माननीय श्री गिरीराजमणि पोखरेलज्यू
मन्त्री–शिक्षा
शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषय: म्यादी ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बारे ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
बहुप्रतिक्षित संघीय संविधानको निर्माण पश्चात् राष्ट्र यतिवेला भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै राज्यको पुनर्संरचना, दिगो शान्तिको स्थापना र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा होमिएको छ । समुन्नत राष्ट्र निर्माणको यो सपना साकार पार्न भर्खरै मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत सरकारले एक दुरगामी महत्व बोकेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्न गराउन अविलम्ब जारी हुँदै गरेको बजेटले समेत शिक्षा क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्ने छ र सरकारको लक्ष्य प्राप्तीको बाटोमा सारथी बनेर सहकार्य र सहयोग गर्न यो क्षेत्र हरदम तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको विषय माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष अवगत गराउन चाहान्छौं ।
समृद्ध नेपालको निर्माणको आम उत्कट अभिलाशा र सरकारको दृढ संकल्प पुरा गर्ने क्रमको शुभारम्भ ज्ञान, सिप र चेतनाको विकासबाट सु-सज्जित, सुसभ्य, परिश्रमी राष्ट्रप्रति समर्पित मानवीय संशाधनको विकास गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राष्ट्र पुनर्निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको यस महायज्ञको आरम्भ शिक्षित र दीक्षित जनशक्तिको विकास विना सम्भव नै छैन । तसर्थ, राज्य र सरकारको उद्देश्य, संविधानका मूल्य मान्यता र आम जनचाहनालाई हृदयाङ्गम गरी शिक्षाका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिलाई मुलुकमा स्थापित गर्दै राष्ट्रलाई आवश्यक मानव संशाधनको उत्पादनमा संस्थागत शिक्षालयहरु अहोरात्र क्रियाशील र गतिशील छन्, हुने छन् ।
तर, राष्ट्रमा गुणात्मक शिक्षाको विकास, विस्तार र अभिवृद्धिमा निजी विद्यालयहरुले पु¥याएको योगदानका आधारमा निजी शिक्षा क्षेत्र राज्यको एक अभिन्न अंग बनिरहँदा समेत यस क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र व्यवहारिक शैक्षिक नीतिको कमीका कारण अरबाँै अरव लगानी परिचालन गरेका लगानीकर्तामाझ निराशा र चिन्ता छाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अत्यधिक राजनीतिकरण, शिक्षालयमैत्री नीति र वातावरण नहुँदा र नबनाइदा यो क्षेत्रको स्थायित्व र लगानी सुरक्षाप्रति देशैभरी भय र त्रास उत्पन्न भएको छ । शैक्षिक असुरक्षा, अस्थिरता, वेरोजगारी, लगानीमैत्री शैक्षिक नीति र शिक्षालयमैत्री वातावरणको कमीको कारण आज Man, Mind र Money पलायन हुने क्रम तिव्र भएको विषयप्रति सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले भोग्नुपरेका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याका सम्बन्धमा छाता संगठनहरुले सार्वजनिक तथा सांगठानिक प्रक्रियाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूलगायत जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष आफ्ना जायज मागहरू शिष्ट तथा मर्यादित रुपमा पेश गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित विषयमा सरोकारवाला निकायबाट कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै जारी संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड हो । बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्डको तयारी गर्दै गर्दा भएका विभिन्न बैठक छलफल, अन्तरक्रिया, वार्ता तथा बहसका क्रममा यी संगठनहरुले विषयको तर्कपूर्ण समाधानको निमित्त बारम्बार आफ्नो सक्रियता र पहललाई निरन्तर जारी राख्दै उचित समाधानका उपाय र संशोधन प्रस्ताव क्रमबद्धरुपमा राखे तापनि हालसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै सकारात्मक पहल गरिएन ।
वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका नाममा गठन गरिएको प्राविधिक समितिमार्फत आयोजित पटक पटकका छलफल बैठकमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा व्यवस्थित कतिपय बुँदा शिक्षा नियमावलीसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिएका, कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयप्रति गम्भीर असहमति जाहेर गरी चरणबद्धरुपमा पेश गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति वेवास्ता गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै हठात्रुपमा जारी गरी जवर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजानुले यो क्षेत्रलाई अव आफ्नो लगानीको संरक्षण र अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा उत्रन बाध्य पारिएको हो भन्ने ठहर हामीले गरेका छौं ।
यसर्थ, यो क्षेत्रले बारम्बार खेप्नु परेका बन्द, हडताल, शुल्क, तलवभत्ता, राजनीतिकरण जस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र संस्थागत विद्यालयका पेशागत संस्थाहरुसँगको समन्वयमा बारम्बार बुझाइएका प्रस्तावहरुलाई उचित संबोधन नगरी एकतर्फीरुपमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका जारी गरिएको सन्दर्भमा संशोधनको प्रस्तावप्रति ज्ञापनपत्र बुझाइएको मितिले ७ दिन भित्र सकारात्मक पहल नभए प्याब्सन र एन.प्याब्सनको नेतृत्वमा देशैभरीका संस्थागत विद्यालयहरु निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराइन्छ ।
तसर्थ, समयमै हाम्रा तपसिलमा उल्लेखित आधारभूत मागको गम्भीर सम्बोधनको र्हािर्दक अपेक्षा गर्दछौं ।
तपसिल:
१. शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा:
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विधिका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट ब्यवस्था भएको हुँदा तत् अनुरुप नै सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरी अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुने व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्दछ ।
२. निर्धारित मापदण्डका सम्बन्धमा:
संस्थागत विद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा २०६९ फागुन ४ गते जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न गराउन विद्यालयहरु उन्मूख भइरहेको अबस्थामा तीन बर्ष भित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तथा पाँच बर्षभित्र आफ्नै घर जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान आवश्यक र ब्यवहारिक नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाले तोकिए बमोजिम कायम गरिनुपर्दछ भने कक्षा थप तथा नयाँ अनुमतिका प्रावधानका सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीले नै स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था गरेकोले शुल्क सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्ता बिषय हटाइनु पर्दछ ।
३. लेखा परीक्षणका सन्दर्भमा:
कम्पनी ऐन अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणका बिषयमा कम्पनी ऐन २०६३ मै स्पष्ट ब्यबस्था भएको हुँदा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गर्ने काम कार्यक्षेत्र र प्रचलित कानुनका हिसाबले पनि बाझिने तथा दोहोरो लेखा परीक्षण झन्झटिलो हुने हुँदा त्यसलाई हटाइनुपर्दछ ।
४. शिक्षक कर्मचारीको तलबका सम्बन्धमा:
शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको सन्दर्भमा मासिक शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिसत शिक्षक कर्मचारीलाई दिन विद्यालयहरु तत्पर भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा यसैलाई निरन्तरताका लागि निर्देशिकाले ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।
५. विद्यालय अनुगमनका सन्दर्भमा:
संस्थागत विद्यालयहरु विशुद्ध निजी लगानीका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु हुन् । विश्वव्यापी मान्यताका हिसाबले यस्ता विद्यालयहरुले निश्चित विषय बाहेक सम्पूर्णरुपमा सञ्चालन स्वायत्तता पाउनुपर्दछ । नेपालमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेक स्वायत्तताको माग गर्दै आएका छन् । अनुगमन शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको संयन्त्रबाट मात्रै हुने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
मार्फत बोधार्थ:
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धादिङ
