हरिहरसिंह राठौर, धादिङ
असार २१,- मालपोतका कर्मचारीले काम धेरै भएको बताउँदै एउटा काम गर्न दुई–तीन दिनसम्म लगाउन थालेपछि लेखनदासको सेटिङमा प्रति फाइल न्युनतम १० हजार असुल्न थालिएको छ ।
भूकम्पपीडिले सरकारी अनुदानको रकम पाउनका लागि लालपुर्जा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था भएसँगै मालपोतमा अंशबण्डा, नामसारी वा बकसपत्र लेखिदिन आएका सेवाग्राहीको भिड बढ्न थालेको हो । कार्यालयमा कामको चाप बढेसँगै कर्मचारीले मालपोत परिसरमा भेटिने लेखनदास वा दलाल मार्फत पैसा असुल्न थालेको गुनासो पनि बढेको हो ।
धादिङका दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाममा लालपुर्जा मिलाउन कै लागि आएकाहरु २–३ दिन नबसी कामै हुँदैन । त्यसैले पनि छिटो काम सकाउनका लागि सेवाग्राहीले नाइनास्ती नगरी पैसा बुझाउने गरेका छन् ।
‘५ जना आएका छौं । एकदिन होटल बस्दा नै ५ हजार सकियो । आज पनि काम सकिएला जस्तो छैन । फाइल ६७ नम्बरमा परेको छ,’ मार्पाक गाविसबाट ८९ वर्षीय हजुरबालाई लिएर बकसपत्रको कागज बनाउन आएका नातीहरु मध्ये का तारकबहादुर गुरुङले भने, ‘एकजना लेखनदासले १२ हजार दिए आजै काम हुने बताए । हामीले १० हजारमा कुरा मिलायौं । फाइल २९ नम्बरमा सर्यो । र काम पनि भयो ।’
यस्तै, निलकण्ठ–६ सुनौलाबजारबाट जग्गाको अंशबण्डा गर्न दाजुभाइसँग आएका लमण रम्तेलसँग पनि एकदिनमै काम सकाउनका लागि लेखनदासले १० हजार रुपैयाँमा कुरा मिलाएको भेद खुल्यो । ‘१० हजार दिए काम चाँडै हुन्छ भनेर लेखनदासले भन्यो, हामीले पनि दियौं । नभन्दै एकदिनमा नै काम फत्ते भयो,’ रम्तेलले भने ।
गाउँ घरमा असारे कामको चटारोसँगै भूकम्पपीडितलाई आफ्नो बासको पनि जोहो गर्न कागजपत्र मिलाइ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । असारे चटारो कै कारण पनि सेवाग्राही मालपोतको काममा अलमल गरेर बस्न नभ्याउने भएपछि लेखनदासलाई रकम असुल्न झनै सजिलो भएको छ ।
विचौलियाका कारण सर्वसाधारणहरु ठगिएको र हुने काममा पनि ढिलाई भएको बारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला मालपोत कार्यालयका वरिष्ठ मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकालले भने, ‘ सेवाग्राहीले रकम माग्ने गरेको, काममा ढिलासुस्तीबारे गुनासो आएको छैन । आएका गुनासोलाई तत्परता देखाएका छौं । लेखापढी व्यवसायीको आन्तरिक क्रियाकलाप बारे कार्यालयसँग सरकोकार हुन्न ।’
दैनिक डेढ सयको अंशबण्डा
यतिबेला धादिङका सबै गाविसमा भूकम्पपीडितहरुसँग सम्झौता गराउन कर्मचारी खटिएका छन् । सचिवहरुलाई पनि अनिवार्य गाविसमै उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ । एकातिर अनुदानका लागि सम्झौता गर्ने हतारो छ भने अर्को तर्फ कागजपत्र मिलाउने । मालपोत कार्यालय यतिबेला खचाखच छ । लेखापढी व्यवसायीलाई बोल्न समेत फुर्सद छैन ।
जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालयमा गत वैशाखदेखि दैनिक एकसय देखि डेढसयजनाको अंशवण्डा लगायतको काम हुने गरेको छ । अंशवण्डा र वकसपत्र गर्नेहरुमा अहिले सबैभन्दा बढी दक्षिण धादिङका चेपाङ र उत्तरी धादिङका तामाङ समुदायका छन् ।
जिल्लाका ४६ गाविस र एउटा नगरपालिकाका भूकम्पले क्षती पुर्याएका ७० हजार ५ सय ८१ घरधुरीको नामावली प्रकाशन भएको २ हप्ता नाघेकोछ । आफ्नो नाम छुटेको भन्दै करिब २६ सयले पुन: निवेदन दिएका छन् ।
‘अधिकांस गाविसमा सम्झौता कार्य त सुचारु छ । तर पीडितका नाममा लालपुर्जा, बकसपत्र वा अंशवण्डाको कागजात नभएपछि भने केही ढिलाई भएको छ,’ जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत भोला गौतमले बताए ।
‘मापदण्ड अनुसार प्रकृया पुर्याएर सम्झौतागर्न निकै चुनौती छ । हालसम्म १० गाविसमा सम्झौता गर्ने कार्य समाप्त भैसकेको र १३ गाविसमा चालु रहेको बताउँदै हालसम्म १२ हजार ६ सय ३९ जनासँग सम्झौता भएपनि बैंकिङ व्यवथापन नमिल्दा पहिलो किस्ता रकम वितरण हुन नसकेको प्रजिअ विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए ।
जिल्लामा भएका एउटा सरकारी र १८ वटा निजी बैंकहरुले जिल्लाभरका भूकम्पपीडितको खाता खोलेर रकम वितरण गर्न आनाकानी गरेका छन् ।
