नेपाल सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटप्रति मेरो दृष्टिकोण मिश्रित रहेको छ । बजेटमा केही स्वागतयोग्य तथा सकारात्मक सङ्केतहरू समेटिएका छन् भने कतिपय व्यवस्थाले दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखाएको छ। विशेष गरी कर्मचारी सुविधा, कर नीति, महँगी नियन्त्रण, राजस्व सङ्कलन तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लगानीका विषयमा स्पष्टता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।
बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनाअनुरूप नागरिकतासम्बन्धि व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने सङ्केत गरिएको देखिन्छ । नागरिकताको विषय लामो समयदेखि विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको प्रमुख अपेक्षा र मागको रूपमा रहँदै आएको छ ।
तर बजेटमा समेटिएको विषयवस्तु हेर्दा यसको कार्यान्वयन, अधिकारको दायरा तथा व्यवहारिक पक्ष अझै पर्याप्त रूपमा स्पष्ट देखिँदैन । विशेष गरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धि अधिकारहरू कति हदसम्म सुनिश्चित गर्छ भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
विश्वभर रहेका लाखौँ नेपाली मूलका व्यक्तिहरू भावनात्मक रूपमा नेपालसँग जोडिएका मात्र छैनन्, उनीहरू लगानी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसैले ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक, विश्वसनीय र अधिकार सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
तर, नेपालको अधिकांश प्रशासनिक संयन्त्र विगतका सत्ताधारी शक्तिसँग निकट रहेको बुझाइ आम रूपमा रहँदै आएको यथार्थतालाई नकार्न भने सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आकर्षक सुविधा दिने प्रयास गरेको देखिए पनि अहिलेको आर्थिक यथार्थसँग मेल खान्छ त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । राजस्व सङ्कलन अपेक्षाअनुसार नबढेको अवस्थामा समेत सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको तलब वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक मानिएता पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भार बढाएर यस्तो निर्णय गर्नु दीर्घकालीन रूपमा कत्तिको उपयुक्त होला ?
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ कर व्यवस्थाले अधिकांश कर्मचारीलाई नै प्रत्यक्ष राहत दिएको देखिन्छ । निश्चित आय सीमाभन्दा माथि लाग्ने करको प्रभाव कम हुँदा कर्मचारीको हातमा खर्चयोग्य रकम बढ्नेछ । यद्यपि नेपालको जनसंख्याको १ प्रतिशतमात्रै सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले ठुलो संख्या अझै न्यून आय वर्गमा सीमित रहेकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ भन्दा पनि हानी नै तमाम नागरिकसम्म पुग्ने अवस्था पनि विद्यमान नै छ ।
बजेटको अर्को सम्भावित प्रभाव बजार मूल्यवृद्धिमा देखिन सक्छ । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदरलाई प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा महँगी बढ्दा ‘फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर नियन्त्रण गरी बजारमा सस्तो पैसाको पहुँच सीमित गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसले उपभोग नियन्त्रणमार्फत मूल्यवृद्धि घटाउने उद्देश्य राख्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने कर्मचारीको आय वृद्धि तथा कर सहुलियतले बजारमा थप नगद प्रवाह बढाउन सक्छ । यसले वस्तु तथा सेवाप्रति माग बढाउने र अन्ततः बजार भाउमा मूल्य वृद्धि ल्याउने सम्भावना नकार्न भने सकिँदैन । आयकरमा छुट वा करको दायरा परिवर्तनले तत्काल केही वर्गलाई राहत दिएको देखिएता पनि राज्यको राजस्व सङ्कलनमा कमी आउने जोखिम रहन्छ । राजस्व कमजोर हुँदा विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा सहभागी गराउने सरकारी घोषणा स्वागतयोग्य छ । यो विषय लामो समयदेखि उठाइँदै आएको पनि हो । तर कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अभावमा यो घोषणा व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । विशेष गरी नेपालको सेयर बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र आकर्षक बनाउन ब्रोकर कमिसन संरचनामा सुधार व्यापक आवश्यकता देखिन्छ । जस्तै ब्रोकर कमिसनमा सुधार आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून वा स्थिर कमिसन प्रणालीले लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा उच्च ब्रोकर शुल्कले बजार विस्तारमा बाधा पु¥याएको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ ।
एनआरएन वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ल्याएको पुँजी र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विदेशी मुद्रामै सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट र व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक छ । नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको विश्वसनीय कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा बन्द, हड्ताल, आन्दोलन वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमा हुन सक्ने क्षतिप्रति सरकारले न्यूनतम सुरक्षा तथा भरोसाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आवश्यक परे क्षतिपूर्ति वा लगानी सुरक्षा संयन्त्रबारे पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।
समग्रतामा हेर्दा यो बजेटले केही वर्गलाई तत्काल राहत दिने, प्रशासनिक संरचनासँग सरकारको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा एनआरएन लगानीलाई सकारात्मक सङ्केत दिने प्रयास त गरेको देखिन्छ । तर महँगी, राजस्व सङ्कुचन, कर संरचनाको दीर्घकालीन प्रभाव र लगानी सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न अझै स्पष्ट भने देखिँदैन । त्यसैले यस बजेटलाई पूर्ण समर्थन वा पूर्ण विरोधभन्दा पनि मिश्रित रूपमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारतर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठानेको छु ।
(लेखक: दाहाल गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिकाे उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
