नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना र चुनौती

संवैधानिक संरचना, ऐतिहासिक अनुभव र आगामी स्थानीय निर्वाचनको कार्यदिशा

भूमिका

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संवैधानिक सरकार हो । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको थियो । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वि.सं. २०७४ र २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्पन्न भए ।

तर, दुई कार्यकालको अनुभवपछि स्थानीय तहमा दलीय हस्तक्षेप, राजनीतिक ध्रुवीकरण, नीतिगत विचलन, विकास निर्माणमा पक्षपात तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै “गैरदलीय स्थानीय सरकार (Non-partisan Local Government)” सम्बन्धी बहसले राष्ट्रिय स्तरमै नयाँ आयाम प्राप्त गरेको छ ।

विशेषतः वि.सं. २०८२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी सेवा–केन्द्रित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। यस सन्दर्भमा संविधान संशोधन, स्थानीय शासन प्रणालीको पुनर्संरचना तथा गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीका सम्भावनाबारे राजनीतिक, कानुनी र प्राज्ञिक वृत्तमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।

यस लेखमा नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक तथा कानुनी अवस्था, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सम्भावना, चुनौती तथा आगामी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक सुधारका उपायहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।

१. राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ युग र जनमतको मार्गचित्र

वि.सं. २०८२ को आम निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न निर्वाचनले मतदाताको नयाँ सोच र अपेक्षालाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ ।

युवा बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति जनआकर्षण बढाएको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनलाई थप तीव्र बनायो ।

त्यसपछिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जित्यो । यसमध्ये १२५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (FPTP) बाट तथा ५७ सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (PR) बाट प्राप्त भएका थिए ।

यसैसँगै नयाँ सरकारले स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र सेवा–मुखी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा “गैरदलीय स्थानीय तह” सम्बन्धी बहस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ ।

२. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: पञ्चायती निर्दलीयता र लोकतान्त्रिक गैरदलीयताको भिन्नता

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणामाथि बहस हुँदा यसको तुलना प्रायः राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पछि लागू गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँग गरिन्छ । यद्यपि यी दुई अवधारणा उद्देश्य, संवैधानिक दर्शन, राजनीतिक संरचना तथा कार्यप्रणालीका दृष्टिले एकअर्काभन्दा मौलिक रूपमा फरक छन् ।

राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि वि.सं. २०१९ को संविधानमार्फत गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा तथा राष्ट्रिय पञ्चायतमा आधारित निर्दलीय शासन व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यसबेला “दलविहीन प्रजातन्त्र” भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित थियो । राज्यशक्ति दरबारमा केन्द्रित थियो र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष थिएन ।

वि.सं. २०३२ मा स्थापना गरिएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ (Back to the Village National Campaign–BVNC) ले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, वैचारिक झुकाव तथा राजतन्त्रप्रतिको निष्ठासमेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप स्थानीय निकायहरू जनउत्तरदायी संस्थाभन्दा पनि केन्द्रीय सत्ताको नियन्त्रणमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा विकसित भए । यही कारण पञ्चायती निर्दलीयता लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको विकल्प नभई निरंकुश शासन व्यवस्थाको औजारका रूपमा स्थापित भयो । अन्ततः वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि उक्त व्यवस्था समाप्त भयो ।

वर्तमानमा प्रस्ताव गरिएको “गैरदलीय स्थानीय तह” को अवधारणा भने पञ्चायती निर्दलीयताभन्दा आधारभूत रूपमा फरक छ। यसले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ। बहसको केन्द्र केवल स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली हो, जहाँ उम्मेदवारको मूल्याङ्कन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न वा सांगठनिक आबद्धताभन्दा व्यक्तिगत क्षमता, नेतृत्व, कार्ययोजना, नैतिकता र स्थानीय योगदानका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विस्तारका रूपमा होइन, नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । यसले स्थानीय शासनलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा सेवा, सुशासन र उत्तरदायित्वतर्फ केन्द्रित गर्न खोज्छ ।

तालिका २: पञ्चायती निर्दलीयता र प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गैरदलीय स्थानीय सरकारबीचको तुलना

यस तुलनाले देखाउँछ कि पञ्चायती निर्दलीयता र वर्तमानमा बहस भइरहेको गैरदलीय स्थानीय सरकार एउटै अवधारणा होइनन्। पहिलो व्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको थियो भने दोस्रो अवधारणाले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई कायम राख्दै स्थानीय शासनलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्ने सम्भावनाबारे बहस अघि सारेको छ।

३. संवैधानिक तथा कानुनी आधार: सम्भावना, विवाद र चुनौती

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तह लागू गर्ने विषय संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा जटिल बहसमध्ये एक हो । यस विषयमा समर्थन र विरोध दुवैतर्फ बलिया तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

गैरदलीय व्यवस्थाका पक्षमा प्रस्तुत तर्क

नेपालको संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्म स्थानीय सरकारको संरचना, अधिकार तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यी धाराहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा राजनीतिक दलकै आधारमा हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको हकमा भने दलीय ह्विप उल्लङ्घन वा दल त्यागेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका हकमा भने त्यस्तो संवैधानिक प्रावधान छैन ।

यस आधारमा गैरदलीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले स्थानीय सरकारको मूल प्रकृति व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा आधारित भएकाले स्थानीय निर्वाचनलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अहिले स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा हुने व्यवस्था संविधानले नभई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरूले सुनिश्चित गरेका हुन् । त्यसैले आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक संशोधनमार्फत स्थानीय निर्वाचनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ ।

दलीय व्यवस्थाको पक्षमा प्रस्तुत तर्क

गैरदलीय स्थानीय सरकारका आलोचकहरू भने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था” लाई राज्यको आधारभूत राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्छन् ।

उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकार पनि संघीय शासन प्रणालीको अभिन्न अंग भएकाले त्यसलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ५६(९) ले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको व्याख्या गरिन्छ ।

यसबाहेक, संविधानले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसले सम्पूर्ण स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने संवैधानिक अभिप्राय व्यक्त नगरेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।

संवैधानिक बहसको निष्कर्ष

यी तर्कहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि गैरदलीय स्थानीय सरकार कार्यान्वयन गर्न सामान्य कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यदि स्थानीय निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखिएको हो भने त्यसका लागि संविधानका सम्बन्धित धाराहरूको व्याख्या वा आवश्यक संशोधनबारे व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा हुने बहस केवल निर्वाचन प्रणालीको सुधारमा सीमित रहने छैन, बरु संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संरचना, स्थानीय सरकारको भूमिका र बहुदलीय व्यवस्थाको स्वरूपबारे समेत केन्द्रित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

४. स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको व्यावहारिक अनुभव: काठमाडौँ, धरान र धनगढी

वि.सं. २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनले नेपाली स्थानीय राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्‍यो । स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्दै काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रमुख पदमा निर्वाचित भए । उनीहरूको विजयले मतदाताले राजनीतिक दलभन्दा पनि व्यक्तिगत क्षमता, नेतृत्व, कार्ययोजना र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिन थालेको संकेत गरेको थियो ।

यद्यपि, उनीहरूको कार्यकालले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठायो—दलीय बहुमत रहेको कार्यपालिका र स्वतन्त्र नेतृत्वबीच समन्वय कसरी सम्भव हुन्छ? यही अनुभवले गैरदलीय स्थानीय सरकारको बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह : काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित बालेन्द्र (बालेन) शाहको विजय नेपाली स्थानीय राजनीतिमा ऐतिहासिक मानिन्छ । इन्जिनियर तथा रचनात्मक क्षेत्रबाट सार्वजनिक जीवनमा आएका शाहले सामाजिक सञ्जाल, युवा सहभागिता र वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमार्फत परम्परागत दलीय संरचनालाई चुनौती दिएका थिए ।

कार्यभार सम्हालेपछि उनले महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, अनधिकृत संरचना व्यवस्थापन, डिजिटल सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाए । सार्वजनिक शौचालयको पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडल लागू गर्नु उनको कार्यकालको उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ ।

तर, महानगर कार्यपालिकामा अधिकांश वडा अध्यक्ष राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएकाले नीति निर्माण, बजेट स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा पटक–पटक मतभेद देखिए । यसले स्थानीय सरकारको प्रमुख स्वतन्त्र भए पनि कार्यपालिका दलीय संरचनामा आधारित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था उजागर गर्‍यो ।

हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) : धरान उपमहानगरपालिका

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) को राजनीतिक यात्रा नागरिक अभियानबाट सुरु भएको थियो। उनले धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्यालाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।

निर्वाचनपछि उनले नागरिक सहभागिता र श्रमदानलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउँदै खानेपानी आयोजनालाई अघि बढाए । स्थानीय बासिन्दा तथा देश–विदेशमा रहेका नेपालीको स्वैच्छिक सहयोगमार्फत सञ्चालन गरिएको श्रमदान अभियानले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो ।

तर, कार्यपालिका तथा वडा तहमा रहेका दलीय प्रतिनिधिहरूसँग नीति, बजेट तथा कार्यशैलीका विषयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भयो । कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका बैठकसमेत प्रभावित भयो। यसले स्वतन्त्र नेतृत्व र दलीय संरचनाबीच समन्वयको चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा देखायो ।

गोपाल हमाल : धनगढी उपमहानगरपालिका

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल व्यवसाय तथा सामाजिक सेवाका माध्यमबाट स्थापित सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएपछि उनले सुशासन, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखे ।

पदभार ग्रहण गरेपछि उनले सरकारी तलब, सुविधा तथा सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने घोषणा गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको सन्देश दिएका थिए । त्यसैगरी, धनगढीको डुबान नियन्त्रण, प्राकृतिक नालाको संरक्षण तथा शहरी व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अघि बढाए ।

यद्यपि, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता, संघीय तथा प्रादेशिक निकायसँगको समन्वय र सीमित स्रोत–साधनका कारण उनले पनि अपेक्षित गतिमा सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । यसले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता निर्वाचित नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र होइन, संस्थागत संरचना र अन्तरसरकारी समन्वयले पनि निर्धारण गर्ने तथ्य उजागर गर्छ ।

अनुभवबाट प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

यी तीनवटै स्थानीय तहका अनुभवले केही समान निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

पहिलो, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति नागरिकको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। दोस्रो, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकासका विषयमा नागरिकले दलीय विचारधाराभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । तेस्रो, प्रमुख पदमा स्वतन्त्र नेतृत्व भए पनि कार्यपालिका र नगरसभामा दलीय बहुमत कायम रहँदा नीति निर्माण, बजेट स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा बारम्बार अवरोध सिर्जना हुन सक्छ ।

यस अर्थमा यी अनुभवहरूले गैरदलीय स्थानीय सरकारको बहसलाई बल दिएका छन् । तर, त्यससँगै संस्थागत समन्वय, कानुनी स्पष्टता र उत्तरदायित्वका संयन्त्रहरू सुदृढ नगरी केवल निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने सन्देश पनि दिएका छन् ।

तालिका ३ : स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यसम्पादन र प्रमुख चुनौती

५. शासकीय सुधार र संविधान संशोधनको बहस

वि.सं. २०८२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे पुनः व्यापक बहस सुरु भएको छ । नयाँ सरकारले संविधानको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राज्य संरचनालाई जनउत्तरदायी बनाउने तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका संरचनागत समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस सन्दर्भमा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले राजनीतिक दल, संवैधानिक कानुनविद्, पूर्वप्रशासक, नागरिक समाज, युवा नेतृत्व तथा विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरी शासकीय सुधारका सम्भावित विकल्पहरूबारे अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले निर्वाचन प्रणाली, कार्यपालिका, संघीय संरचना तथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सार्वजनिक बहससमेत अघि बढाएको छ ।

शासकीय स्वरूप पुनरावलोकनको आवश्यकता

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, नीतिगत अस्थिरता तथा विकास आयोजनामा देखिएको सुस्तताका कारण विद्यमान शासकीय स्वरूपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसद्को भूमिका, सरकार गठनको प्रक्रिया तथा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा भने अझै बनेको छैन ।

‘विज्ञ कार्यपालिका’को अवधारणा

संशोधन बहसमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ‘विज्ञ कार्यपालिका’ (Cabinet of Experts) को अवधारणा हो । यस अवधारणाअनुसार स्थानीय तहका प्रमुखले विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिलाई कार्यपालिकामा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, सहरी योजना, कृषि तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता प्राविधिक विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले दक्ष र अनुभवी व्यक्तिको सहभागिताले निर्णय प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्ने तर्क समर्थकहरूको छ ।

यद्यपि, आलोचकहरू भने यस्तो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने र जनमतभन्दा प्राविधिक नेतृत्वलाई बढी प्राथमिकता दिने जोखिम रहेको बताउँछन् । त्यसैले यदि यस्तो व्यवस्था गरिने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी आधार आवश्यक हुने देखिन्छ ।

संघीय संरचनाको पुनरावलोकन

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, प्रशासनिक खर्च, अधिकार बाँडफाँट तथा सेवा प्रवाहबारे पनि व्यापक बहस हुँदै आएको छ ।

कतिपय राजनीतिक दल तथा विश्लेषकहरूले प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन, अधिकारको पुनःविन्यास वा प्रशासनिक संरचना थप चुस्त बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अर्कोतर्फ, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त बनाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय सुधार गर्नुपर्ने धारणा पनि उत्तिकै बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसले संविधान संशोधनको बहस केवल स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा सीमित नरही समग्र संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पार्छ ।

स्थानीय तह र गैरदलीय निर्वाचनको प्रस्ताव

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठेको छ । यस सम्बन्धमा मुख्यतः दुईवटा वैकल्पिक मोडलमाथि छलफल भइरहेको छ ।

पहिलो मोडल अनुसार हालको दलीय निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व र सुशासनका संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो मोडल अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय चिह्न र संगठनात्मक प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरी व्यक्तिगत योग्यता, कार्ययोजना, अनुभव तथा स्थानीय योगदानका आधारमा हुने गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस दोस्रो मोडलका समर्थकहरू स्थानीय सरकारलाई सेवा–मुखी प्रशासनिक सरकारका रूपमा विकास गर्न दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । तर आलोचकहरू भने यसले व्यवहारमा ‘छाया दलीयता’ (Shadow Partisanship) लाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने, राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ अपारदर्शी बनाउने जोखिम औँल्याउँछन् ।

बहसको सार

शासकीय सुधार र संविधान संशोधनसम्बन्धी अहिलेको बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय वा गैरदलीय बनाउने विषय केवल निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन मात्र होइन, संघीय शासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय स्वायत्तताको स्वरूपसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।

त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी सुधार अघि बढाउँदा व्यापक राजनीतिक सहमति, गहिरो प्राज्ञिक अध्ययन तथा नागरिकस्तरको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

६. गैरदलीय स्थानीय तहका सम्भावना र सबल पक्ष

स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने अधिकांश सार्वजनिक सेवाहरू—जस्तै खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा—स्थानीय तहबाटै प्रवाह हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

गैरदलीय स्थानीय सरकारका पक्षधरहरूका अनुसार स्थानीय तहलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा सेवा–केन्द्रित, उत्तरदायी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सके सुशासन र स्थानीय विकास दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यस सम्बन्धमा निम्न आधारहरू उल्लेखनीय छन् ।

६.१ राजनीति र प्रशासनबीच सन्तुलन

राजनीतिशास्त्री वुड्रो विल्सनले सन् १८८७ मा प्रकाशित The Study of Administration मा राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनका अनुसार नीतिगत निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउनु हो । सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन, फोहोर संकलन, जन्म–मृत्यु दर्ता, कृषि सेवा वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयमा दलीय विचारधाराभन्दा व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यसम्पादन बढी महत्त्वपूर्ण हुने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रभन्दा सेवा–प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

६.२ विकास योजनाको राजनीतीकरणमा कमी

हालको अभ्यासमा स्थानीय विकास आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, उपभोक्ता समिति गठन तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा विकास योजनाहरू आवश्यकता, जनघनत्व वा प्राविधिक प्राथमिकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँच वा दलीय प्रभावका आधारमा वितरण हुने गरेको गुनासो नागरिकस्तरमा सुनिन्छ ।

यदि स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा सञ्चालन भयो भने विकास योजनाको प्राथमिकता स्थानीय आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुने सम्भावना बढ्ने समर्थकहरूको विश्वास छ ।

६.३ सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक एकता

स्थानीय निर्वाचनमा हुने तीव्र दलीय प्रतिस्पर्धाले कतिपय स्थानमा समुदायभित्र अनावश्यक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको अनुभव गरिएको छ । एउटै गाउँ, टोल वा परिवारसमेत राजनीतिक विभाजनका कारण सामाजिक रूपमा टाढिन पुगेका उदाहरणहरू विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

गैरदलीय प्रणाली लागू भएमा प्रतिस्पर्धाको आधार राजनीतिक दल नभई उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, चरित्र र कार्ययोजना हुने भएकाले निर्वाचनपछि सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

६.४ निर्वाचन खर्चमा कमी र वित्तीय अनुशासन

स्थानीय निर्वाचन क्रमशः खर्चिलो बन्दै गएको विषय निर्वाचनसम्बन्धी बहसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

दलीय उम्मेदवारी प्राप्त गर्नेदेखि चुनाव प्रचार, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार सामग्री तथा अन्य व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक खर्च हुने गरेको गुनासो विभिन्न अध्ययन तथा सार्वजनिक बहसमा उठ्दै आएको छ ।

गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली लागू भएमा दलीय प्रचार संरचना कमजोर हुने, उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत कार्यक्रम र स्थानीय छलफलमा केन्द्रित हुने तथा चुनावी खर्च अपेक्षाकृत घट्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।

यसले निर्वाचनपछि हुने आर्थिक दबाब तथा भ्रष्टाचारको जोखिम पनि केही हदसम्म घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

६.५ योग्य र स्वतन्त्र नेतृत्वको उदय

दलीय संरचनाभित्र सक्रिय नरहेका तर समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका शिक्षाविद्, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यवसायी, किसान, महिला नेतृत्व, सामाजिक अभियन्ता तथा युवा पेशाकर्मीहरू स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन हिच्किचाउने अवस्था रहेको तर्क गरिन्छ ।

यदि निर्वाचन प्रणाली व्यक्तिगत योग्यता र जनविश्वासमा आधारित बनाइयो भने यस्ता व्यक्तिहरूको सहभागिता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा विविध अनुभव, सीप र व्यवस्थापकीय क्षमता भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

६.६ स्थानीय लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास वृद्धि

लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन; नागरिकले सरकारप्रति कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि स्थानीय सरकार दलीय विवादभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विकास परिणाममा केन्द्रित हुन सके नागरिकको स्थानीय लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास थप सुदृढ हुन सक्छ ।

यद्यपि, गैरदलीय प्रणाली लागू हुँदैमा यी सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । यसको सफलताका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, बलियो संस्थागत व्यवस्था, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली तथा प्रभावकारी सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र पनि समान रूपमा आवश्यक हुन्छन् ।

७. गैरदलीय स्थानीय तहका चुनौती, जोखिम र कार्यान्वयनका जटिलता

गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणाले सुशासन, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना देखाए पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कार, दलहरूको संगठनात्मक संरचना तथा प्रशासनिक अभ्यासलाई हेर्दा यस प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा अनेकौँ कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चुनौतीहरू देखिन्छन् ।

त्यसैले गैरदलीय स्थानीय तहको बहस सम्भावनामा मात्र सीमित नभई त्यसका जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ ।

७.१ संवैधानिक तथा राजनीतिक चुनौती

नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई राज्यको आधारभूत राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय सरकार पनि संघीय शासन व्यवस्थाको अभिन्न अंग भएकाले स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउने विषयमा फरक–फरक संवैधानिक व्याख्या गरिएको छ ।

यदि स्थानीय निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरियो भने त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हुन सक्छ ।

७.२ राजनीतिक दलहरूको प्रतिरोध

स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूको संगठन विस्तार, नेतृत्व विकास तथा कार्यकर्ता परिचालनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

स्थानीय तहमार्फत नै अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने तथा राष्ट्रिय राजनीतिका लागि आधार तयार गर्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावप्रति स्थापित राजनीतिक दलहरू सहज रूपमा सहमत हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसैले यो विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिमा बढी निर्भर रहने देखिन्छ ।

७.३ ‘छाया दलीयता’ (Shadow Partisanship) को जोखिम

कानुनी रूपमा दलीय चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थित उम्मेदवारलाई अनौपचारिक रूपमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचन प्रचार, आर्थिक सहयोग, कार्यकर्ता परिचालन तथा रणनीतिक समर्थन औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट हुन सक्ने भएकाले निर्वाचन कागजमा मात्र गैरदलीय देखिने तर व्यवहारमा दलीय प्रभाव कायम रहने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।

यस्ता अवस्थाले पारदर्शिता घटाउने तथा मतदातालाई वास्तविक राजनीतिक सम्बन्धबारे स्पष्ट जानकारी नहुने समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

७.४ उत्तरदायित्वको संस्थागत प्रश्न

राजनीतिक दलले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि घोषणापत्र, पार्टी नीति, अनुशासन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत केही हदसम्म नियन्त्रण राख्ने गर्छन् ।

गैरदलीय प्रणालीमा निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूपमा मतदाताप्रति रहने भए पनि संस्थागत निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।

यदि प्रभावकारी अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कानुनी उत्तरदायित्वका संयन्त्रहरू विकास गरिएनन् भने व्यक्तिगत निर्णय, स्वेच्छाचारिता वा शक्ति दुरुपयोगको जोखिम बढ्न सक्छ ।

७.५ संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक तयारी

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसअनुसार निर्वाचन कानुन, निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणाली, उम्मेदवार मनोनयन, चुनाव चिह्न, प्रचार–प्रसार, वित्तीय पारदर्शिता तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संरचनामा सुधार आवश्यक पर्छ।

यस्ता सुधार पर्याप्त तयारीबिना लागू गरिए निर्वाचन प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले गैरदलीय प्रणाली लागू गर्नुअघि विस्तृत कानुनी तयारी, प्रशासनिक क्षमता विकास तथा नागरिक सचेतनामा पर्याप्त लगानी आवश्यक हुन्छ ।

७.६ अन्तरसरकारी समन्वयको चुनौती

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशसँग निरन्तर समन्वयमा रहनुपर्छ ।

यदि स्थानीय नेतृत्व पूर्ण रूपमा गैरदलीय र संघ तथा प्रदेश सरकार दलीय संरचनामा आधारित भए नीति समन्वय, बजेट कार्यान्वयन तथा अन्तरसरकारी सम्बन्धमा नयाँ प्रकारका चुनौती देखा पर्न सक्छन् ।

यसका लागि संघीय कानुन, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली तथा अन्तरसरकारी समन्वयका संयन्त्रहरू थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक हुन्छ ।

७.७ संक्रमण व्यवस्थापनको चुनौती

दलीय निर्वाचन प्रणालीबाट गैरदलीय प्रणालीमा रूपान्तरण एकैपटक सम्भव नहुन सक्छ ।

त्यसैले आवश्यक संवैधानिक संशोधन, कानुनी परिमार्जन, निर्वाचन आयोगको तयारी, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक सहमति तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि पर्याप्त तयारीबिना प्रणाली परिवर्तन गरियो भने त्यसले राजनीतिक अन्योल, कानुनी विवाद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा अनावश्यक जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालका लागि सिकाइ

स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रभावबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा अलग राख्ने अभ्यास विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा फरक–फरक स्वरूपमा अपनाइएको छ । यद्यपि कुनै पनि देशको शासन प्रणाली अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपालका लागि उपयोगी नीति–पाठ भने प्रदान गर्न सक्छन् ।

विभिन्न देशका अभ्यासले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्—स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता केवल दलीय वा गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीमा निर्भर हुँदैन; त्यससँगै कानुनी स्पष्टता, संस्थागत उत्तरदायित्व, वित्तीय पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा स्थानीय स्वायत्तताको स्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

८.१ सिक्किम तथा भारतका अन्य राज्यहरूको अनुभव

भारतका केही राज्यहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण वा आंशिक रूपमा गैरदलीय आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । विशेषगरी ग्राम पञ्चायत तहमा धेरै स्थानमा उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलको आधिकारिक चुनाव चिह्न प्रयोग नगरी व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य गाउँस्तरमा हुने राजनीतिक ध्रुवीकरण कम गर्नु, सामुदायिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा स्थानीय विकासलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्नु हो ।

यद्यपि, व्यवहारमा धेरै उम्मेदवार कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग वैचारिक वा अनौपचारिक रूपमा निकट हुने गरेका छन् । यसले कानुनी रूपमा गैरदलीय भए पनि राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूपमा समाप्त नहुने तथ्य देखाउँछ ।

नेपालको सामाजिक तथा भौगोलिक संरचनासँग भारतका केही राज्यहरूको अनुभव तुलनात्मक रूपमा नजिक भएकाले यस मोडेलबाट उपयोगी नीति–पाठ लिन सकिन्छ ।

८.२ संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थानीय शासन

संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै नगर, काउन्टी तथा विद्यालय व्यवस्थापन बोर्डको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुने व्यवस्था छ । यस्ता निर्वाचनमा मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम मात्र उल्लेख गरिन्छ; राजनीतिक दलको नाम वा चुनाव चिह्न समावेश गरिँदैन ।

यस व्यवस्थाको उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट सकेसम्म अलग राख्नु र मतदातालाई उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, अनुभव तथा कार्ययोजनाका आधारमा निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो ।

यद्यपि, व्यवहारमा उम्मेदवारको राजनीतिक झुकाव मतदाता तथा सञ्चारमाध्यमलाई प्रायः थाहा हुने भएकाले दलीय प्रभाव पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भने मानिँदैन ।

८.३ क्यानडाको स्थानीय निर्वाचन प्रणाली

क्यानडाका अधिकांश स्थानीय सरकारमा राजनीतिक दलको औपचारिक भूमिका सीमित छ । धेरै नगरपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र चुनाव प्रचार पनि व्यक्तिगत कार्ययोजना तथा स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ ।

यस अभ्यासले योग्य, पेशागत अनुभव भएका तथा समुदायमा स्थापित व्यक्तिहरूलाई स्थानीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको मानिन्छ ।

यद्यपि, सफलताको आधार केवल गैरदलीय निर्वाचन होइन; स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी कानुनी संरचना तथा नागरिक सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

८.४ फिलिपिन्सको बाराङ्गे प्रणाली

फिलिपिन्सको सबैभन्दा तल्लो स्थानीय तह ‘बाराङ्गे’ (Barangay) को निर्वाचन कानुनी रूपमा गैरदलीय मानिन्छ । उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलको आधिकारिक उम्मेदवारी नलिई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छ ।

यसको उद्देश्य स्थानीय समुदायमा सहकार्य, सामाजिक एकता तथा प्रत्यक्ष जनसहभागिता बढाउनु हो ।

तर, विभिन्न अध्ययनहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभाव स्थानीय तहसम्म अनौपचारिक रूपमा पुग्ने गरेको देखाएका छन् । यसले कानुनी व्यवस्थामात्र पर्याप्त नहुने र राजनीतिक संस्कृतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्य उजागर गर्छ ।

८.५ नेपालका लागि मुख्य नीति–पाठ

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष ग्रहण गर्न सक्छ ।

पहिलो, गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली आफैँमा सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। यसको सफलताका लागि बलियो कानुनी संरचना, स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी उत्तरदायित्व संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

दोस्रो, स्थानीय सरकारको सफलतामा निर्वाचन प्रणालीभन्दा बढी प्रभाव संस्थागत क्षमता, दक्ष कर्मचारीतन्त्र, वित्तीय स्वायत्तता तथा नागरिक सहभागिताले पार्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, कुनै पनि देशको मोडेललाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपालको संविधान, संघीय संरचना, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक विविधता तथा प्रशासनिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आफ्नै आवश्यकता अनुरूपको स्थानीय शासन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

तालिका ४ : विभिन्न देशमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको अभ्यास

समग्र निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि स्थानीय सरकारको सफलता निर्वाचन प्रणालीले मात्र निर्धारण गर्दैन । कानुनी स्पष्टता, संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता तथा पारदर्शी प्रशासनजस्ता आधारभूत पक्षहरू समान रूपमा सुदृढ हुनुपर्छ ।

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा अघि बढाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई अध्ययन गर्दै आफ्नै संवैधानिक संरचना, राजनीतिक यथार्थ र स्थानीय आवश्यकताअनुसार उपयुक्त मोडेल विकास गर्नु नै दीर्घकालीन रूपमा बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी विकल्प हुनेछ ।

९. आगामी स्थानीय निर्वाचन (वि.सं. २०८४) र मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान

नेपालको स्थानीय लोकतन्त्रका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केवल नियमित निर्वाचन प्रक्रिया मात्र होइन, जनमत, नेतृत्व चयन र स्थानीय शासनको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तन, नागरिक चेतनाको विस्तार, डिजिटल सञ्चारको प्रभाव तथा वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षणले मतदाताको व्यवहारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ ।

९.१ विचारधाराभन्दा कार्यसम्पादनतर्फ झुकाव

नेपालमा लामो समयसम्म निर्वाचनको प्रमुख आधार राजनीतिक विचारधारा, दलगत निष्ठा तथा ऐतिहासिक राजनीतिक योगदान रहने गरेको थियो । तर पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले मतदाताहरू क्रमशः कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको संकेत दिएका छन् ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा नागरिकहरूले सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा स्थानीय विकासका प्रत्यक्ष परिणामलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यसले भविष्यमा उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा उसको कार्यक्षमता, नेतृत्व शैली तथा स्थानीय योगदान निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ ।

९.२ युवा मतदाता र नयाँ राजनीतिक चेतना

नेपालको मतदाता संरचनामा युवाहरूको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको पहुँच, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग तथा विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्तिसँगको सम्पर्कका कारण युवा पुस्ताको राजनीतिक सोच अघिल्लो पुस्ताभन्दा फरक देखिन्छ ।

युवा मतदाताहरू परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा नतिजामुखी नेतृत्व, पारदर्शी शासन, नवप्रवर्तन तथा अवसर सिर्जनामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यही कारण स्थानीय निर्वाचनमा पनि नयाँ अनुहार, स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक नेतृत्वले अपेक्षाकृत बढी समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

९.३ डिजिटल राजनीति र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव

सामाजिक सञ्जालले निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने तरिकामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरू अहिले राजनीतिक संवादका प्रमुख माध्यम बनेका छन् ।

भविष्यका स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको डिजिटल उपस्थिति, सार्वजनिक संवाद गर्ने क्षमता तथा सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण कारक बन्न सक्ने देखिन्छ । परम्परागत आमसभा, जुलुस र प्रचार सामग्रीको प्रभाव क्रमशः घट्दै जाँदा डिजिटल अभियानले निर्वाचन रणनीतिमा प्रमुख स्थान ओगट्ने सम्भावना छ ।

९.४ स्वतन्त्र तथा गैरदलीय उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण

पछिल्ला वर्षहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलताले मतदाताले परम्परागत राजनीतिक विकल्पबाहिर पनि नेतृत्व खोज्न थालेको संकेत दिएको छ ।

यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण स्थायी राजनीतिक प्रवृत्ति हो वा विशेष परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया हो भन्ने विषयमा अझै बहस जारी छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनले यस प्रश्नको थप स्पष्ट उत्तर दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

९.५ मतदाताको अपेक्षामा आएको परिवर्तन

आजका मतदाताले केवल चुनावी घोषणा होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता खोजिरहेका छन् । उनीहरू विकास, सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वका स्पष्ट योजना हेर्न चाहन्छन् ।

यस कारण आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सफल हुने उम्मेदवार वा राजनीतिक शक्तिले भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक योजना, तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण तथा मापनयोग्य लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०. रणनीतिक सिफारिसहरू र निष्कर्ष

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना, चुनौती, संवैधानिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको विश्लेषणपछि केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

१०.१ तत्काल लागू गर्न सकिने सुधारहरू

(क) स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समान अवसर

निर्वाचन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलीय उम्मेदवारबीच देखिने संरचनागत असमानता हटाउन आवश्यक छ । चुनाव चिह्न, प्रचार–प्रसार, सार्वजनिक बहस तथा मतदाता पहुँचका दृष्टिले समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

(ख) उम्मेदवारको सार्वजनिक मूल्याङ्कन प्रणाली

उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, सम्पत्ति विवरण, सामाजिक योगदान तथा सार्वजनिक जीवनको पृष्ठभूमि नागरिकले सहज रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले मतदातालाई सूचित निर्णय गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

(ग) निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता

स्थानीय निर्वाचनमा हुने खर्चको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसले चुनावी भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

(घ) स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। यसले निर्वाचनपछि पनि जनउत्तरदायित्व कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।

१०.२ दीर्घकालीन सुधारका विकल्पहरू

(क) स्थानीय निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन

दलीय वा गैरदलीय जुनसुकै मोडेल अपनाइए पनि त्यसको प्रभाव, लागत, उत्तरदायित्व तथा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको पक्षलाई गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ ।

(ख) प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक संयन्त्रको विकास

स्थानीय तहमा जनमत संग्रह, नागरिक पहल (Citizen Initiative), सार्वजनिक परामर्श तथा आवश्यक अवस्थामा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (Recall) जस्ता लोकतान्त्रिक संयन्त्रबारे दीर्घकालीन बहस गर्न सकिन्छ ।

(ग) स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण

कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्वायत्तता, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली तथा अन्तरसरकारी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु स्थानीय शासन सुधारको आधारभूत शर्त हो ।

(घ) नागरिक सहभागिताको विस्तार

स्थानीय लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन। योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा नागरिकको निरन्तर सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको बहस केवल निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय मात्र होइन; यो स्थानीय लोकतन्त्रको स्वरूप, उत्तरदायित्व, सुशासन तथा नागरिक सहभागिताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर नीतिगत प्रश्न हो ।

यस अवधारणाका पक्षमा स्थानीय सरकारलाई सेवा–केन्द्रित, परिणाममुखी तथा दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । अर्कोतर्फ, संवैधानिक जटिलता, राजनीतिक प्रतिरोध, छाया दलीयता तथा संस्थागत उत्तरदायित्वका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाउँछन् कि सफल स्थानीय शासनको आधार केवल दलीय वा गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली होइन । बलियो संस्थागत संरचना, पारदर्शी प्रशासन, वित्तीय अनुशासन, नागरिक सहभागिता तथा प्रभावकारी उत्तरदायित्व संयन्त्र नै सफल स्थानीय लोकतन्त्रका वास्तविक आधार हुन् ।

त्यसैले नेपालले भविष्यमा जुनसुकै मोडेल रोजे पनि त्यसको केन्द्रमा नागरिकको हित, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा सुशासनको उद्देश्यलाई राख्नुपर्छ । व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक स्पष्टता र गहिरो सार्वजनिक बहसका आधारमा गरिने सुधारले मात्र स्थानीय लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सक्नेछ ।