धादिङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धादिङको र्यापिड एक्सन टिम (र्याट) का संयोजक दीपक अधिकारीले धादिङ जिल्ला अस्पताल (बागमती प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल) मा लामो समयदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीसमक्ष सार्वजनिक आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले धादिङ अस्पताल जिल्लाका हजारौँ नागरिकको प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था भए पनि आवश्यक सेवा–सुविधा र पूर्वाधार अभावका कारण बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले निर्वाचनपछि नागरिकका समस्याका विषयमा सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाउने प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै अस्पताल सुधारका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अधिकारीले उठाएका प्रमुख माग
अधिकारीले अस्पताल सुधारका लागि सात बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
- अस्पताल परिसरको ३२ रोपनी जग्गा अस्पतालकै नाममा दर्ता गरी आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोल्नुपर्ने।
- अस्पताल परिसरबाट हुने भाडा आम्दानी अस्पतालकै खातामा जम्मा गरी सेवा सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने।
- आधुनिक डिजिटल भिडियो एक्स–रे सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाका लागि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- निर्माण भइसकेका अक्सिजन प्लान्ट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
- शव सुरक्षित राख्न मोर्टुरी चेम्बर (शव संरक्षण फ्रिज) जडान गर्नुपर्ने।
- बिरामीलाई अन्य जिल्ला धाउन नपर्ने गरी सिटी स्क्यान सेवा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने।
अधिकारीले यी माग कुनै व्यक्ति विशेषका नभई धादिङका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश अस्पताल भएकाले समन्वय आवश्यक
धादिङ जिल्ला अस्पताल हाल बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पताल हो । त्यसैले अधिकारीले उठाएका सबै माग संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा अस्पताल व्यवस्थापनजस्ता धेरै विषयमा बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख भूमिका रहनेछ भने केही योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्न सक्छ ।
यस कारण अधिकारीले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारको सक्रिय पहल पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
