संविधान सुनिश्चित होला ?

पुष्पविक्रम मल्ल दश वर्षको महान जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलन, विभिन्न जाति, जनजाति, मधेस आन्दोलनको बलबाट जनताको प्रतिनिधि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नको लागि मुख्यतः चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिबाट भाद्र मसान्तभित्र संविधान जारी गर्नको लागि तीन दलको शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेका छन् । तर रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं अझै पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न प्रतिगामी शक्तिहरु लागिरहेका छन् ।
संविधान जारी हुने भए जनताको अधिकार प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर भाद्र २४ गतेदेखि निरन्तर संघर्ष भइरहेको सन्दर्भमा विभिन्न विचार दृष्टिकोणहरुबाट सकारात्मक पक्षबाट र नकरात्मक पक्षबाट बहस भइरहेको छ । बहस छलफल संघर्ष आन्दोलनलाई मुल रुपमा सकरात्मक कोणबाट नै शिक्षा लिनुपर्दछ । अपवादमा केही निरंकुश प्रतिगामी सोचविचार राख्नेहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दृष्टिकोणबाट यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि हालतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिन लागिरहेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र नबनाउने बीचको संघर्षबाट यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यतः तीन दलको नेताहरु संविधान जारी गर्न चाहन्छन् । यो वा त्यो माग उठाएर मुख्यतः हिन्दू राष्टू घोषणा गर्नको लागि चार युवाहरु आमरण अनसन भाद्र २४ गतेदेखि बसिरहेका छन् । यसको सिधा अर्थ संविधान जारी गर्न नदिनु हो । हिन्दू राष्टू घोषणा गर्ने वा नगर्ने विषय उठाएर आन्दोलन गर्नुको आफ्नो सार तत्वमा संविधान बन्न नदिनु बाहेक अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरु संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न लागिपरेको हुँदा संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित नै देखिन्छ । यो निर्णय सापेक्षिक उचित पनि देखिन्छ । तीन दलको शीष नेताहरुले यो निर्णय लागू गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, अर्थात् दुई तिहाई मतद्वारा पारित गराउन आफ्ना पार्टीका सभासदहरुलाई बाध्य पार्न सक्छन् वा सक्दैनन्, केही दिनमा थाहा भइहाल्ने नै छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्र पनि शीर्ष नेताहरुको निर्णय प्रति विशेषगरी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, महिला लगायतका सभासदहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । अर्कोतिर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु फोरम लोकतान्त्रिक समेतले पनि संविधानसभाको प्रक्रिया बहिस्कार गरेको कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ । यो विषम परिस्थितिमा तीन दलको शीर्ष नेताहरुको निर्णयलाई आफ्ना सभासदहरुले संविधान जारी गर्न सम्भव छैन, जारी गरे पनि लागू हुँदैन भनेर विभिन्न कोणबाट बहस गर्नुलाई स्वभाविक कोणबाट लिनुपर्दछ । आन्दोलनको क्रममा करिब तीन दर्जनको ज्यान गएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।
अहिलेको आन्दोलनलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्दछ । एउटा पक्षले संविधानमा आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नको लागि आन्दोलन गरेका छन् भने अर्को पक्षले आन्दोलनको नामबाट संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिने कुत्सित मनसाय राखेका छन् । नेका एमाले एमाओवादीभित्रका महिला, मधेसी, जनजाति, दलित सभासदहरुले पनि उनीहरुका शीर्ष नेताहरुप्रति आफ्ना गुनासा राखेका छन् र फरक प्रस्ताव पनि संविधानसभामा दर्ता गराएका छन् । यो विशिष्ट परिस्थितिमा शिर्ष नेताहरुको निर्णयबाट दुई तिहाई पुर्याउन नदिएर संविधानसभा असफल पार्न केही बाह्य शक्ति केन्द्रहरु लागिरहेका छन् ।
राजनीति भन्ने कुरा पनि जो कोहीले पनि सजिलैसँग बुझ्ने बिषय हुँदैन । जनयुद्धको पनि शिर्ष नेतृत्व भएको कारणले र झण्डै २६ वर्षसम्म एकीकृत माओवादीको शिर्ष नेतृत्वको पनि मुख्य नेता भएको कारणले यतिखेर कमरेड प्रचण्डले समय र स्थानलाई बुझेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नको लागि पहलकदमी लिएर नेका एमालेसँग दुई तिहाई बहुमत भएको दलसँग ८४ सिट भएको एमाओवादीले सहकार्य गरी जुन संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेको छ, यो नै सर्वाधिक महत्वको बिषय हो ।
जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति केही बाह्य शक्तिहरुको चित्त बुझेको थिएन । यतिखेर केही द्रव्यपिचास सभासदहरुलाई भित्री रुपबाट विगतको संसदीय इतिहासमा झैं पुशसरह खरिद बिक्री गर्ने सम्भावना पनि छ । किनकी नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीले संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिर जाने कुरा उठाउनुले स्थिति गम्भीर देखिन्छ । अझै पनि संविधानसभाबाट दुई तिहाई बहुमत नपुग्नेगरी संविधानसभा असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
तीन पार्टीको निर्देशनविपरित संविधानसभाबाट पारित गर्ने बिधेयकमा दुई तिहाई नपुगेको खण्डमा संविधानसभा असफल हुनेछ र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई सहयोग पुग्नेछ । देश र जनताप्रति गम्भीर घात हुनेछ । तसर्थ, आशा र विश्वास गरौं, तीन दलका सबै सभासदहरुले आफ्नो फरक मतको बावजुद दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्नेछन् । यो नै अहिलेको उपयुक्त समय र परिस्थिति हो । किनकी राजनीति र स्थानको सर्वाधिक महत्व हुन्छ । ( मल्ल एमाओदीको केन्द्रिय सदस्य हुनु हुन्छ )