धादिङ । आज विश्वभर “विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस” विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । हरेक वर्ष जुन १२ मा मनाइने यस दिवसको मुख्य उद्देश्य बाल श्रम अन्त्यका लागि सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक सङ्गठन, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित गर्नु हो ।
बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूका अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी उनीहरूलाई नियमित शारीरिक वा मानसिक श्रममा संलग्न गराइएमा त्यसलाई बालश्रम मानिन्छ । बाल्यकालमै विद्यालय जान पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै जोखिमपूर्ण वा नियमित श्रममा लगाइनु बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
नेपालमा बालश्रमको अवस्था सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती अझै कायम रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० लाखभन्दा बढी बालबालिका अझै बालश्रममा संलग्न रहेको अनुमान छ । तीमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा समेत आबद्ध छन् ।
नेपालमा हुने कुल बालश्रममध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक चेतनाको अभावका कारण बालबालिका श्रममा संलग्न हुने क्रम अझै पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
नेपालले सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै बाल अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाएको थियो । साथै मानव अधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, बालश्रम (प्रतिबन्ध तथा नियमित गर्ने) ऐन र कमैया श्रम ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्थामार्फत बालश्रमलाई अवैध घोषणा गरिएको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
बाल अधिकारकर्मीहरूले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सहयोग तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवसले बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गराई शिक्षा, सुरक्षा र सम्मानपूर्ण बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
