धादिङको सदरमुकामबाट नुवाकोट हुँदै त्रिशूली र केरुङ नाकासम्मको आवागमनलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको पान्धारे–काउले सडक वर्षौँदेखि आवश्यक सरकारी प्राथमिकताबाट वञ्चित रहेको भन्दै स्थानीयवासीले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र नीलकण्ठ नगरपालिकासहित तीनै तहका सरकारको बेवास्ताका कारण सडकको स्तरोन्नति हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार सडकको कमजोर अवस्थाले दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । आकस्मिक बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन कठिनाइ हुने, विद्यार्थीहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन बजारसम्म लैजान सास्ती भोग्नुपर्ने र स्थानीय व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या आउने गरेको छ । वर्षायाममा हिलो र सुख्खायाममा धुलोका कारण यात्रा थप कष्टकर बन्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
पान्धारे–काउले सडक केवल स्थानीय बासिन्दाको आवतजावतका लागि मात्र नभई व्यापार, पर्यटन र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो सडक व्यवस्थित रूपमा निर्माण र स्तरोन्नति हुन सके धादिङ, नुवाकोट, त्रिशूली क्षेत्र तथा उत्तरी नाकातर्फको सम्पर्क थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आवश्यक बजेट र योजनाको अभावले यसको विकासले गति लिन सकेको छैन
स्थानीयवासीको भनाइमा सरकार फेरिए, जनप्रतिनिधि फेरिए र बजेटहरू पनि आए–गए, तर पान्धारे–काउले सडकको अवस्था भने उस्तै रह्यो । चुनावका बेला विकासका प्रतिबद्धता गरिए पनि व्यवहारमा उल्लेखनीय काम नदेखिएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीयहरूले आगामी बजेट तथा विकास योजनामा पान्धारे–काउले सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्तरोन्नति र कालोपत्रे निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समतामूलक विकासको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा स्थानीयले तीनै तहका सरकारसँग केही गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पनि सडक किन पर्याप्त बजेटबाट वञ्चित भयो ? विकासका योजना आवश्यकता र जनताको वास्तविक समस्याका आधारमा तय हुन्छन् कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ? पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई कहिले प्राथमिकतामा राखिन्छ ? र जनप्रतिनिधि फेरिए पनि सडकको अवस्था किन फेरिँदैन ?
स्थानीयको अपेक्षा स्पष्ट छ—पान्धारे–काउले सडकलाई अब आश्वासनको विषय होइन, कार्यान्वयनको प्राथमिकता बनाइयोस् । जनताको दैनिक जीवन, स्थानीय अर्थतन्त्र र समग्र क्षेत्रीय विकाससँग जोडिएको यस सडकको स्तरोन्नति राज्यका सम्बन्धित निकायले ढिलाइ नगरी अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग छ ।
