काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार अझै आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेको देखिन्न । संघीय सरकारले पठाउने अनुदानकै भरमा पालिकाहरू चलिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा हुने स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरेर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउनेतर्फ पालिकाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा पालिकाहरूको आन्तरिक आम्दानी बर्सेनि बढ्नुको साटो उल्टो घट्दो क्रममा छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्ने पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदानमा समेत कटौती गर्दै आइरहेको छ ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिको असक्षमता
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमताका कारण आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘गाउँघरमा के छैन ? प्रकृतिले हामीलाई के दिएको छैन ? ‘, आचार्यले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने पनि अधिकार छ। तर, उनीहरूको असक्षमता देखियो। कामै गर्न सकेनन्।’
भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने हो भने देशभरका पालिकाहरू आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने हैसियतमा पुग्न सक्ने आचार्यले धारणा सुनाए। ‘संविधानले दिएको शक्ति र अधिकारलाई उपयोग गर्न सकेनन्’,आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरूको ध्यान डोजर किन्ने र बाटो भत्काउनेमा मात्र छ । कसरी दुईचार पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित भयो ।’ स्थानीय स्तरमा पालिकाहरू आवश्यकता रहेको तर जनप्रतिनिधिहरूले चाहेअनुसार काम गर्न नसक्दा नागरिकहरूमा हिनताबोध थपिदै जान थालेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले भइरहेको संघीयताको अभ्यासलाई केही न केही परिमार्जन त गर्नैपर्छ’, आचार्यले भने, ‘त्यसो भन्दैमा पालिकाहरू नै चाहिदैन भन्ने होइन् । यसलाई हेरफेर गर्नुपर्ने छ।’ उनले पालिका आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुमा संविधान र कानुनको कुनै दोष नरहेको पनि उल्लेख गरे। तर, आफ्नै खुट्टामा आफैं उभिने गरी देशका केही पालिकाहरू अगाडि बढिरहेको पनि उनले सुनाए । ‘मूल समस्या जनप्रतिनिधिमै छ’,आचार्य भन्छन्,‘उनीहरू सच्चिनुपर्छ । कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ ।’ प्रकृतिले निःशुल्क रूपमा दिएका खानी, जडीबुटी, जल र जमिनलाई भरपुर उपयोग गर्नतर्फ उनले सुझाव दिए । यो खवर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको कभर स्टोरीबाट लिएको हो ।
