तनको खेलले भूकम्पपीडितका समस्या जटिल बन्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘भूकम्पपीडित चुहिएको छानोमुनि छन् । कसैले पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । पीडितलाई दुई किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ दिने भनियो । त्यसले मुर्त रुप नलिँदै राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तनमा लागे । यसले पीडितका समस्या ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।’
प्राधिकरण कार्यविधि परिवर्तन भएमात्र अनुदान
भुकम्पपीडितलार्ई पहिलो किस्तामा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा पचास हजार रुपैयाँ अनुदान रकम दिने राजनीतिक दलबीच १५ असारमा सहमति भएको थियो । नियमतः दलबीचको सहमति कार्यन्वयन हुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधि नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ ।
तत्काल कार्यविधि परिवर्तन नहुने
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग भएपछि कार्यविधि परिवर्तन गर्न वर्तमान सरकार चासो लिने पक्षमा छैन । मुलुकमा नयाँ सरकार तत्काल बन्ने अवस्था पनि छैन । पुर्वाधार विद् डा सूर्यराज आचार्यले राजनीतिक दलबीच सुरु भएको सत्ताको खेलमा भुकम्पपीडित पिसिने अवस्था आएको बताए । उननले भने, ‘भुकम्प पीडितको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । दुई किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ दिने भनियो । त्यो त यसै कार्यन्वयन नहुने भयो । सँगैसँगै पीडितका अन्य पक्ष पनि ओझेलमा पर्ने भए । त्यसैले दलका सत्ता स्वार्थको मारमा पीडित जनता पिसने निश्चित हुने देखियो । मुलुकका लागि यो विडम्वना हो ।’
कतिले पाए अनुदान ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार बिहीवारसम्ममा ३४ हजार नौ सय ४८ भुकम्प पीडितले मात्रै पहिलो किस्ता वापतको पचास हजार रुपैयाँ अनुदान रकम पाएका छन् । भुकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजार एक सय ५५ घरपरिवार भुकम्प पीडित छन् । त्यस मध्ये विहीवार सम्ममा दुई लाख ४४ हजार ६ सय २४ घरपरिवारसँग मात्रै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छ ।
ओझेलका भूकम्पपीडितका समस्या
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार मुलुकमा नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन कम्तीमा पनि महिना दिन लाग्ने निश्चित छ । यसबीचमा दल सरकार गिराउने र बनाउने खेलमै केन्द्रित हुने भएकाले भूकम्पपीडितका समस्या ओझेल पर्ने पूर्वाधारविद् आचार्यको दाबी छ । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकारको आगमन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन कम्तीमा पनि महिना दिन लाग्छ ।
यसबीचमा दल भूकम्पपीडितको समस्या समाधानभन्दा पनि सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रित हुन्छन् । त्यसैले यसपटकको बर्खामा पनि भूकम्पपीडितले अनुदान नपाउने पक्का छ ।’ टेकराज पन्थीले नयाँ पत्रिकामा खवर लेख्नु भएको छ । फोटोः नलाङ गहतेटारमा भुकम्प पिडितलाई राहात बाडिदै गर्दाको हो ।
