अखण्ड भण्डारी, हरिहरसिंह राठौर,
धादिङ – राहतमा आएको पाल उडाइसक्यो। दाताहरूले दिएको जस्ताको भरमा घर बनेन। सरसापट गरेर बनाइहालौं, सरकारको आस छ। बनाएको घर पहिरोले लैजाला कि भन्ने चिन्तासमेत छ। नबनाउँ, यो बर्खा कसरी काट्ने? उत्तरी धादिङका भूकम्पपीडितहरू यतिबेला बिचल्लीमा छन्। ‘पहिरोले विस्थापित 
हुनेहरू शिविरमा गए, उताको दु:ख उतै होला,’ री–६, लदाफस्थित बुद्धज्योति प्राविका शिक्षक नवराज तामाङले भने, ‘गाउँ छोड्न नसकेकाहरूको झन् बिजोग छ। बर्खा लाग्यो, बस्ने ठाउँ छैन।’
लापा–२ ठूलोगाउँका बुधमान तामाङले सरकारले दिएको १५ हजारमध्ये ६ हजार रुपैयाँ खाने कुरा किनेर सके। ‘बचेको ९ हजारले के गर्ने? भत्केको घर कसरी उठाउने?’ उनी अन्योलमा छन्, ‘यो बर्खा कुन ओतमा टाउको लुकाउने?’ राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भए पनि धादिङका उत्तरी गाविसहरू अति विकट छन्। झार्लाङ, लापा, री, तिप्लिङ र सेर्तुङ गाविसलाई कतैबाट सडकले छोएको छैन। ती यति विकट छन्, सबैमा हेलिकप्टरबाट मात्र राहत ढुवानी सम्भव छ। मौसम बिग्रिइरहने भएकाले त्यो पनि चाहेको बेला हुँदैन। दार्खाको किङताङ फेदीसम्म मुस्किलले गाडी आउँछ। त्यो पनि बर्खामा चल्दैन। त्यहाँ पुग्नसमेत यी गाविसबाट कम्तीमा एक दिन हिँड्नुपर्छ। ‘निर्माण सामग्री पाउँदैन, मंसिर नभई गाडी चल्दैन,’ लापाका अक्कलबहादुर तामाङले भने, ‘घर कसरी बनाउने?’
रीका कांग्रेस कार्यकर्ता फोइसिंह तामाङका अनुसार यहाँको समस्या पैसा, जनशक्ति र सरसामान हुन्। ‘पैसा भए मान्छे पाइँदैन, मान्छे जुट्छन्, निर्माण सामग्री हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ?’
घर बनाइहाल्न फेरि भत्किएला भन्ने डर छ। प्राविधिक ज्ञान छैन। ‘भवनहरू कसरी भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने? प्राविधिक सल्लाह कोसँग लिने? निर्माण सामग्री कसरी जुटाउने भन्ने सबैलाई चिन्ता छ,’ अक्कलबहादुरले थपे।
छिमेकी गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रविन्दु भएकाले भूकम्पको अति प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको छ। सद्दे घर कुनै छैनन्। पहिरो नगएको भिरालो जमिन कतै छैन। सरकारले भूकम्पपीडितलाई सदरमुकाम आसपास घडेरी दिने आसले जोखिमपूर्ण बस्तीमा बूढापाकालाई चटक्कै छाडेर पलायन हुने युवाको संख्या पनि यहाँ निकै छ।
युवा पलायन
बस्ने ठाउँ छैन। साथमा भरपर्दो सन्तान कोही छैन। युवाजति बाहिर गइसके। वृद्धवृद्धाले मात्र गाउँ रुँगिरहेका छन्। छोरा तोर्केल तामाङ सदरमुकामतिर गएपछि सेर्तुङ–९, हिन्दुङका सुकसिंह एक्लै छन्। ‘पुरै बस्ती जोखिममा छ भनेर सबै ठिटा गए। यो डरलाग्दो बस्ती हामी बूढापाकाले कुर्नु परेको छ,’ सुकमानले भने। त्यहींनजिक ८५ वर्षका पूर्णबहादुर पनि चर्केको घरमा एक्लै छन्। पल्लो घरमा नांगे तामाङ मात्र छन्। ती सबैका सन्तान कमाइको आसमा सदरमुकामतिर छन्। गाउँमा हुने बूढापाका कति छाक भोकै पर्छन्। हेर्ने कोही छैन। लदाफस्थित बुद्धज्योति प्राविको भत्किएको खुला भवनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले हेलिकप्टरबाट लगेको चामल राखिएको छ। ‘सबैलाई नपुग्ने भएकाले नबाँडिएको रे,’ स्थानीय बासिन्दाले सुनाए, ‘सायद यो पनि कुहिसक्यो कि? बाँडिदिएको भए छाक टार्न त हुन्थ्यो।’
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोरण पराजुलीले यातायात अभावमा उत्तरी भेकमा पुनर्निर्माण ढिला भएको बताए। ‘उत्तरका सबै भेगमा सरकारी राहत, खाद्यान्न र नगद पठाइएको छ। पुनर्निर्माणका लागि ठूला संस्थाले जिम्मा लिएका छन्,’ उनले भने, ‘यातायात समस्याले पुनर्निर्माण समयमा गर्न सकिएको छैन।’
गोरेटोसमेत भत्किए
उत्तरी धादिङका विकट गाउँका गोरेटोसमेत भत्किँदा आवतजावतमा समस्या छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज
एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा पदमार्गहरू बनाइदिएको थियो। पदयात्रा र स्थानीय बासिन्दाका आउजाउ गर्ने छुट्टाछुट्टै मार्ग भए पनि दुवै खाले भत्किएका टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले बताए।
‘गणेश हिमाल पदयात्राका लागि हामीले पैदलमार्ग बनाइरहेका थियौं,’ स्कुलहरू पुनर्निर्माणार्थ अध्ययन सिलसिलामा उत्तरी धादिङ पुगेका धमलाले भने, ‘५० किलोमिटरभन्दा धेरै भत्किएको छ।’ स्थानीय बासिन्दाले एक गाउँबाट अर्कामा जान, खेती र चरनसम्म पुग्न तिनै बाटो प्रयोग गर्थे। ती भत्किँदा जीवनयापनमै समस्या परेको छ। निर्माण सामग्री ओसार्न पनि यही कारण बाधा पुगेको छ।
गाउँ–गाउँको वस्तुस्थिति अवलोकन गरेका धमलाका अनुसार कतिपय बस्ती सार्नैपर्ने अवस्थामा छन्। तर, स्थानीय बासिन्दाले मानिरहेका छैनन्। ‘स्कुलहरू सबै भत्किएका छन्। घर छैनन्। बाटाघाटा छैनन्,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा आवासीय सार्वजनिक स्कुल जरुरी छ। स्थानीय बासिन्दाको रोजीरोटीसँग जोडिएका २७ वटा लज ध्वस्त भएका छन्। बीपी गाउँमा बनाइँदै गरिएको साइकल रिङ रोड ट्रेल पुरै भत्किएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा घर, स्कुल हुँदै पर्यटनसम्मलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। नत्र उत्तरी धादिङ वर्षौंलाई पछि पर्नेछ।’
जिम्मा लिँदै, पन्छिँदै
लापा र सेर्तुङमा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको एक्टेड नामक संस्थाले प्रतिबद्धता मात्रै जनायो। उसले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग स्वीकृति लिएको थियो। तर आफू पनि गाउँ पसेन, अरूलाई पनि जान रोक्यो। ‘जिल्लाको नीतिअनुसार एउटा संस्था गएको ठाउँमा अरूलाई नपठाउने निर्णय थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अक्सफाम, फोकस नेपाल र केही धार्मिक संस्थाले पनि यातायात असुविधा भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिए। के–के न गर्छौं भन्नेहरूले भटाभट धोका दिइरहेका छन्।’ प्रकाशित कान्तिपूर दैनिक
