भीमप्रसाद ढुंगाना युवा पुस्ताका जोसिला नेताका रूपमा चिनिन्छन् । धादिङ जिल्ला, नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख ढुंगाना नगरपालिका संघका महासचिव पनि हुन् । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा केन्द्रित रहेर काम गरेका कारण पनि स्थानीय नागरिकका अधिकार, समस्या र स्थानीय जनप्रतिनिधिका कर्तव्यबारे सचेत छन् । २०४९ मा तत्कालीन मुरलीभन्ज्याङ गाविसको अध्यक्ष भएका ढुंगाना, २०५४ मा पुनः सोही गाविसमा अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०५५ देखि २०७४ सम्म गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको महासचिव बनेका ढुंगाना स्थानीय तहमा लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन् । हक्की स्वभावका ढुंगाना जनताको काम गर्ने सवालमा पार्टी केन्द्रित हुन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । हरेक निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर जित्नुको कारण उनको काम गर्ने शैली नै हो । उनै ढुंगानासँग ध्रुव लम्सालले गरेको कुराकानी :
चुनावताका गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नुभयो । अहिले तपाईंको गाउँमा कति प्रतिशत सिंहदरबार पुगेको छ ?
सिंह एकातिर, दरबार अर्कोतिर भएको अवस्था छ । संविधानमा त सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा दिएको अवस्था छ । अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार २२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाएको भए सम्भवतः हिजो सबै राजनीतिक दलहरूले बोलेको कुरा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँथे ।
तर, स्थिति अलि फरक छ । स्थानीय तहका धेरै अधिकार कटौती भएका छन् । जस्तो अनुसूची ८ मा भएका लाइम एजेम्सीका अधिकार २०७४ साल असारमा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो, चल अचल सम्पत्ति सबै स्थानीय तहलाई जिम्मा लाइसकिनेछ भनेर लेखियो । असार मसान्तसम्म जिम्मा लाइएन, त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आयो ।
त्यसमा छ महिनाभित्रमा जिम्मा दिइसक्ने भनेर भनिएको थियो त्यो पनि भएन । अहिले कृषिलाई ज्ञानकेन्द्रको रुपमा राखिएको छ । बन ऐनमा स्थानीय सरकार भन्ने शब्द कतै पनि राखिएको छैन । हिजो उद्घाटन गर्दा घरेलुमा स्थानीय सरकारअन्तर्गतको बोर्ड राखिएको थियो भने अहिले प्रदेशअन्तर्गत बोर्ड राखिको छ । संविधान परिवर्तन नगरीकन ती अधिकार कटौती गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने हो भने स्थानीय अधिकार क्रमशः घट्ने निश्चित छ ।
शिक्षासम्बन्धी जुन ऐन संसद्मा पेस गर्न लागिरहेको छ । माध्यमिक विद्यालयसम्मका सबै अधिकार दिइएको थियो । म सुन्दै छु अहिले नियमावलीसमेत मन्त्रालयले (संघ)ले बनाउने भन्ने कुरा छ रे । मलाई सम्झना छ संयुक्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ जुन आएको थियो, त्यसमा धेरै अधिकार दिइयो भनेर एसियामै सबैभन्दा राम्रो ऐन आयो पनि भनियो । तर, त्यहाँ रहेको एउटै दफाले सबै काम रोकिदिएको थियो ।
संयुक्त शासन ऐनमा यो यो अधिकार दिइएको छ भनिएको छ । र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने भन्ने वाक्यांश छ । त्यही वाक्यांशले सबै चौपट पारिदियो । राजपत्रमा कहिल्यै प्रकाशित गरिएन । त्यस्तै, किसिमले घुमाएर अहिले पनि सबै अधिकार संघले लिन खोजिरहेको छ । मलाई चिन्ता छ, यही शैलीले हाम्रै पालामा सबै अधिकार थुतेर सिंहदरबार लाने त होइन ।
दुई वर्ष अवधिमा आफ्नै मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले यो दुई वर्षमा धेरै ऐन कानुन बनाइसकेका छौं । पहिलो वर्ष ऐन कानुन बनाउनमै व्यस्त भयौं । केही महŒवपूर्ण योजनामा केन्द्रित रह्यौं । अहिले हामी त्यही आधारमा काम गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा सहज रूपमा काम गरिरहेको छु ।
तपाईं जनतासँग धेरै नजिक हुने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ ? अहिलेका जनताका खास गुनासा के छन् ?
२०५९ सालदेखि २०७४ सालसम्म स्थानीय तह रिक्त भयो । त्यतिबेला सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीका कारण केही काम भए । लामो समयपछि आफैंले भोट हालेर पठाएको जनप्रतिनिधि पाएपछि जनतामा इच्छा आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । गाउँमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता धेरै समस्या छन् ।
अहिले हामीसँग साधन स्रोत अत्यन्त कम छ । तिनै स्रोतको आधारमा काम गरिरहेका छौं । अझै बजेटको आर्थिक विकेन्द्रीकरण भएको छैन । टोटल बजेटको १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने १५ प्रतिशत प्रदेशमा पठाएको छ । खासमा प्रदेशले स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच पुलको काम गर्नुपर्ने हो । अहिले प्रदेश आफैं स्थानीय तहको अधिकार खोस्न अग्रसर भएको छ । हामी त्यही १५ प्रतिशत बजेटले जनताको इच्छा आकंक्षाअनुसार काम गर्न लागि परेका छौं ।
कर्मचारी अभाव त उस्तै होला ?
संघीय मन्त्री आइसकेपछि कर्मचारीहरू सबै फुलफिल गर्छु समायोजन गर्छु भन्नुभयो तर अहिलेसम्म भएको छैन । न हाम्रो स्रोतबाट राख्न दिइएको छ न पठाइएको छ । अहिले पनि एउटा सचिवले दुई तीन वडा हेर्नुपर्ने स्थिति छ । सीमित कर्मचारीकाबीच पनि हामी आफैं खटिएर काम गरिरहेका छौं ।
एउटा गुनासो सदावहार सुनिन्छ, कर्मचारीको आचरण कहिल्यै सुध्रिएन । अहिले पनि स्थानीय जनताले त्यही गुनासो गरिरहेका छन् किन ? आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउन केही गर्नुभएको छ ?
कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउने एउटा विधि ओरिएन्टेसन हो । हामीले विभिन्न तालिमका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । उनीहरूले चाहेको फिल्ड भिजिटदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रम राखेका छौं । कर्मचारीको आचरण सुध्रिएन भनेर म कसैलाई दोष लगाउन चाहन्न । पहिला आफू सुध्रिनुप¥यो अनि मात्रै अरू सुध्रिन्छ । म सय प्रतिशत भनेर दाबी गर्न सक्दिनँ । मैले नेतृत्व गरेको ठाउँमा अन्यत्रभन्दा राम्रो छ ।
तपाई त भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि । कस्तो छ भूकम्प पीडितको स्थिति ?
यो नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो । यही शैलीमा जाने हो भने कहिल्यै सकिँदैन । अहिलेको स्थिति भनेको प्राविधिकहरू तीन दिन गाउँ बस्छन्, फर्किन्छन् । यो काम सकाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि महिना कहिले मर्छ र तलब खाउँला भनेर बसेका छन्, प्रायः ।
यदि यसलाई समयमै टुंग्याउने हो भने कसको घर कति भत्केको छ भन्ने कुरा एकछिन गाउँ पुग्ने प्राविधिकलाई थाहा हुँदैन । छिमेकीलाई थाहा हुन्छ । स्थानीय तहमा पैसा पठाइदिने छिमेकी, प्राविधिक र जनप्रतिनिधिले मुचुल्का बनाउने र त्यसको आधारमा पैसा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । अहिलेकै शैलीमा काम गर्ने हो भने कहिल्यै सकिँदैन ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको पहिचान के हो ?
म २०७४ साल जेठ ७ गते शपथ खाएर आएपछि हामीले तीनवटा निर्णय ग¥यौं । हामीले भन्यौं, हाम्रो घोषणापत्र सिरानीमा राख्नुस् यदि प्रतिबद्धताअनुरूप काम गरेनौं भने हामी भोट माग्न आउँदैनौं । नगरवासी सबैलाई खानेपानी खुवाउँछौं भनेर भन्यौं । पाँच वर्षभित्र हामी सबैलाई खानेपानी खुवाउँछौं । दोस्रो निर्णय गरेका छौं एक वडा एक उत्पादन । मेरो उद्यमशील भनेर हामीले १४ वार्डमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । सिडमनीका रूपमा नगरपालिकाले केही पैसा दिने र बैंकमार्फत न्यून ब्याजमा पैसा दिने योजना बनाएका छौं । सबै वडामा मोटरबाटो । सबै वडामा इन्टरनेट पुगेको छ । कृषिप्रधान देश भनेका छौं । कृषिका नाममा ओरिएन्टेसन दिने कामबाहेक अरू भएको छैन ।
अहिले हामीले बिमाको काम सुरु गरेका छौं । ८५ प्रतिशत नगरपालिकाले तिर्छ भने बाँकी किसानले । उदाहरणका लागि यदि कुनै किसानको बिहान भैंसी म¥यो भने मुचुल्का गरेर ऊ बिहान १० बजे नगरपालिका आइपुग्छ । डकुमेन्ट पूरा गरेपछि १ घण्टामा पैसा पाउँछ र फेरि बेलुका घर जाँदा भैंसी किनेर लैजान्छ । त्यति मात्रै होइन । अहिले हाम्रा चारवटा ठूलोबाटो पिच हुँदै छ । बजारमा सीसी क्यमरादेखि सबै राखिसकेका छौं । कोरिडोरको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । पारदर्शिताका लागि ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिप भनेर यूएसआईडीको सहयोगमा खुला सरकारको नीति ल्याएका छौं । अहिले हामीले १ सय किलोमिटरभन्दा बढीको रिङरोड सुरु गरेका छौं ।
भनेपछि यो वर्ष बाटोमा गाडी फसेको तस्बिर फेसबुकमा राख्ने अवस्था आउनेछैन ?
डाक्टरलाई पनि टाउको दुख्छ, अमेरिकामा पनि सबै ठाउँ पिच छैन । तत्कालै हामीले सबथोक गर्न सक्दैनौं । हामीले स्मार्ट सिटीका पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । मेयर वा उपमेयरलाई सनक चढेको भरमा होइन । २०८५ सम्मको मास्टर प्लान बनाएका छौं । त्यो मास्टर प्लानअनुसार जाने हो भने हाम्रो नगरपालिकालाई २६ अर्ब आवश्यक पर्छ । तपाईं नै भन्नुस् सदरमुकामबाहेक अन्यत्र पिच नभएको अवस्थामा हामीले कसरी चमत्कार गर्न सक्छौं । समग्रतामा हेर्ने हो भने हामीले अन्य कतिपय स्थानीय तहमा भन्दा राम्रो काम गरिरहेका छौं ।
अन्य दलका नेताको सहयोग ?
आफूले गलत गर्न भएन । मैले गलत गरें भने मेरै दलका साथीहरूले पनि आलोचना गर्छन् । आफूले गलत नगरेपछि असहयोग भन्ने हुँदोरहेनछ । कतिपय नेकपाका साथीलाई चाहिँ के पनि लागेको छ भने प्रदेश सरकार हाम्रो छ, केन्द्र सरकार हाम्रो छ । त्यसकारण हाम्रो सोचका साथ काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, त्यो कुरा म मान्दिन । कानुनमा जे लेखेको छ, त्यहीअनुरूप काम गर्छ ।
केही महिनाअघि प्रमुखले एकलौटी गरे भन्दै उपप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरे । यस्तो किन हुन्छ ?
उपप्रमुख उठ्ने प्रमुखको अधिकार खोजेर पाइँदैन । उहाँलाई प्रमुखको जति अधिकार चाहिएको हो भने प्रमुखमै उठ्नुपथ्र्यो । यसपालि उपप्रमुख हुुनुभयो, अब तीन वर्ष कुरेर अर्कोपटक प्रमुख उठेर जित्नुभयो भने प्रमुखकै अधिकार पाउनुहुन्छ । प्रमुखकोमा धेरै मान्छे आए । धेरै अधिकार भयो भनेर हुँदैन । जहाँसम्म उपप्रमुखले प्रेसमिट गरेर यो यो भएन भन्नुभएको थियो, त्यसको जवाफ मैले पनि प्रेसमिटमार्फत दिइसकेको छु प्रमाणसहित ।
तपाईंकै जिल्लामा पर्छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ? यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणका लागि तपाईंको के पहल हुन सक्छ ?
यो आयोजनाप्रति म त्यति धेरै आशावादी छैन । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले लिइसकेको छ । कानुनतः मेरो कमेन्ट केही छैन । तर, अहिलेसम्म सहमति भएको छैन । आरुघाट, खहरे, त्रिपुरासुन्दरीलगायतका ठाउँमा अहिले मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ ।
यो आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा जिल्लालाई कति घाटा हुन्छ ?
यो आयोजना निर्माण ढिला हुँदा जिल्लालाई मात्रै होइन देशलाई नै निकै ठूलो घाटा हुन्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले महासचिवले वातावरणीय दृष्टिकोणले भन्दै अरुण तेस्रो रोक्दा देशलाई कति घाटा लाग्यो ? म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । बूढीगण्डकी निर्माण आयोजनाको काम छिटो हुनुप¥यो ।
नीलकण्ठवासीबाट आममुलुकवासीबाट सिक्नुपर्ने के ?
नीलकण्ठवासी इमानदार छन् । बनाएको योजना पूरा गर्छन् । साथ सहयोग गर्छन् । म नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि सबै जनताको मेयर हो भनेर मैले काम गर्नुप¥यो । अहिले हरेक महिनाको मंगलबार बेलुका ८ बजे नीलकण्ठ एफएममा जनतासँग मेयर कार्यक्रम सुरु गरेको छु । म चाहन्छु सबै स्थानीय तहले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गरून् र जनताका गुनासा जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष सुन्न पाऊन् । हामी शासक होइन सेवक हो भन्ने कुरा स्थापित गरौं । साभारः राजधानी दैनिकबाट
