धादिङबेसी बैशाख ३१ । संस्थागत विद्यालयहरुको संस्था प्यावसन र एन प्याब्सनले आज जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई म्यादी ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र शिक्षा नियमावलीमा ुमेत कतिपय बुधाहरु बाझिएको भन्दै एन प्याब्सन र प्याबसन जिल्ला कार्य समिति धादिङले संयुक्त रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रेणुका पाण्डे म्यादी ज्ञापन पत्र पेस गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा माग पत्र पुर्याई दिन आग्रह गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा एन प्याब्सनका केन्द्रिय कार्य समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही, एन प्याब्सन जिल्ला कार्य समिति धादिङका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दाहाल, प्याब्सनका केन्द्रिय कार्यसमिति अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर के.सी, प्याब्सन जिल्ला कार्य समिति धादिङका अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको अत्याधिक राजनीतिकरण, शिक्षालय मैत्री नीति र बातावरण नहुँदा देश भरीका शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व त्रास रुपमा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रमा गुणत्मक शिक्षाको बिकास र अभिबृद्धिमा निजी विद्यालयहरुले पु¥याएको योगदानका आधारमा निजी शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता र ब्यबहारिक शैक्षिक नीतिको कमीका कारण लगानी कर्ताहरुमा निराश छाएको म्यादी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
म्यादी ज्ञापन पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका जारी गरिएको सन्दर्भमा संशोसनको प्रस्तावप्रति ज्ञापन पत्र बुझाएको ७ दिन भित्र सकारात्मक पहल नभएर प्याब्सन र एन प्याब्सनको नेतृत्वमा देशैभरीका संस्थागत विद्यालयहरुले आन्दोल गरिने ज्ञापन पत्रमा उल्ल्ेख गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विधिका शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट ब्यबस्था गरिनु पर्ने जस्ता माग राखिएको छ ।
