– आजभोली के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
यतिखेर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नयाँ संविधानमा समावेस गर्नुपर्ने दलित समूदायका मुद्धालाई स्थापित गर्दै तलसम्म प्रशिक्षित गरेर लैजाने हेतुले पाँचै विकास क्षेत्रमा विकास क्षेत्र स्तरीय अन्तरक्रिया, कोणसभा, जनसभा गर्ने निर्णय स्वरुप यहि पौष महिनाभरी सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागि परिरहेका छौं । सबै जिल्लामा जिल्ला स्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति बनाउने काममा लागिरहेका छौं, मूख्यतः संगठनकै काममा व्यस्त भइएको छ ।
– पछिल्लो समय दलित आन्दोलन केही पछि हटेको वा कता कता सेलाएको जस्तो देखिन्छ नि ?
विशेषगरी पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभईकन, विघठित हुनु र पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्तिको पराजयले उत्पीडित जातीसमूदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको एजेण्डालाई पछाडि पा¥यो । विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुमा एउटना निराशा पैदा गरेको स्वाभाविक हो । जसले गर्दा दलितहरुमा पनि एउटा निराशा पैदा गरेको छ यसका विरुद्ध विस्तारै संघर्षको माह्वल पनि बन्दै गएको छ ।
– पछिल्लो संविधानसभाले दलित समूदायका एजेण्डाहरु छोडेको भन्ने सुनिन्छ, खासमा यो के हो ?
निश्चित रुपमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन पछाडिको संविधानसभाको पहिलो बैठकले अघिल्लो संविधानसभाको निर्णयलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने जुन सहमति भएको थियो, यदि त्यसलाई इमान्दारीपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन थर्ने हो भने दलित समूदायको धेरै वटा मुद्दाहरुलाई अघिल्लो संविधानसभाले समेटिसकेको अवस्था थियो । जस्तै छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा स्वीकार गर्ने, भूमीहिन दलितहरुलाई एकपटक आवश्यक जमिन उपलव्ध गराउने, निजामती कर्मचारी लगायत सेना प्रहरी लगायतका सबै निकायमा समानुपातिक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, राज्यमा पाँच र केन्द्रमा तीन प्रतिशत समानुपातिकमा थवप प्रतिनिधित्वको कुरा सुनिश्चित गरिने लगायतका विषयमा अघिल्लो संविधानसभा सहमति तथा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानसभामा खासगरी नेपाली काँग्रेस र एमालेको नेतृत्व छ, यी पार्टीहरु दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सोंचमै छैनन् । जसले गर्दा दलित समूदायको एजेण्डाहरु संविधानमा नसमेट्ने खतरा देखिरहेका छौं । जुन पछिल्लो काँग्रेस एमालेको ९ बुदे । साझा अवधारणाले पनि परानै २०४७ सािलकै संसदिय व्यवस्था र असमावेसी निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा वकालत गरेको छ । यो दलित समूदायको पक्षमा छैन । दलितहरुको अधिकारीको पक्षमा छैन । अन्तरिम संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको समानुपातिक र समावेसी सिद्धान्तको विपरित छ ।
– केही समय अगाडि मात्रै सत्तारुढ दलहरुले सार्वजनिक गरेको अबधारणा अनुसार नै संविधान बन्यो भने दलित समूदायको मुद्दा छुट्छ भन्ने चिन्ता हो ?
निश्चित रुपमा सत्तारुढ दलको नौ बुँदे साझा अवधारणा नै एक ढंगले परिवर्तन विरोधी, यथास्थितिवादी, सोंच र चिन्तनको प्रतिविम्बको रुपमा लिन सकिन्छ । यहि ढंगबाट संविधान जारी हुँदा अहिलेसम्म उत्पीडित दलि समूदाय लगायतका तमाम् शोषित पीडित जनताको भावना र अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने निश्चित छ । पूरानै संसदीय असमावेसी नीति एवम् अन्तरिम संविधानको भावना विपरित समानुपातिक समावेसी नीति विपरित छ यसले पूनः सयौं वर्ष दलित समूदायहरुलाई राज्यसत्ता एवम् नीति निर्माणबाट बंचित गर्ने गम्भीर षड्यन्त्रको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
– संविधानसमाबाट संविधान जारी गर्ने समयावधी लगभग एक महिना मात्रै छ तपाईहरुको मागको सम्बोधन होला ?
बर्तमान संविधानसभाले जारी गर्ने संविधान सहमतिको दस्तावेजको संविधान हुनुपर्दछ । त्यसले गर्दा २००७ सालदेखी नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको युद्ध, संघर्ष, आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनको अनुभूती यस नयाँ संविधानमा हुनुपर्दछ । तयसैले दलित समूदायले पनि विगतदेखी आफ्नो भूमीकाका निमित्त गर्दै आएको संघर्ष, र उठाउँदै आएको आफ्नो मुद्दालाई नयाँ संविधानभित्र सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छैन । त्यसले गर्दा नेतृत्वमा जनताको भावना र परिवर्तनको अनुभूती दिनेखाले सहमतिको संविधान का लागि एक महिना कुनै थोरै समय होइन ।
– दलित समूदायका नेताहरु पार्टीगत श्वार्थमा लाग्नुले पनि एकापछि अर्को अधिकार गुम्दै गएको भन्ने आरोप छ तपाईहरु किन मिल्न नसकेको ?
कुरा त्यसो होइन । विभिन्न दलित संघ संगठनहरु दलित समूदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राजनीतकि दलित संघर्ष समिति मार्फत विगतदेखी नै संगठित र आन्दोलित हुँदै आइरहेको केन्द्रमा पाउँछौं भने जिल्लामा पनि दलितहरुको मुद्दामा सबै दलित संघ संगठनहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । केही हदसम्म राजनीतिक चेतनाको कमीले गर्दा अथवा पार्टीमा राजनीतिक भविष्यको डरले पार्टीले जुनसुकै एजेण्डा बोकेपनि लम्पट बनेर त्यसको विरुद्धमा जान नसक्ने प्रवृत्तिहरु पनि छन् । जसले दलित आन्दोलनलाई केही हदसम्म प्रभाव त पार्छ नै ।
– तपाईहरुको पार्टी एमाओवादीले संविधानसभामा दलितको पक्षमा कस्तो भूमीका खेलेको छ ?
हामीले जो देखिरहेका छौं, एमाओवादी पार्टी अहिले संविधानसभा भित्र पनि र बाहिर पनि तमाम् उत्पीडित जनताको भावनालाई समेटेर अधिकार सम्पन्न संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा लागिरहेको पाइन्छ । विशेषगरी दलित समूदायको नजरबाट हेर्दा समानुपातिक समावेसीको नीतिलाई एमाओवादी पार्टीले जसरी उठाईरहेको छ, यो एकदम राम्रो छ । र आवश्यकता पनि छ । किनकी समानुपातिक समावेसीको नीति संविधानभित्र समावेस नभए, साम, दाम, दण्ड, भेद अथावा बाबुबलको राजनीतिक संस्कार रहेको हाम्रो देशमा फेरी पनि सयौं वर्ष राजनीतिक नीति निर्माण गर्ने थलोबाट दलितहरु बञ्चित हुनेछन् । यसले गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक, समावेसीको नीति समावेश गर्दै विशेष गरी राज्यको सबै जनप्रतिनिधिमुलक निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेसी हुने, संवैधानिक अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । यसका लागि अहिलेसम्म एमाओवादी पार्टी इमान्दारी पूर्ण तरिकाले दलित समूदायको अधिकारका पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।
– अहिलेको संविधानसभाबाट दलित समूदायको अधिकार प्राप्त गर्न तपाईहरुको संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले गर्ने मुख्य कामहरु के के हुन् ?
तत्काली अवस्थामा भेला, छलफल, अन्तरक्रिया, कोणसभा एवम् जनसभा मार्फत नयाँँ संविधानमा दलित समूदायको मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको छ ।
– धादिङ जिल्लाको दलित मुक्ति आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
देशका अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै धादिङ जिल्लामा पनि दलितहरुमाथि विभेद, अन्याय, दलितहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था पछाडि नै रहेको देखिन्छ । यि सवालहरुमा दलितहरुमाथि हुने विभेद एवम् अन्यायको विरुद्धमा विगतमा रामबहादुर बस्यालको नेतृत्वमा संचालित ढोलामण्डली मन्दीर प्रबेश आन्दोलन त्यसैगरी दलित सेवा संघको पूनः मन्दीर प्रबेशको अभियान जिल्लामा हुने अन्तरजातिय विवाह, जातीय छुवाछुतको घटना, दलित समूदायको राजनीतिक नेतृत्वको विकास एवम् सशक्तिकरणका कार्यहरुमा विभिन्न दलित संघ संगठनहरु नागरिक समाजहरु एकै ठाउँमा उभिएको हामी पाउँछौं । यो जिल्लाको दलित अधिकारको पक्षमा हेर्दा सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । भर्खर मात्र हामीले संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति केन्द्रको परिपत्र अनुसार जिल्लामा पनि गठन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
– विकास निर्माण तथा शिक्षाका सन्दर्भमा पनि दलित समूदाय पछाडि परेको गुनासाहरु त्यत्तिकै छन् नि ?
विकास निर्माणका हिसावले धादिङमा रहेका दलित समुदाय अहिले पनि परम्परागत पेशाहरु बालिघरे प्रथाहरु मार्फत सस्तो श्रम बेच्न देशका विभिन्न कुनादेखी विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था एउटा छ । जसलाई सशक्तिकरण तथा विकासका मुल धारमा समावेश गर्नुपर्ने राज्यका नीति नियम तथा योजनाहरु प्रभावकारी छैनन् । भएका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विशेष गरी धादिङको समग्र विकास गर्ने जिल्ला विकास समिति धादिङमा रहेको केही कर्मचारीहरुको गलत सोंच, भ्रष्ट मानसिकता, दलित समूदाय विरोधी मानसिकताले दलित लक्षित कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको पाइँदैन । भएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन नगरी फ्रिज गराइदिने जस्ताखाले प्रवृत्तिले जिल्लाको दलित समूदायको विकासमा आशातित् सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । शिक्षाका हिसावले पनि दलित समूदायको साक्षरता प्रतिशन न्यून देखिन्छ । उच्च शिक्षामा राज्यले घोषणा गरेको १२कक्षा सम्मको निःशुल्क शिक्षालाई केही हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सफल भएपनि कतिपय उच्च माविहरुले त्यसलाई विभिन्न बहानामा शुल्कहरु उठाइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा सबै एसएलसी पास गर्ने दलित विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । जिल्लामा विभिन्न कलेज तथा उच्च माविहरु रहेकोले उच्च शिक्षा हासिल गर्न जिल्लाभरीबाट आउने दलित विद्यार्थीहरुलाई एउटा छात्रवास निर्माणको आवश्यकता छ, जुन विगतदेखी नै हामीहरुले उठाउँदै आएको साझा माग हो । त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । जिविस लगायत सबैको साथ र सहयोगबाट छात्रबास निर्माण गरिनुपर्दछ ।
– अन्तिममा छुटेका केही छन् ?
वास्तवमा दलित समूदायको हक, अधिकार एवम् विकासको कुरा दलित समूदाय र यसको नेतृत्वले मात्रै एकतर्फि रुपमा चाहेर, प्रयास गरेर सम्भव हुने कुरा होईन । समाज परिवर्तनका लागि सभ्य स समृद्ध समाज निर्माणका लागि गैर दलित समूदाय, समाजका सचेत नागरिक सबैको उत्तिकै दायित्व हुन जान्छ । अतः समतामुलक, सभ्य र समृद्ध समाजका लागि सबैको सहकार्य, जिम्मेवारीबोध र प्रयत्नको आवश्यकता छ ।
